प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, २४ असोज । सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्न थालिएको कार्यक्रममा विभागीय मन्त्री तथा सचिवको मिलेमतोमा झण्डै १ अर्ब ८० करोड रुपैया भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।

राष्ट्रिय जनजागरण अभियानका संयोजक मिनराज गुरुड.ले बहालवाला गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र पूर्व गृहसचिव प्रेमकुमार राईको संलग्नतामा भ्रष्टाचार भएको भनी संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिनुभएको हो । संविधानले भ्रष्टाचारका विषयमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको छ ।

संयोजक गुरुड.ले राष्ट्रिय परिचय पत्र छपाईको मेसिन खरिद,छपाई र वितरण कार्यमा भ्रष्टाचार भएको विषयमा गृहमन्त्रीसमक्ष पनि उजुरी दिइएको तर त्यसको सुनुवाई नभएकोले अख्तियार गुहार्नुपरेको बताउनु भएको छ ।

३ करोड भन्दा बढी नेपालीलाई परिचय पत्र छपाएर वितरण गर्ने झण्डै ११ अर्बको यो कार्यक्रममा १ अर्ब ८० करोड भ्रष्टाचार भएको उहाँको दावी छ ।

राईविरुद्ध अख्तियारमै तीन मुद्दा

राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्यक्रमको छपाई मेसिन खरिद, छपाई तथा वितरणमा भएको भ्रष्टाचारसहित पूर्व सचिव राई विरुद्ध अख्तियारमा तीन वटा ठूला ठूला भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् ।

नेपाल वायुसेवा निगमको वाईडबडी खरिद काण्डमा पनि उहाँ मुछिनु भएको छ । नेपाल सरकार जमानी बसेर सरकारी स्वामित्वमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट १२ । १२ अर्ब कर्जा लिएर फ्रान्सको एअरबस कम्पनीमा निर्मित दुईवटा ए ३३० २४३ सेरिजका वाइडबडीका विमान खरिद गर्दा उहाँ पनि मुछिनु भएको छ ।

सो खरिदमा २४ अर्बको मूल्यमा कमिशन २ अर्ब ४० करोड, ९३ मिलियन डलर पर्ने जहाजलाई १०८.२ मिलियन डलर भुक्तानी गरी मूल्यान्तरमा ३ अर्ब  २८करोड र जहाजको अधिकतम् उडानभार ४२ मेट्रिक टनबाट घटाएर ३० मेट्रिक टनमा सीमित गरी थप  ९१  करोड गरी ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला गरिएको थियो ।

नेपाल वायुसेवा निगमले नयाँ जहाज खरिद गर्दा अपनाउने कानूनी प्रकृया नअपनाई पुरानो जहाज खरिद गर्दा अपनाउने कानूनी प्रक्रिया अपनाएको,जहाज निर्माता कम्पनीहरुलाई सहभागी हुन वञ्चित गरेको, कमिशन खानका निमित्त जहाज भाडामा दिने दलाल कम्पनीहरुमार्फत नयाँ जहाज खरिद गरेको, कमिशन खानका लागि आयरल्याण्डको डब्लिनमा विशेष उद्देश्यको कम्पनी सिर्जना गरेको, नेपालले जहाज खरिद गरेवापत भुक्तानी गरेको रकमबाट बास्तविक मूल्य जहाज निर्माता एअरबसलाई भुक्तानी गरी बाँकी रकम जहाज खरिदका लागि सिर्जना गरिएका हाईफ्लाई एरोज पोर्चुगल, हाईफ्लाई एक्स आयरल्याण्ड, जर्मन एभिएशन क्यापिटल जीएमबीएच, एएआर कर्पोरेशन इन्क तथा नेपाल एअरलाइन्सका पदाधिकारीहरुलाई भागवण्डा गर्न जर्मनीको म्युनिखको नर्टनरोज फुलब्राइट नामक कानुनी कम्पनीलाई १० हजार यूरो शुल्कमा एस्क्रो एजेण्ट नियुक्त गरिएको थियो ।

