काठमाडौँ, ४ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको छ ।आजको बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षका लागि भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै अधिवक्ता गिरिराज भट्टले विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालीन श्री ५ लाई विघटन सिफारिश गरिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि अहिले नेपालको संविधानमा त्यो व्यवस्था नभएको जिकिर गर्नुभयो ।

पोखरेल र बेञ्चको रोचक सबाल जवाफ

आइतबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै नेपाल बार एसोसिएशनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेलले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पुरा नगरी संसद विघटन गर्दा संविधान विपरित हुने दाबी गर्नुभयो ।(बीबीसी)

‘विश्वासको मत लिन आवश्यक समय दिँदै जादा नयाँ सरकार नै गठन भएपनि संसदमा १ सय ४८ दिन लामो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ ।’ अधिवक्ता सुनिलले यस्तो तर्क राखेपछि प्रधानन्यायाधीशले सोध्नुभयो– ‘धारा ७६ (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीबाट सरकार चलाउन इन्कार भयो भने संविधानका अरु आधारचाहि देखिने गरी पुरा गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’

जवाफमा अधिवक्ता सुनिल भन्नुभयो– ‘हाउसको इच्छा बेगर संसद विघटन नै हुँदैन श्रीमान्, संसदले विश्वासको मत दिएन भने मात्र विघटनको विकल्पमा जाने हो तर, प्रधानमन्त्रीले डिजल्व गर्ने हैन् ।’
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले थप स्पष्टता खोज्दै सोध्नुभयो– ‘धारा ७६ (७)ले नगरेको अवस्थामा ७६ (१) ले विघटन गर्न सक्छ नि हैन् ?’

प्रतिनिधिसभाले सहयोग गरिरहेको अवस्थामा पार्टीका नेताहरुले(प्रचण्ड र माधव नेपालले) असहयोग गरेकै भरमा संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको अधिवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो ।
प्रतिप्रश्न गर्दै चोलेन्द्रले सोधे– ‘संविधानमा, अगाडि नै विघटन भन्ने विकल्प छ नि, त्यो विकल्प चाहि किन राखियो ?’

दलभित्रको विवादले हाउस विघटन नै गर्न नपाइने तर्क गर्दै पोखरेलले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा भएको विघटनको उदाहरण पेश गर्नुभयो । ‘नीति, कार्यक्रम हाउसले फेल गरेपछि गिरिजाप्रसादले संसदले आफूलाई असहयोग गरेको भनेर जनतामा गएको तर्फ उहाँले बेञ्चको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

संवैधानिक अधिकार बिना केपी ओलीले गरेको निर्णयलाई संवैधानिक भन्न नसकिने तर्क गर्दै पोखरेलले सो निर्णय बदरभागी भएको जिकिर गर्नुभयो । ‘धारा १०० (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यले संसदले आफूले जन्माएको प्रधानमन्त्री फाल्न २ वर्ष कुर्नुपर्छ ।’ अधिवक्ता सुनिलले भन्नुभयो– ‘तर, प्रधानमन्त्रीले त्यसैलाई १७ मिनेटमा विघटन गर्ने कसरी हुन्छ ? त्यस्तो पनि कतै कल्पना गरेको होला र श्रीमान ?’

प्रधानमन्त्रीलाई संसदले असहयोग नगरेको जिकिर गर्दै अधिवक्ता पोखरेलले थप्नुभयो–‘कोरोना भाइरस जित्न बेसार–पानी खानुपर्छ भनेर पिएमले बोल्दा ताली बज्या छ, अनि कसरी असहयोग भयो ?’

