काठमाडौं, २ पुस । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरुले नै स्वच्छन्द ढंगले राज्य सञ्चालन गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मालाई साइजमा ल्याउने उद्देश्यले संघीय संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिदिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष निवेदन गर्न पुगेपछि संवैधानिक अंगहरुमा आफ्ना अनुचरहरु नियुक्त गरि पार्टीभित्र र बाहिरका विरोधीहरुलाई धूलो चटाउन अग्रसर प्रधानमन्त्री ओलीको नौ नाडी गलेको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य द्धय डा.भीम रावल र पम्फा भूसाल विशेष अधिवेशनको मागसहितको निवेदन दर्ता गर्न राष्ट्रपति निवास पुगेपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन र स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि उपस्थित हुन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली राजी हुनुभयो । फुटको संघारमा पुगेको सत्तारुढ दल केही समयका लागि जोगियो ।

स्थायी समितिको आजको सर्वसम्मत निर्णय –
– संबैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति सहमतिमा गर्ने
– सहमतिमा आयोगमा नियुक्ति हुने हुँदा अध्यादेश फिर्ता गर्ने
– अध्यादेश फिर्ता हुने हुँदा संसद आव्हानको निवेदन फिर्ता गर्ने

— Bishnu Rimal ~विष्णु रिमाल (@BishnuRimal) December 16, 2020

नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीसंग असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व गर्दै आउनुभएका पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संसद्‌को विशेष अधिवेशन बोलाउन भन्दै नेकपाकै केही सांसदहरूलाई राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दर्ता गर्न पठाउनुभएको थियो ।

संसदको सामना गर्न नसक्ने र आफ्नै पार्टीका सांसदहरुको असहयोगको कारण सत्ता गुमाउने स्थिति आउने भएपछि प्रधानमन्त्री ओली संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्न बाध्य हुनुभएको हो ।

स्थायी समितिको बैठकपूर्व नेकपाका अध्यक्ष द्धय ओली र प्रचण्डबीच अध्यादेश र विशेष अधिवेशनको मागको निवेदनसहितको हस्ताक्षर लिने समझदारी बनेपछि बसेको स्थायी समितिको बैठकबाट त्यसलाई औपचारिक रुप दिंदै सर्वसम्मतिले पारित गरिएको छ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद्को मङ्गलवारको बैठकमा नियुक्ति सिफारिसबारे कुनै निर्णय नभएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी बैठकमा जानकारी गराएको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आज(बुधबार)को हाम्रो स्थायी कमिटी बैठकले सरकारले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिने साथसाथै संसद्‌को बैठकको माग गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष  पेश गर्ने भनिएको आवेदन सर्वसम्मत रूपमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।’

अध्यादेशले चर्काएको विवादकामाझ बुधवार नेकपाका दुई अध्यक्षबीचको सहमति र स्थायी कमिटी बैठकपछि अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री तयार भएको बताइएको छ।

संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त रहेका पदहरूमा नियुक्ति आफ्ना अनुचरहरु नियुक्त गरेर पार्टीभित्रका प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी तथा प्रतिस्पर्धी कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई क्रमश माओवादी लडाकू शिविरको भ्रष्टाचार र बालुवाटार ललिता निवासको झूटो मुद्दामा फसाउने र निष्कण्टक राज्य गर्ने मनशायले मङ्गलवार बिहान बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिका कारण बस्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जनाको उपस्थितिमा बैठक बसेर बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संशोधन अध्यादेश जारी गराउनुभएको थियो।

तर नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेताहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले अध्यादेशको विरोध गर्नुभएको थियो।

उक्त अध्यादेशका कारण नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद थप चर्किएपछि बुधवार भएका श्रृङ्खलावद्ध छलफलहरूमा सहमति जुटेको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले दुई अध्यक्षबीच ‘मङ्गलवार बिहान डाकिएको संवैधानिक परिषद्को बैठक अघिको अवस्थामा जाने’ सहमति भएको बताउनु भयो।

उहाँका अनुसार त्यसको अर्थ ‘अध्यादेशसहित अरू धेरै चिज फिर्ता हुनु हो’।

सहमतिपछि दुवै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा स्थायी कमिटीको बैठकमा सहभागी हुनुभएको थियो।

स्थायी कमिटीको अर्को बैठक पुस ५ गते र केन्द्रीय कमिटीको बैठक १० गते बोलाउने निर्णय पनि भएको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ।

विशेष अधिवेशनको चर्चा

यसअघि नेकपाकै सांसदहरू संघीय संसद्‌को प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित निवेदन दर्ता गराउन पुगेका थिए ।

