हेटौडा(मकवानपुर), १९ फागुन । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को साउन महिनादेखि माघसम्म छ महिनाको अवधिमा मकावानपुर जिल्लाबाट राहदानी लिन आउनेमध्ये १ हजार १ सय ६७ जनाले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी परामर्श सेवा लिएका छन् । सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी) का अनुसार मकवानपुर जिल्लामा सञ्चालित परियोजनाअन्तर्गत आप्रवासन सेवा केन्द्रमार्फत उनीहरुलाई सुरक्षित वैदेशिक रोजगार परामर्श सेवा प्रदान गरिएको हो ।

चालु वर्षको छ महिनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा राहदानी बनाउन आउने २ हजार १ सय५९ मध्ये आप्रवासन सेवा केन्द्रले १ हजार १ सय ६७ लाई मात्रै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी परामर्श सेवा दिनसकेको हो ।

यस्तै सामी परियोजनाअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारी गरी फर्किएका रिटन स्वंयसेवकमार्फत जिल्लामा १ सय २९ घरधुरीका २ हजार ५९ जनालाई व्यक्तिगत भेट गरेर ७ सय ६७ लाई वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सूचना प्रवाह भएको जनाइएको छ । सूचना प्रवाह गर्ने क्रममा स्वेदशमा कागजपत्र छाडेर नगएका १४ जनाले विदेशबाट काजगपत्र मगाएका छन् ।

एकीकृत ग्रामीण विकास सेवा मकवानपुरद्वारा सञ्चालित सामी परियोजना मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडा उपमहानगरपालिका, थाहा नगरपालिका, मनहरि र बकैया गाउँपालिकामा सञ्चालित छ । सामी परियोजनाका संयोजक अन्जिता थापामगरले चालु वर्षको छ महिनामा ७१ वटा न्यायका लागि निवेदन परेको बताउनुभयो । तीमध्ये ३८ समाधान भएको र दुई मुद्दा बन्द भएको बताउनुभयो । यस्तै वैदेशिक रोजगार विभाग र बीमाबाट आर्थिक सहायत प्राप्त गर्ने नौ जना रहेको संयोजक थापाले जानकारी दिनुभयो । यस्तै सामी परियोजनाले सूचनामा नागरिकको पहुँच पुर्याउनुका साथै सीपमा पहुँच, न्याय, मनोसामाजिक परामर्श र वित्तीय साक्षरता पनि प्रदान गर्दै आएको छ ।

विदेशमा भनेजस्तो काम नपाएको, बिचौलियाका कारण रकम फसेको जस्ता धेरै उदाहरण रहेको भन्दै असुरक्षितरूपमा विदेश जानलाई परियोजनाले रोक्नुपर्नेमा एकीकृत ग्रामीण विकास केन्द्र मकवानपुरका अध्यक्ष सीता विष्टले बताउनुभयो ।

सामी परियोजनाले चालु अर्धवार्षिकसम्म हेटौँडा उपमहानगरपालिकासँग सम्झौता भएको रु ५१ लाख ९९ हजारमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् रु २० लाख ५८ हजार खर्च गरेको छ । थाहा नगरसँग सम्झौता भएको रु १७ लाख ९६ हजारमध्ये ३५ प्रतिशत अर्थात् रु छ लाख २० हजार खर्च गरेको छ । मनहरि गाउँपालिकासँग रु १७ लाख ९६ हजारमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् रु सात लाख १४ हजार खर्च भएको छ भने बकैया गाउँपालिकासँग सम्झौता भएको रु १७ लाख ९६ हजारमध्ये ४० प्रतिशत रकम खर्च भएको जनाएको छ ।