काठमाडौं, ५ पौष । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पौष ७ गते मंगलबार दिउँसो १ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, बी.पी. स्मृति भवन, ललितपुरमा बस्ने भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिका काठमाडौं उपत्यकामा उपलब्ध पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीहरुको बैठकपछि यसबारेमा बिषद् छलफल गर्नका लागि सो बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो ।
आजको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को आजकै बैठकले हठात् प्रतिनिधि सभा विघटन गरी वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने गरी गरेको निर्णय, प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको स्वीकृतीले आफ्नो ध्यान आकृष्ट भएको जनाएको छ ।
कांग्रेसले भनेको छ, ‘यो घटना नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको घोर अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी, निरंकुश र स्वेच्छाचारी चरित्रबाट उत्पन्न लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकुल बदनियतपूर्ण निन्दनीय कार्य हो । सरकारले गरेको यो निर्णयले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान भत्काउने र मुलुकलाई अस्थिरता, अनिश्चितता, अराजकता र असफलतातर्फ लैजाने गम्भीर षडयन्त्रमूलक काम गरेको छ ।’
विगतको निर्वाचनमा स्थिरता, शान्ति र संमृद्धिको नारा दिएर झन्डै दुई तिहाई जनमत प्राप्त गरेको नेकपाको सरकारले जनताबाट प्राप्त जनादेशको अपमान गरेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले भनेको छ, पछिल्ला घटना क्रमले कम्युनिष्ट पार्टी र सरकार देश र जनताका हितमा सत्ता संचालन गर्न अक्षम र जनताप्रति गैर जिम्मेवार र अनुत्तरदायी रहेको प्रष्ट छ । प्रारम्भदेखि नै असफलतातर्फ उन्मुख सरकारको यो कदम संवैधानिक मूल्य र लोकतान्त्रिक मान्यता विपरित कार्यहरुको श्रखृलाको निरन्तरता हो ।
कोभिड—१९ को माहामारीले जनता सर्वाधिक पिडामा रहेको अवस्थामा पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार जनताका जन–जीविका र सुविधाका विषयबाट विमुख र निरपेक्ष हुदै, आफ्नो पद र शाक्तिका लागि सत्ता संघर्षमा केन्द्रीत जनाउदै कांग्रेसले भनेको छ,’नेपाली कांग्रेसको यो बैठक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारका कारण उत्पन्न यो असहज परिस्थितिमा नेपाली जनता सामु नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था र संविधानको संरक्षण गर्दै मुलुकलाई सही मार्गमा डो¥याउन आफ्ना सबै प्रयत्न केन्द्रीत गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।’
नेपाली कांग्रेसले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संसदमा क्रियाशील अन्य राजनीतिक दलहरुसंग समन्वय र सल्लाह गरी लोकतान्त्रिक पद्धतिको संरक्षणका लागि कार्य गर्ने पनि बताएको छ ।