संविधानमा एक अधिवेशन र अर्को अधिवेशनको अन्तर छ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने प्रावधान भएकोले पौष महिनाको मध्यभित्र संसद् अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारमाथि छ। पार्टीभित्र विवाद चर्किएकै बेला गत आषाढ १८ गते प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले स्थायी समितिको बैठक चल्दाचल्दै मन्त्रिपरिषद्को आकास्मिक बैठक बोलाएर संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्नुभएको थियो । पछि उहाँले संसदमा राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने तयारी भएको सूचना पाएकोले त्यसलाई रोक्न आफूले सो कदम उठाएको प्रष्टीकरण दिनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको अक्षर र भावना विपरीत आफ्ना विरोधीलाई सिध्याउने नियतले अध्यादेश ल्याउनुभएको भन्दै सो गैरसंवैधानिक अध्यादेशलाई बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसक्नुभएको थियो।

गत मंसिर २८ गते बोलाइएको संवैधानिक परिषद्‌को बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति पार्टीले आयोजना गरेको मंसिर २९ गतेको विरोध प्रदर्शनमा हेटौडा जान परेकोले सरिक हुन नसक्नुभएको र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सत्तारुढ पार्टीभित्र समझदारी विकसित नभईकन संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक पदमा सिफारिस गर्दा त्यसले राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउने भयले तयार नपुर्याइकन डाकिएको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जनाउदै अनुपस्थित रहेपछि गत मंगलबार बैठक राखिएको थियो ।

तर मंसिर २९ गतेको विरोधप्रदर्शनमा सरकारका कामकारबाहीको डटेर विरोध गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई राज्यका शक्ति केन्द्रित गरी जंगबहादुर बन्न नदिने उद्घोष गरेका नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीका अनुचर नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने परिषद्को बैठकमा देउवालाई सहभागी हुन अनुमति दिएनन् । उनीहरुले संविधान बमोजिम नेपाली कांग्रेसले पाउने उपसभामुख पदको निर्वाचन रोकिएकोले सो पदको निर्वाचन भएर संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता नपाउदासम्म प्रधानमन्त्री ओलीका गलत कामकारबाहीको साक्षी बस्न नजान सभापति देउवालाई दवाव दिएका थिए ।

यता पार्टीभित्रको किचलो यथावत रहेकोले सभामुख सापकोटा पनि उपस्थित हुनुभएन । संबैधानिक परिषद्संबन्धी हालको ऐनमा परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र ४ जना सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुने व्यवस्था छ । मंगलबारको दोस्रो पटक पनि बस्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट अध्यादेश जारी भएको थियो।

मङ्गलवार बिहान बोलाइएको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा उपस्थित हुनुभएन ।

अहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मुख्य भूमिका हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र आयुक्तसहित विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा ४५ पदहरु रिक्त रहेका छन् ।

अध्यादेश ल्याउने हतारले प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली संवैधानिक बहुदलीय लोकतान्त्रिक संसदीय ब्यवस्थाको मूल्य,मान्यता, परम्परा विपरित अधिनायवादी र निरड.कुश शैलीमा शासन गर्न उद्यत रहेको प्रमाणित गरेको छ भने अध्यादेश फिर्ता गर्ने प्रकरणले उहाँ पार्टीमा निरिह बन्दै गएको पुष्टि गरेको छ । संसदको सामना गर्ने सामाथ्र्य गुमाउदै जानुभएका नेकपाका प्रथम अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीका दुवै पद धरापमा छन् ।

जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा बहुमत सदस्यहरुले दया राखेसम्म मात्र उहाँको सत्ता टिक्ने देखिन्छ । कमजोर भएको बेलामा लम्पसार परेर पार्टी पद्धति अनुरुप चल्ने बाचा गर्ने र मुक्त हुनासाथ प्रधानमन्त्रीको स्वायत्त अधिकारको दावी गर्दै पार्टीभित्रका असहमत समूह र विपक्षीहरुको राजनीतिक भविष्य समाप्त पारेर राज्य यन्त्रको प्रयोग गरी अपराधी साबित गर्न अग्रसर हुने उहाँको प्रवृत्तिले सत्तारुढ दलका वरिष्ठ नेतादेखि उहाँको कार्यशैलीसंग असहमति राख्ने नेताहरु हैरान भएका छन् । नेकपाका नेताहरुलेउहाँमाथि अझै दया राख्छन कि उहाँलाई बिदा दिएर पार्टीको छवि,कार्यकर्ताको भविष्य र मुलुकको प्रगतिलाई बढाउने मार्ग प्रशस्त गर्दछन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।