निगमको लागि जहाज खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दा उहाँ पर्यटन सचिवको हैसियतमा निगमको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो भने यो प्रक्रियालाई सम्पन्न गराउन जहाज खरिदको किस्ता पठाउने समयमा उहाँ कर्मचारी सञ्चय कोषको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । कोषका तात्कालिन मुख्य प्रशासक कृष्णप्रसाद शर्माले निगमले न्यारोबडीका जहाज खरिद गर्दा १० अर्ब कर्जा लिएको र उसलाई थप १२ अर्ब कर्जा दिंदा सिंगल बरोअर लिमिट उल्लंघन हुने, बाइडबडीका जहाज चलाउने रुट स्पष्ट नभएको र ती रुटबाट नाफा आउने ग्यारेन्टी समेत नभएको जनाउदै डेढ दर्जन प्रश्नको जवाफ खोजेको बेलामा ति प्रश्नहरुको जवाफ नआउदै मुख्य प्रशासक अनुपस्थित भएको मौका पारी आफ्नो अध्यक्षतामा बोर्डको बैठक बसालेर निगमलाई पहिलो किस्ता वापतको ८ अर्ब रुपैया भुक्तानी गर्न निगमका तर्फबाट आवश्यक रकम निकासा गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यो खरिद प्रकरणमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैया भ्रष्टाचार भएको भन्दै यसमा छानवीन गरी दोषीहरु उपर कानूनी कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ भने थप अनुसन्धान गरी दोषी उपर मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई प्रतिवेदन सहित निर्देशन दिएको छ । एअरबस काण्डमा अख्तियारले छानवीन गरी मुद्दा चलाउने अवस्था आएपछि तत्कालीन गृहसचिव राईले विशेष शक्ति लगाएर त्यसलाई रोक्नुभएका थियो ।

उहाँ आयल निगमको अध्यक्ष हुँदा आयल निगमले खरिद गरेको जग्गामा अनियमितता भएको विषयमा परेको उजुरीमा पनि अख्तियारले छानवीन गरेकोमा त्यसलाई पनि शक्ति लगाएरै तामेलीमा राखिएको छ ।

उहाँ गृहसचिव भएको बेलामा सतहमा आएको ३३ किलो सुन प्रकरण कहाँ हरायो अझै पत्तो छैन ।

राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवाद के हो ?

नेपाल सरकारले २०६६।०६७ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमार्फत सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको रुपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी फोटो सहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिनेछ र यससम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि एउटा छुट्टै केन्द्रीय निकाय खडा गरिनेछ भनी घोषणा गरेको थियो ।

तत्पश्चात् नेपाल सरकारको मिति २०६७ । ०३ ।१६ को निर्णयानुसार गृहमन्त्रालयअन्तर्गत विभागस्तरको केन्द्रीय निकायको रुपमा मिति २०६७ ।०४ ।०१ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र गरियो । मिति २०७५ ।०६ ।२८ को निर्णयअनुसार उक्त केन्द र केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागको एकीकरणपश्चात् राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको नामबाट सञ्चालित छ ।

बजेटमा परेदेखि नै यो आयोजनाको लागि दातृ निकाय खोज्ने र राष्ट्रिय परिचय पत्र छपाई गर्ने सुरक्षण मेसिन खरिदको प्रयास चल्यो । यो आयोजना पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा ८ मिलियन डलर(८० करोड नेपाली रुपैया) लगानी गर्र्न एशियाली विकास बैंक तयार भयो । लगानीकर्ता जुटेपछि उसंगको संझौताको अधिनमा रही छपाईको मेसिन खरिद गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्यो । यस क्रममा सरकारले गरेको पहिलो टेण्डरमा दुई कम्पनी चयन पनि भए । यसमा फ्रान्सको सारफन मर्फो र जर्मनीको गेमाल्टो कम्पनी प्राविधिक रुपमा योग्य ठहरिएका थिए । तर जर्मनीको गेमाल्टो कम्पनीका सल्लाहकार रहेका कर्मचारीले नै यो आयोजनाको खरिद डकुमेण्ट तयार पारेका उजुरी परेर त्यसको पुष्टि भएपछि एशियाली विकास बैंकले टेण्डर रद्द गर्ने निर्देशन दिएको थियो ।

