काठमाडौं, ५ पौष । प्रजातान्त्रिक विचार समाजले प्रधानमन्त्री ओलीले विना कारण संविधानले नदिएको र आफूमा निहित नरहेको अधिकार उपयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट भएको विघटनको घट्नाको विरोध गरेको छ ।
समाजका अध्यक्ष केदार नरसिंह के.सी.ले आइतबार अपरान्ह एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो घट्नाको निन्दा एवम् भत्र्सना गर्दै भन्नुभएको छ, ‘सरकारले वर्तमान प्रतिनिधि सभाको बिघटन गरेर नेपालको संविधानमाथि कू गर्दै महेन्द्रपथमा उन्मुख भएको छ ‘।
७० बर्षको अथक प्रयासपछि संविधानसभाबाट जारी गरिएको ऐतिहासिक संविधानलाई समेत व्यक्तिगत स्वार्थमा दुरुपयोग गर्दै अधिनायकवादतिर उन्मुख भएको घटनालाई समाजले असंबैधानिक र गैरप्रजातान्त्रिक कदमको संज्ञा दिएको छ ।
समाजले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले बिना कुनै परामर्श सदर गर्नुले जनताको भावना र मर्ममाथि नै गम्भिर कुठाराघात भएकोे जनाएको छ ।
प्रजातन्त्र, विधिको शासन, नागरिक सर्वोच्चता, प्रेश स्वतन्त्रता र मानवअधिकार जस्ता प्रजातन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको र राज्यका निकायका पदाधिकारीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्टसंग किटानी व्यवस्था भएको वर्तमान संविधानको व्यवस्था विपरित गरिएको विघटनलाई समाजले प्रतिगमनको संज्ञा पनि दिएको छ ।
समाजले यस गैर संबैधानिक कदमको शसक्त विरोध गर्न सम्पूर्ण बुद्धिजीवि, पेशाकर्मी तथा नागरिक समाज एवं सर्वसाधारण नागरिकहरुमा अपिल गरेको छ ।
