काठमाडौं, २० फागुन । वर्तमान संविधान र राज्य सत्ता पल्टाउन सशस्त्र संघर्षमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व गर्ने नेत्रबिक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूह र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरुबीचको वार्ता चमत्कारिक रुपमा अगाडि बढेको छ ।

नेपाल सरकार र विप्लब नेतृत्वको माओवादीका प्रतिनिधिहरुबीच बुधबार दुई चरणको वार्ता सम्पन्न भएको छ । पहिलो चरणको वार्ता बिहान भएको थियो भने दोस्रो चरणको वार्ता साँझ । दुवै चरणका वार्ता काठमाडौंमा नै भएका थिए ।

मगलबार मात्र सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर बादलको संयोजकत्वमा दुई सदस्यीय सरकारी वार्ता टोली गठन गरेको थियो । जसको सदस्यमा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार ढा. राजन भट्टराई रहनुभएको छ ।

सरकारले वार्ता टोली गठन गर्ने वित्तिकै विप्लवका तर्फबाट पनि खडगबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डको संयोजकत्वमा दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको थियो । टोलीका अर्का सदस्यमा उदय चलाउने (दीपक) हुनुहुन्छ।

सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य डा. राजन भट्टराईले दोस्रो चरणको वार्ता विषय केन्द्रित भएको र दुवै पक्षबीच समान धारणानिकट पुगेको कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको छ।

‘नेपाल सरकार र नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)ले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपाका वार्ता टोलीबीच दोस्रो चरणको वार्ता अहिले सॉझ सम्पन्न भयो,’ भट्टराईले भन्नुभएको छ , ‘वार्ता बिषय केन्द्रित भएको, दुबै पक्ष समान धारणा नजिक पुगेको र छिट्टै सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।’

दोस्रो चरणको वार्ता अहिले सॉझ सम्पन्न
नेपाल सरकार र नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)ले नेतृत्व गर्नु भएको नेकपाका वार्ता टोलीबीच दोस्रो चरणको वार्ता अहिले सॉझ सम्पन्न भयो । वार्ता बिषय केन्द्रीत भएको,दुबै पक्ष समान धारणा नजीक पुगेको र छिट्टै सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ

— Rajan Bhattarai (@rajancbhl) March 3, 2021

वर्तमान संविधान र राज्य व्यवस्थालाई आघात पार्ने गरी आफूमा नरहेको र संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम चाल्ने प्रधानमन्त्रीको वार्ता टोली र यो व्यवस्था समाप्त पार्न हतियार उठाएर संघर्षमा उत्रिएको नेकपाको विप्लव समूहबीच कस्तो समझदारी र संझौता हुँदै छ त्यो भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।

दुवैपक्षबीच वर्तमान संविधान,वर्तमान राजनीतिक पद्धतिप्रति पूर्य सम्मान र विश्वास प्रकट गर्ने समान प्रतिबद्धता वेगरको वार्ता र सहमतिको कुनै अर्थ नहुने राजनीतिक जानकारहरु बताउछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चाल्न खोज्नुभएको असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेर प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गरेपछि अहिले उहाँ विभिन्न विकास आयोजनाहरुको शिलान्यास र उद्घाटनमा दौडिदै आमनागरिकहरुसंग निकट हुन खोजिरहनुभएको छ । आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा गर्न आँटिएका कामहरु छिटो सक्ने उहाँको हतारो विप्पल समूहसंगको वार्तामा पनि देखिएका छ । फागुन २३ मा प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनपूर्व नै कुनै सहमतिमा पुग्ने गरि भैरहेको वार्ता प्रगतिले प्रधानमन्त्रीले संसदमा संवोधन गरेर राजिनामा दिने अडकललाई बल पुगेको छ ।

तर तराईलाई अलग्गै राज्य बनाएर नेपाललाई विखण्डन गर्ने चुनौती दिने सी.के. राउतको सशस्त्र समूह र वर्तमान संविधान र शासनपद्धतिलाई समाप्त पारेर जनवादी सत्ता कायम गर्न सशस्त्र संघर्ष गरिरहको नेकपा माओवादीको विप्लव समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने कार्य भारतले नचाहेको संविधान र वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थालाई समाप्त पार्न बल पुग्ने गरी आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको नेतृत्वमा कसरी संभव भैरहेको छ यो चाहि निकै रहस्यमय विषय भएको छ ।