काठमाडौं, ५ पौष । पार्टीका आधिकारिक निकाय र तिनका पदाधिकारीहरुसंग कुनै परामर्श र समन्वय नै नगरिकन राज्य सञ्चालनमा दूरगामी महत्व राख्ने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र जनताले राजनीतिक स्थायित्वको लागि दिएको ५ बर्षको जनादेशलाई संविधानको प्रतिकूल गएर समाप्त पार्दै मुलुकलाई नचाहिएको मध्यावधि निर्वाचनमा धकेल्ने प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीलाई सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ।

स्थायी कमिटी बैठकले अनुशासनको कारबाहीका लागि केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि पर्सि ७ गते केन्द्रीय कमिटीको आकस्मिक बैठक बोलाइएको छ । यो प्रस्ताव पर्सि ७ गते बोलााइएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेश हुनेछ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद भंग गरेपछि आइतबार अपरान्ह बसेको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश र जनादेशविरुद्ध भएको ठहर गर्दै खेद व्यक्त गरेको छ । यसको राजनीतिकसँगै कानुनी उपचार खोजिने पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी, देश, संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र र संविधानको समेत ख्याल नगरी आवेग र प्रतिशोधका भरमा संसद विघटनजस्तो कदम अबलम्बन गरेकोले त्यसलाई सम्हाल्न अबलम्बन गर्नुपर्ने उपाय र पार्टीको संगठन र एकता बचाउनको लागि गर्नुपर्न कामको बारेमा छलफल गर्न नेकपाले भोलि सोमबार दिउँसो १ बजे नयाँ बानेश्वर नेकपा संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय भएको छ । भोलि नै दिउँसो ३ बजे स्थायी कमिटीको बैठक पनि बस्नेछ ।

आज बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीका आमन्त्रित ४ सहित ३१ जना उपस्थित थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको विवेकहिन कार्यशैली र उहाँमाथि पार्टीले गर्ने कारबाहीलाई हेर्दा २०५९ सालमा संकटकाल थप्ने विषयमा पार्टी र सरकारबीच मतभेद भई नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिर्तिको निर्देशन विपरित तात्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संकटकाल बढाएपछि पार्टीले उहाँलाई साधारण सदस्यबाट समेत निष्काशन गरेको घटनाक्रमको पुनरावृत्ति हुन खोजेको देखिन्छ  । पार्टीले कारबाही गरेपछि उहाँले संसद विघटनको सिफारिस गर्दै पार्टी समेत नयाँ गठन गर्नुभएको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री ओली पनि त्यही मार्गमा हिडिरहनुभएको प्रतित हुन्छ ।