काठमाडौं, ४ फागनु । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका मुद्दामा संवैधानिक इजलासलाई निर्णयमा पुग्नका लागि सहयोग गर्न एमिकस क्युरीमा नेपाल वार एशोसिएसनबाट चयन हुनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संविधानको ब्याख्या गर्दा अदालतले संविधानमा लेखिएको प्रावधानलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।

मंगलबार एमिकस क्युरीका तर्फबाट पहिलो राय दिंदै वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भन्नुभयो, ‘संविधानको व्याख्या मैले गर्दा र श्रीमान्‌ले गर्दा पनि कानुनअनुसार गर्नुपर्छ । आफूखुसी गर्न पाइँदैन । व्याख्याको कानुन छ । त्यहीअनुसार व्याख्या मिल्यो कि मिलेन भनेर जाँच गर्ने हो । व्याख्या विधायकी मनसाय अनुसार हुनुपर्छ ।संविधानमा के लेखिएको त्यो आधारमा व्याख्या गर्नुपर्दछ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले संसद्को विघटन हुनसक्ने कुरालाई संविधानले सिद्धान्ततः स्वीकार गरेको तर त्यसका लागि सर्त रहेको बताउनुभयो ।उहाँले संविधानका प्रावधानहरुको बुझाईमा राष्ट्रपति र सरकारको बुझाइ एक किसिमको र अरुको बुझाइ अर्कै रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो , ‘जसले संविधान बनाए, जसले लागु गर्नुपर्ने थियो, अभ्यास गरे, उनीहरू संविधान समाप्त हुन लाग्यो भनेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले हामीले बनाएको संविधान दुर्घटनामा पर्यो भनिरहेका छन्।’

उहाँले आफ्नो सुझावको सुरुमा वर्तमान संविधानले अंगीकार गरेका सिद्धान्तहरूलाई पनि ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । ‘जसरी संसदीय व्यवस्थामा जाने भनेर लेखियो र धारा ७४ मा बहुलवादमा आधारित हुने, प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक हुने र संघीय गणतन्त्रात्मक हुने भनियो, त्यसमा अलमलिनुपर्ने कारण छैन’ उहाँले भन्नुभयो,’संसदीय व्यवस्थामा संसद्को पहिलो काम सरकार गठन गर्ने, सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुने मान्यता रहेको छ ।’

उहाँले सरकारले संसद्को विश्वासमा काम गर्नुपर्ने, विश्वास छ कि छैन भन्नेबारे विश्वासको मत लिनुपर्ने तथा जसले सरकार हटाउन चाहन्छ उसले संसद्मा अविश्वासको मत पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘संसद्को विश्वास हुँदासम्म सरकारले काम गर्ने र नहुनासाथ विश्वासको मत लिने । जसले हटाउन चाहन्छ उसले अविश्वासको मत पारित गर्नुपर्ने हो । त्यो विश्वासको मत संसदबाट नै लिने हो, अन्त परीक्षण गर्न भएन ।’

उहाँले भन्नुभयो ‘संस्था रहयो भने व्यक्तिका कमजोरी सच्याउन सकिन्छ । विश्वासको संकट पर्छ भने विश्वासको मत लिन जाने हो । संस्था अन्त्य गर्ने होइन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले वर्तमान संविधानमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई सरकार विघटन गर्ने अधिकार रहेको र सशर्त भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘२०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) मा रहेको विघटनको अधिकार २०७२ को संविधानमा धारा ८५ मा साइलेन्ट रहेको छ ।’

उहाँसंग न्यायाधीश अनिकुमार सिन्हाले सोध्नुभयो, ‘साइलेन्टमा राखेको हो कि रहन गएको हो ?जवाफमा कार्कीले भन्नुभयो, ‘धारा ८५ पनि साइलेन्ट हो, धारा ७६ (७) पनि साइलेन्ट हो ।’ तत्कालै न्यायाधीश सिन्हाले सोध्नुभयो, ‘साइलेन्सको व्यवस्था कसरी एक्टिभ हुन्छ त ?’ जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले प्रधानमन्त्री विघटन गर्दा एक्टिभ हुने बताउदै भन्नुभयो, ‘संसद फेल भए धारा ७६(७) अनुसार र सरकार फेल भए धारा ८५ अनुसार एक्टिभ हुन्छ ।’

उहाँले अहिले सरकार पनि फेल नभएको र संसद पनि फेल नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले बदनियतपूर्वक पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर संसद विघटन गरेको बताउदै भन्नुभयो, ‘यदि अविश्वासको प्रस्ताव आएको, संसदीय दलको नेता परिर्वतन भएको भए रिजनेबल हुनुसक्थ्यो । तर दुवै भएको छैन । यो बेलामा विघटनको अधिकार प्रयोग गर्ने होइन ।’

बहसकै क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीसंंग न्यायाधीश सपना मल्लले पनि सवाल गर्नुभयो, “संविधानमा लेखिएको कुरालाई हेर्ने कि ? राजनीतिक कुरालाई हेर्ने ?” जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की भन्नुभयो, “संविधानमा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त हुन्छ, त्यो सिद्धान्तअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्न पाउने अधिकार हुन्छ ।” संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालत भएको हुनाले इजलासबाट हुने फैसला महत्वपूर्ण हुने उहाँले बताउनुभयो ।

आज वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको राय दिने काम सम्पन्न भएको छ । पाँच जना एमिकस क्युरीमा बुधबार सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले क्रमैसँग राय दिनुहुनेछ ।

एमिकस क्युरीले उक्त विषयमा अदालतलाई न्याय सम्पादनमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यका साथ स्वतन्त्र विचार दिनुहुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका १३ रिट निवेदकका पक्षबाट जवाफी बहस सकिएको मङ्गलबार सकिएको थियो । इजलाससामु सरकारी पक्ष, सभामुख र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानून व्यवसायीले बहस गरिसक्नुभएको छ । एमिकस क्युरीको बहस सकिएपछि निर्णय आउने छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्धमा परेका रिटहरुको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

गत माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा विषय केन्द्रित बहस शुरु भएको थियो । गत पुस ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।

गत पुस १० गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउन आदेश जारी गरेको थियो । सोहीबमोजिम सम्पूर्ण लिखित जवाफ अदालतमा पेश भइसकेका छन् ।