काठमाडौं, १४ फागुन । सरकारले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन २३ फागुनमा बोलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै संसद अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रपतिमा जाहेर भएपछि राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेछ ।
यही फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट गत पौष ५ गते भएको प्रतिनिधिसभाको विघटन र नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको घोषणा गर्ने निर्णय बदर गर्दै १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन परामादेश जारी गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको दिनबाट संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन १३ दिन बाँकी रहेकोले सोही समयरेखालाई आधार मान्दै सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र बैठक बस्ने गरी प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुखलाई परामादेश जारी गरेको थियो ।
पार्टीभित्र बढ्दै गएको ध्रुवीकरणका बीचमा गत आषाढ १८ गते प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले अप्रत्यासित रुपमा संसदको बर्षे अधिवेशन समापन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउनुभएको थियो ।
