प्रकाश अधिकारी

काठमाडौं, ३ कार्तिक । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना बाँडिरहेको प्रधानमन्त्री के.पी. ओली नेतृत्वको नेपाल कम्यनिष्ट पार्टीको सरकार संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकारमध्येको आधारभूत र आकास्मिक स्वास्थ्य सेवा समेत निशुल्क उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

रोचक कुरा त के छ भने हाल विश्वभरी महामारीको रुप लिएको र नेपालमा पनि अति तीव्र गतिमा फैलदै गएको कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षणलाई निशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको मसी सुक्न नपाउदै ओली सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलेकोभिड १९ को परीक्षण तथा उपचार खर्च स्वयं संक्रमितले नै व्यहोर्नुपर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । सञ्चारमाध्यममा आए अनुसार सो निर्णय असोज १७ गतको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले आइतबार आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिड.मा दिनुभएको जानकारी अनुसार आइतबारदेखि नै कोभिड १९ को परीक्षण तथा उपचार खर्च स्वयं संक्रमितले नै व्यहोर्नुपर्ने निर्णय भएको छ। उहाँलेआर्थिक रुपले विपन्न, असक्त, अपांग, एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, अंग्रपक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा जोखिमपुर्ण कार्यमा खटिने कर्मचारी तथा असहय अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुलाई लक्षण देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निस्शुल्क गरिनेछ । तर ती व्यक्तिहरुले कुनै कम्पनीबाट बीमा गरेको भए परीक्षण तथा उपचार खर्च व्यक्तिको विमाबाट व्यहोनुपर्ने छ ।सर्वसाधारणले आफ्नै खर्चमा उपचार तथा परीक्षण गर्नुपर्नेछ । यस नियम हरेक अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरुमा कार्तिक २ गतेबाट लागु हुनेछ ।

देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण उत्कर्षतिर पुगिरहेको र दैनिक संक्रमित तथा मृत्युदर पनि बढिरहेको बेला सरकारले अर्को पनि प्रतिकूल निर्र्णय गरेको छ , ‘दशैंको महानवमी, विजयादशमी र एकादशीका दिन नयाँ कोरोना पीसीआर परीक्षण नहुने’। सरकारले यीतीन दिनहरुमा प्रयोगशालाको चापअनुसार काम गर्ने गराउने प्रबन्ध मिलाउन सक्नुपर्दथ्यो ।

सर्वोच्चको आदेशको अपहेलना

सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण परीक्षण र उपचारमा लिएको यो निर्णय सर्वोच्च अदालतको असोज २७ गतेको आदेश र निर्देशनको प्रतिकूल रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ को पहिचानका लागि गरिने पीसीआर परीक्षण पूर्णरुपमा निशुल्क गराउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय डा। आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले लक्षण भएका वा नभएका सबैको पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्नू भनी आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसला : निजी प्रयोगशालामा पनि पीसीआर परीक्षण नि:शुल्क बनाऊ

अधिवक्ताद्धय केशरबहादुर के.सी र लोकेन्द्र ओलीले दिनुभएको रीट निवेदनमा न्यायमूर्तिद्धय भट्टराई र मोक्तानले कोभिड १९ महामारी भएको यो आकस्मिक रोगको दायरामा पर्ने र संविधानको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक अधिकारले यसलाई समेट्ने भएकोले निशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशनसहितको आदेश दिएको छ । फैसलामा निजी क्षेत्रले पनि जनताका आधारभूत मौलिक अधिकार नाफाभएमात्र चलाउछु भन्न नपाउने भएकोले उनीहरुले पनि आफ्नो सामाजिक दायित्व अन्तरगत यस्ता परीक्षण निशुल्क गर्नुपर्ने व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले यसको समन्वय सरकारले गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले परीक्षणका निमित्त आउनेलाई सहर्ष परीक्षण गरिदिन, भिषा प्रयोजनका लागि पनि निशुल्क परीक्षण गरिदिन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशको पूर्ण पाठ

सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीबाट आम नागरिकलाई जोगाउन निजी स्वास्थ्य संस्थाको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी रहेको कुरालाई बारम्बार उठाउदै आएको छ । गत चैत्रमा परेको यस्तै रीट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु पनि कोरोना संक्रमितको उपचारबाट पन्छिन नपाउने भन्दै सोही अनुसार प्रबन्ध गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु उपचारको दायित्वबाट पन्छन नमिल्ने उल्लेख गर्दै आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षाको प्रबन्ध गरी उपचारमा संलग्न गराउन आदेश दिएको थियो ।
अदालतले निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध भएका बेड, आइसियू कक्ष, भेन्टिलेटर लगायत कोरोना संक्रमितको उपचारमा व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले भनेको छ, ‘कुनै पनि निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कुनै पनि बहानामा कोरोना संक्रमणको उपचार गर्नबाट पन्छिन र यस उपचारको कार्यबाट विमुख हुने अधिकार रहेको देखिँदैन । त्यसैले निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध भएसम्मको बेड, आइसियु कक्ष, भेन्टिलेटर लगायतका कोरोना भाइरसको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने सेवा दिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु।’

सरकारले शुरूमा पीसीआर परीक्षणबापत ५५०० रूपैयाँ लिन दिने निर्णय गरेको थियो। अहिले भने सरकारले पीसीआर परीक्षणको शुल्क २००० रूपैयाँमा झारेको छ।

परीक्षण शुल्क संविधान र ऐन विपरित

नेपालको संविधानले आधारभूत र आकास्मिक स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरेको छ । संविधानको भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तरगत धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हक अन्तरगत(१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन भनिएको छ भने (३)मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको व्यवस्था हुनेछ भनिएको छ ।

