काठमाडौं, १६ असोज । राष्ट्रिय सभा सांसद वामदेव गौतमको नियुक्ति र थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने बारे सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरासहितको ५ जना न्यायाधीशले सो मुद्दा हेरिरहेका छन्।
बुधबार भएको बहस समय नपुगेपछि हेर्दा–हेर्दैमा राखिएको सो मुद्दामा शुक्रबार सवा ११ बजेदेखि बहस सुरु भएको छ।
बुधबार बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले गौतमलाइ मन्त्री बनाउने मिल्ने नजिर पेश गर्नुभएको थिोय।
आजको बहस सकिएपछि फैसला आउने सम्भावना रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ।
भदौ २९ गते राष्ट्रियसभाको रिक्त पदमा गौतमलाई नियुक्त गर्न सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो।
गौतमले असोज १ गते सपथ लिएपछि उहाँ लाई मन्त्री बनाउने चर्चा चलेको थियो।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका नेता सञ्जय गौतमसंग पराजित गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजानु असंवैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गौतमको सो नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन हाल्नुभएको थियो ।
यस मुद्दामा नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको पक्षबाट नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्षसहित वरिष्ठ र चर्चित १३ अधिवक्ताहरुले बहस गर्ने भएका छन्।
प्रा.डा. युवराज संग्रौलाका अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, राघवलाल वैद्य, प्रेमबहादुर खड्का, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, कुमार शर्मा आचार्य लगायतले बहस गर्दै हुनुहुन्छ।
गौतमका तर्फबाट उहाँलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्त गर्ने सरकार र सोको सिफारिस गर्ने पार्टी नेकपाले समेत छुट्टै अधिवक्ता यो मुद्दामा खटाएका छन् ।
मुद्दा दायर गर्ने दिनेश त्रिपाठीका पक्षबाट पनि वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीसहित ९ भन्दाबढी वकिलले बहस गर्नेछन्।
भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभाको रिक्त पदमा मनोनित गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको थियो।
असोज १ गते गौतमले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो।
मन्त्री बनाउने चर्चा चल्न थालेपछि असोज ५ गते त्रिपाठीले सो नियुक्ति बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिनुभएदको थियो भने सो उपर प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै ७ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सो नियुक्तिलाई यथास्थितिमा राख्न र मुद्दाको किनारा नलागेसम्म थप संवैधानिक अधिकार नदिन आदेश दिएको थियो।