गेमाल्टोलाई उसैका कर्मचारीको संलग्नतामा टेण्डर डकुमेण्ट तयार भएको खोट लगाउदै बाहिर पारेपछि यो मेसिन आपूर्तिको ठेक्का फ्रान्सेली कम्पनीले पायो ।

यो कार्यक्रम अन्तरगत छपाई मेसिन एक अंग थियो भने राष्ट्रिय परिचय पत्रमा राखिने विवरण संकलन र त्यसको व्यवस्थापन अर्को ठूलो पाटो थियो । तर यसको ठेक्का सरकारले अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र नगरीकन फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियालाई दियो । यो परिचय पत्र छाप्ने कम्पनी नै थियो । पछि यसको नाम परिवर्तन भएको थियो ।

झण्डै १ अर्ब ७३ करोडको यो टेण्डर गुपचुप फ्रान्सेली कम्पनीलाई दिएपछि संसदमा समेत कुरा उठेको थियो ।

यस बाहेक यो कार्यक्रममा नेपाली नागरिकको लगत संकलन गर्न र छापिएका परिचय वितरण गर्न झण्डै साढे ७ अर्ब रुपैया लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसरी १० अर्बभन्दा बढीको काम मिलेमतोमा गराएकोले वहालवाला गृहमन्त्री र तात्कालीन गृह सचिवलाई भ्रष्टाचारको आशंकामा तानिनु भएको हो ।

राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा अभिलेख ऐन जारी हुनुपूर्व नै परिचय पत्र वितरण गरिएकोमा आपत्ति जनाउदै यस विषयमा नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडु, देवेन्द्रराज कंडेल,अमरेशकुमार सिंह र नेमकिपाका सांसद प्रेमसुवालले संसदमा विरोध पनि गर्नुभएको थियो ।

परिचय पत्र कस्तो हुन्छ र वितरण कहाँ पुग्यो ?

राष्ट्रिय परिचय पत्रमा १० डिजिटल नम्बर हुन्छ जसमा नागरिकताको सबै विवरण साथै नागरिकतामा नभएको हजुरबुबाको नाम, आमाको नाम, पतिरपप्नीको नाम, औंठा छाप, शैक्षिक योग्यता, पेशा, अस्थायी र स्थायी ठेगानासमेत उल्लेख गरिने छ।

२०७४ असार ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परिचय पत्रको ढाँचा र २०७४ पुस ८ गते सुरक्षित चिन्ह स्वीकृत गरेको थियो ।

सरकारले पहिलो चरणमा पाँचथरका १ लाख १० हजार नागरिक र सिंहदरबारका सरकारी कार्यालयका ७ हजार कर्मचारीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्य सञ्चालन गरेको छ ।

सरकारले यसपछि प्रदेश नं १ झापा र सङ्खुवासभा, प्रदेश नं २ को महोत्तरी र सप्तरी, प्रदेश नं ३ को रसुवा, ललितपुर र चितवन, गण्डकी प्रदेशको तनहुँ र स्याङ्जा, प्रदेश नं ५ को गुल्मी र कपिलवस्तु, कर्णाली प्रदेशको सल्यान र जुम्ला तथा प्रदेश नं ७ को अछाम र कञ्चनपुरमा यो कार्यक्रम लागू गरेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमलाई प्रकृयागतरुपमा अघि बढाउन “राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनको रणनीतिक योजना २०७५”, “राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको विवरण दर्ता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५”, मन्त्रीपरिषद् र मन्त्रालयस्तरीय विभिन्न निर्णयहरुले कानुनी आधार प्रदान गरेको छ ।

पाँचथर जिल्लामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले १०१ वर्षीय जेष्ठ नागरिक भगवती देवी भण्डारीलाई औपचारिकरुपमा शुरु गर्नुभएको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण अभियान अन्तरगत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि परिचय पत्र लिइसक्नुभएको छ ।

सरकारको प्राथमिकताभित्र परेको यस कार्यक्रम, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७६।०७७ मा आगामी ४ वर्षभित्र र आ.व. २०७६र०७७ को बजेटमा पनि दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरी सकिने छ भनी उद्घोष भएको छ ।