काठमाडौं, १९ फागुन । विभाजनको डिलमा खडा भएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीको कार्यशैलीसंग असहमत केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडा कोटेश्वरमा सुरु भएको छ ।

पार्टीसग सामान्य समन्वय, पार्टीका नेताहरुसंग शिष्टाचारको सम्बन्ध र पार्टीको सबै संस्थागत संरचनाहरुलाई उपेक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले सरकार सञ्चालन गरेपछि सुरु भएको मतभेद गत बैशाख ८ गते पार्टी फुटाउने नियतले राजनैतिक दल दर्तासम्बन्धी अध्यादेश र राज्यका संवैधानिक निकायहरुम आफ्ना अनुचरहरुलाई मात्र स्थापित गर्ने कलुषित नियतले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि दुई गुटमा विभाजित भएको थियो ।

गत पुस ५ गते पाटीलाई जानकारी नै नदिइकन मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भट्टराईमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि नेकपा दुई समूहमा विभाजन भइ आआफ्ना समूहका बैठक अलग अलग गर्दै आइरहेका छन् ।

https://twitter.com/bishnurijal1/status/1367018329794174976

झण्डै दुईतिहाईको बहुमतलाई देश र जनताको हितमा लगाउन छोडेर पार्टीमा विभाजन आउने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरी राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउदै वर्तमान संविधान र राजनीतिक पद्धतिलाई समाप्त पार्न प्रधानमन्त्री ओली अग्रसर भएकोले पार्टीका बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरु उहाको कदमको विरोधमा देखा परेका छन् ।

बहुमत सदस्यहरुले पार्टीको अध्यक्षबाट प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीलाई हटाएको निर्णय निर्वाचन आयोगमा पेश भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीको कृपाले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तमा नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरुले अध्यक्ष फेरिएको विषयलाई मान्यता दिएका छैनन् ।

निर्वाचन आयोगमा पार्टीको बैधता र सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापनाको बैधानिक लडाइमा होमिएको प्रधानमन्त्री ओलीसंग असन्तुष्ट पार्टीको बहुमतले संसद पुनस्थापनाको लागि सडक संघर्ष पनि गरेको चर्काएको थियो ।

संविधानसभाले निर्माण गरेको नेपालको संविधान २०७२मा बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएकोले प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको कदम असंवैधानिक भएको ठहर सहितको फैसला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले दिएपछि प्रधानमन्त्री ओली विरोधी समूहको राजनीतिक जित भएको छ ।

अब पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ सरकार दिएर जनताको अपेक्षा र संविधान अनुरुप राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने सुयोग्य र सक्षम सरकार दिनु प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीसंग असन्तुष्ट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुको जिम्मेवारी हुन गएको छ ।

पार्टीलाई एकजुट नै राखेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई ससम्मान पदवाट हट्ने परिस्थिति सिर्जना गरेर हुन्छ वा संसदीय दलमा नेतृत्वको चुनौति दिई अल्पमतमा पारेर हुन्छ वा अविश्वासको प्रस्तावले हटाएर हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको पद खाली गरी नयाँ प्रधानमन्त्री र सुयोग्य र सक्षम मन्त्रीहरु दिएर राज्य सञ्चालन गर्ने दायित्व प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालको काँघमा आएको छ ।

पार्टीलाई एकजुट राखेर अन्य दलहरुसंग सहमति कायम गरी सर्वदलीय सरकार बनाउने वा संयुक्त सरकार बनाउने वा एकल बहुमतको सरकार बनाएर जाने यो निर्णय गर्ने जिम्मेवारी प्रचण्ड र नेपालको नेतृत्वमा रहेको बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुलाई पनि छ । संभवत आजको बैठकले पार्टी विभाजनमा जाने वा नजाने र राजनीतिको भावि निकासको पनि संकेत दिनेछ ।