शुल्क लिने व्यवस्थाले एकातिर जनतालाई जन्मनेवित्तिकै राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने आधारभूत स्वास्थ्यसेवाबाट बञ्चित गराउने र सबैको पहुँच स्थापित हुनबाट बञ्चित गर्ने भएकोले सरकारको यो निर्णय संविधानको प्रतिकूल भएकोले यसलाई संविधानको उल्लंघनको रुपमा पनि ब्याख्या गरिएको छ ।
सरकारले संविधानको कार्यान्वयनको क्रममा ल्याएको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ले पनि आकस्मिक र संक्रामक रोगलाई समेटेको हुनाले यी कोरोना भाइरसको परीक्षण र संक्रमित बिरामीको उपचार निशुल्क गर्ने दायित्वबाट राज्य र सरकार विमुख हुन नपाउने स्पष्ट छ ।

प्रतिपक्षीको विरोध

सरकारले शुल्क लिएर पीसीआर परीक्षण गर्ने र संक्रमितले आफ्नो उपचार खर्च आफैले ब्यहोर्नुपर्ने सरकारी निर्णय संविधानको अक्षर भावना तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अर्को दल साझा पार्टीले विरोध गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा सूचना,सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दैप्रधानमन्त्रीलाई संवेदनशील बनेर निर्णय सच्याउन ननुरोध गर्दै सोध्नुभएको छ : महामारीमा नगर्ने भए उपचार किन चाहियो सरकार ?

उहाँले कोरोना भाइरसको संक्रमण परिक्षण र संक्रमितको उपचारको दायित्वबाट पन्छिन सरकारले गरेको निर्णयलाई अत्यन्तै गैह्र जिम्मेवार भन्दै सर्वोच्च अदालतले केही अघि निःशुल्क रूपमा प्रबन्ध मिलाउन दिएको आदेशसम्म सरकारले पालना नगर्नुले जनता, मिडिया, प्रतिपक्ष, अदालत कसैको पनि नसुन्ने सरकार कसको सुन्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले कोभिड अस्पतालको अनिश्चितता, सामुदायिक आइसोलेसनहरु तयार गर्न ढिलाइ, भेन्टिलेटर अभाव, रेमडिसिभरको कालोबजारी, अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन र शव ब्यवस्थापनमा देखिएको अस्तव्यस्तताले सरकारको अस्तित्वमा भयानक प्रश्न चिन्ह’ खडा भैसकेको र ‘देशमा सरकार छ’ भन्ने बचेखुचेको भ्रमको अन्त्य गर्न सरकार आफै उद्दत रहेको पुष्टि भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

त्यस्तै साझा पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठकले एक वक्तव्य प्रकाशित गर्दै कोरोना भाइरस संक्रमित नागरिकले उपचार खर्च आफै ब्यहोर्नु पर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयको भर्त्सना गरेको छ।

हरेक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा राज्यबाट निस्शुल्क पाउने संविधानको मौलिक हकको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको हालैको परमादेश समेत विरुद्धको यस्तो निर्णय तत्काल सच्याउन साझा पार्टीले सरकारलाई आह्वान गरेको छ।

वर्षौँदेखि नेपाल तथा विदेशमा गरिएको आफ्नो उपचारमा राज्यकोषबाट पटक, पटक करोडौँ खर्च गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकार महाव्याधिका बेला नागरिकको उपचार खर्च राज्यले धान्न सक्दैन भन्नेजस्तो ‍असंवेदनशील र गैह्रजिम्मेवारपूर्ण तर्क गरेर आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट कसरी भाग्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठाउदै साझा पार्टीले भनेको छ, ‘सीमित दल र नेतालाई फेरी चुनाव जिताउने गरी सांसदलाई ‍अरबौँ रकम बाँड्न सरकारसँग पैसा छ। महामारीकै बिचमा जनप्रतिनिधिलाई करोडौँ रकम दशैँ भत्ता बाँड्न सरकार सक्षम छ। सत्ता निकट आसेपासेलाई उपचार खर्चका नाममा रकम लुटाउन सरकार उदार छ। राज्यलाई अरबौँ अरबको क्षति पुग्ने गरी बिचौलियासँगको साँठगाँठ र भ्रष्टाचारमा सरकार उन्मत्त छ।तर विपन्नहरू कामविहीन बनेका बेला, श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाइरहेका बेला अन्य कयौँ देशमा सरकारले विशेष राहतको व्यवस्था गरिरहेको छ भने नेपालमा चाहिँ राजधानीमै दैनिक सयौँ मानिसहरूलाई परोपकारी व्यक्ति र संस्थाहरूले खाना खुवाइरहेका छन्। सरकार अब भन्दैछ: हामी आम नागरिकको उपचार गर्न सक्दैनौँ।’

साझा पार्टीले यसलाई राष्ट्रिय संकटका बेला राष्ट्रिय लज्जाको विषय भनेर परिभापित गरेको छ।

साझा पार्टीले ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्मको तलब सुविधामा उल्लेख्य कटौती गर्न, सांसद विकास कोष बन्द गर्न, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव अनुरुप केही मन्त्रालयसहित अनावश्यक सयौँ संरचना तत्काल खारेज गरी सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न, भ्यु टावर निर्माणदेखि अनुत्पादक संरचनाहरूमा छुट्याईएका बजेट रोक्न र सबै बचेको रकम कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा खर्च गर्न ‘सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

उसले महाव्याधिका बेला जनतालाई, अप्रत्यक्ष रूपमा, पैसा भए बाँच नभए मर भन्नु क्रूरता हो भनेको छ ।