चोलेन्द्र–‘दुई तिहाइ भएन् भन्नुभाछ ।’
सुनिल–‘बहुमत छ त ।’
चोलेन्द्र–‘अहिले दुई तिहाई कहाँ छ त ?’
सुनिल–‘ठिक छ, अब आए राम्रो ।’

ओलीलाई संसदले असहयोग नगरेको र ‘मेरो यस्तो कार्यक्रम पास गर्’ भनेर गिरिजाप्रसाद जस्तो उहाँ प्रतिनिधिसभामा पनि नगएको पोखरेलको तर्क छ । ‘संसद विघटन राजनीतिक विषय होइन्’ सुनिल भन्नुहुन्छ– ‘सो मुद्दा न्याय योग्य मुद्दा हो, त्यसैले संवैधानिक विषय हो ।’

कोरोनाको खोप ल्याउन नसक्ने अवस्थामा केपी ओलीले गरेको चुनावमा जाने निर्णय अव्यवहारिक भएको पोखरेलको तर्क छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘अर्बौ खर्चेर चुनाव जाने अवस्था पनि छैन, व्यवहारिक पाटो पनि हेर्नुपर्छ, अहिले कोरोनाको खोप आएको भए म मास्क नलगाई श्रीमानसँग बहस गर्न पाउँथे ।

‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार छैन् ‘

रीट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै संविधानविद् अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्यले वर्तमान संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकारबारे कहीँकतै उल्लेख नगरिएको जिकिर गर्नुभयो।

उहाँले संविधानले दुई अवस्थामा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटनको व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेको बताउदै भन्नुभयो,पहिलो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा भएको अवस्थामा। दोश्रो, संविधान अनुसार सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था नभएको अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा पदासिन प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउछ । नत्र संसदबाट विकल्प खोज्नु पर्दछ ।

उहाँले संसदबाट बहुमत हासिल गरेको प्रधानमन्त्रीले ५ बर्षपछिको स्वभाविक निर्वाचनको लागि बाहेक मध्यावधि वा शीघ्र चुनावको नाममा संसद विघटनको ‘व’ को समेत उच्चारण संविधानले गर्न नदिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

इजलासमा बस्नुभएका न्यायाधीशहरुले धारा ७६ को धारा ७ प्रधानमन्त्रीले उपयोग गर्दैन भने कसले गर्छ ?भनेर सोधेको प्रश्नमा संविधानविद् आचार्यले भन्नुभयो, ‘बहुमतको विश्वास लिने सरकार बन्ने सबै ‘अप्सन’ समाप्त भएमा मात्र विघटन हुने ब्यवस्था हो श्रीमान्।’

न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले सिचुएसन इमर्ज भएपछि पाउँछ भनेको हो कि ? भनेर पूरक प्रश्न राख्नुभएको थियो तर आचार्यले संविधानको धारा ८५ अनुसार पनि प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नसक्ने बताउनुभयो । सो धारामा अगावै विघटन भएमा बाहेक ५ वर्ष कार्यकाल हुने व्यवस्थाले धारा ७६को उपधारा ७ लाईमात्र रेफर गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले ‘बाहेक’ शब्द नभएको भए अवस्था अन्य हुने बताउनुभयो।

उहाँले त्यसको व्याख्या गर्दै भन्नुभयो,’उक्त धारामा प्रधानमन्त्रीले सनकमा आएर संसद विघटन गर्न पाउने वा प्रधानमन्त्रीले चाहेमा भन्ने छ र श्रीमान् ? षड्यन्त्रपूर्वक हटाउन खोजेपछि संसद विघटन गर्न पाउने भन्ने पनि उल्लेख छैन श्रीमान ।’ उहाँले अगावै विघटन भएकोबाहेक भन्ने वाक्यांशको पनि दुरूपयोग भएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतमा दिनुभएको लिखित जवाफमा पनि राज्य सञ्चालनको मूल आधार तथा कानून संविधानलाई भन्दा ज्यादा आफ्नो राजनीतिक नारा र आफूलाई षड्यन्त्रपूर्वक हटाउन खोजिएकोले विघटनको सिफारिस गरेको तर्कप्रति आश्चर्य व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीका हरेक कदम संवैधानिक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रधानमन्त्रीले नै संविधानको धारा ७६ को ७ उल्लेख गर्नुभएको संझाउनु भएपछि आचार्यले बहुमतको सरकारको विकल्प नभएकोले संसद विघटन गरेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क नमिलेको उल्लेख गर्दैै उहाँले मनोगत आधारमा विघटनको सिफारिस गर्नुभएको तर संविधानले कल्पना गरे अनुसारको अवस्था नपुग्दै विघटन गरिएको आचार्यले बताउनुभयो ।

उहाँलेअहिलेको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बनेकोले विघटनको धारा ७ उपयोग गर्न नपाउने सरकारले विघटन गर्न नपाउने बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीश राणाले धारा ७६ को ७ ले सरकार बन्न सक्ने अवस्थामा सम्म विघटन गर्न हुँदैन भनेको हो भनेर प्रश्न सोधेपछि डा.आचार्यले भन्नुभयो, ‘बिल्कुल।’

आचार्यले २०४७ को संविधानको धारा ५३ को ४ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको तरअहिलेको संविधानको धारा फरक रहेको देखाउनुभयो।

प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यतिबेलाको संविधानअनुसार धारा ५३ को ४ को २०५१ साल र २०५२ सालमा फरक(फरक व्याख्या भएको अवस्थामा के अहिले हामीले धारा ७६ बारे व्याख्या गर्न हुन्न ? भनेर जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । त्यसको जवाफमा आचार्यले २०५१ को प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा प्रधानमन्त्रीको नीति तथा कार्यक्रम फेल भएको अवस्था रहेको र २०५२ सालमा विघटन हुँदा संसदको अधिवेशन माग भएको तथा प्रधानमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको अवस्था रहेको बताउनुभयो।

न्यायाधीशहरूले सरकार संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार दुई दल मिलेर गठबन्धन भएको अवस्थामा भएको मान्दा ७६ को ३ मा जाने अवस्था छ कि छैन भनेर पनि सोधेपछि आचार्यले  बहुमतको सरकार बन्ने विकल्पमा जान छोड्नु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले त्यस्तो अवस्थामा पनि संविधानमा एउटा व्यक्तिले समेत प्रधानमन्त्री दाबी गर्न पाउने अधिकार रहेको सम्झाउनुभएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश जबराले धारा ७६ मा सदनलाई सोध्ने कुनै व्यवस्था नरहेको र सरकार बन्ने विकल्प भयो कि भएन भन्ने हेर्ने हो, हाउसले विघटन गर्ने होइन। सरकार बनेन भने हाउसले प्रमाणित गर्नु पर्ने व्यवस्था कहीँ छैन भन्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

निर्माणकालको सहमतिको अभिलेख माग

आइतबारको बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधान बनाउदा संविधान सभामा भएको सहमतिको माग गर्नुभयो।

आइतबारको सुनुवाइमा भएको बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले संविधान बनाउन तत्कालिन समयमा विभिन्न समितिहरुले काम गरेको भन्दै त्यस बखत संसद विघटनको व्यवस्था हटाउन गरिएको सहमतीको तथा अभिलेखीकरणको रेकर्ड झिकाउन माग गर्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले २०४७ को संविधानको धारा ५३ (४) मा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको विशेषाधिकार रहेको र सो व्यवस्थालाई संविधान सभाबाट बनेको २०७२ को संविधानमा हटाइएको भन्दै सो व्यवस्था हटाउँदाको सहमतिको रेकर्ड माग्नुभएको थियो ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीकोे विशेष अधिकारको रुपमा रहेको संसद विघटनको व्यवस्था संविधानमा राख्दा मुलुकमा पटक पटक अस्थिरता उत्पन्न भएको भन्दै संविधान निर्माणकालमा सहमतिले हटाइएको थियो र यो र संविधानको धारा १०० मा राखिएको दुई बर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र एकपटक ल्याएपछि अर्को एकबर्ष त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र अविश्वास प्रस्ताव ल्याउदा पनि वैकल्पिक प्रधानमन्त्री किटानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यो संविधानको मौलिकपन र राजनीतिक स्थायित्वको आधारको रुपमा व्यख्या गरिएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको सो मागपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आवश्यकता अनुसार संविधानसभाको अभिलेख झिकाउने बचन दिनुभएको छ ।

गत पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आइतबारदेखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुरु भएको हो ।

उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भएको थियो ।

गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहनुभएको छ।

मत्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले पनि प्रधानमन्त्री के.पी. ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधानले नदिएको अधिकारको प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकोले सोलाई बदर गरी प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्ने मागसहित रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिशका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ । (स्रोत : रासस)