प्रकाश अधिकारी

काठमाडौं, ५ चैत्र । प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीलाई २०७५ जेठ ३ गते एकीकृत भएपछि नेपालको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई विभाजन गरेर पनि चित्त बुझेको छैन् । उहाँ २०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले व्युतिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेलाई पुनः विभाजित गर्ने मार्गमा अग्रसर हुनुभएको छ । उहाँका निकटस्थहरु आज बस्ने संसदीय दलको बैठकमा अनुपस्थित हुनेहरुलाई कारबाही गर्ने र मिलेसम्म समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित आफू विरोधी सांसदहरुलाई हटाएर आफ्ना पक्षका सांसदहरु थपेर संसदीय दलमा बहुमत कायम राख्ने र आफ्ना विरोधमा उभिने शीर्ष नेताहरु माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई राजनीतिक मैदानमा टाउको उठाउनै नदिने मनस्थितिमा पुग्नुभएको छ , उहाँ ।

ललिता निवासमै गुटमुट्याउने थियो तयारी

प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालसंग के दुश्मनी छ खुलाउनु भएको छैन । न त नेपालले व्यक्तिगत द्धेषको कारण खुलाउनुभएको छ । तर एकै पार्टीमा रहेर त्यसैका माध्यमबाट देशमा सुख,शान्ति र समृद्धि ल्याउने मार्गमा अग्रसर आफ्नै सहकर्मी र अग्रज पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई भने राजनीतिक मैदानबाट टिक्न नसक्ने र क्षमताले भ्याए जेलको छिंडीमा नै सडाएर राख्ने ढंगले प्रधानमन्त्री ओलीले ललिता निवासको झूठो मुद्दा सिर्जना गरेर दोषी देखाउने हदैसम्मको प्रयास गर्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता, २००७ सालको जनमुक्ति सेनाका कमाण्डर, नेपालको पहिलो अर्थमन्त्री, २०१५ सालको निर्वाचन गराउने मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष सुवर्ण समशेरको निजी निवास र त्यसले चर्चेको २९९ रोपनी ललिता निवास क्याम्पा राजा महेन्द्रको सरकारले २०१७सालमा कू गरेपछि कब्जा गरेका थियो र २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहाली भएपछि नेपाली काग्रेसका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले प्रजातन्त्रको पुनस्थापनाको आन्दोलनमा लाग्दा सम्पत्ति हरण भएकाहरुको सम्पत्ति प्रचलित कानूनको अधिनमा रही फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दा सुवर्णका अंशियारहरुले ११२ रोपनी मोही लागेको जग्गा फिर्ता पाएका थिए । यो समग्र प्रकृयामा माधवकुमार नेपाल कतैबाट पनि जोडिनुभएको छैन ।

तर पार्टीभित्र पकड राख्ने माधवकुमार नेपालको राजनीति समाप्त पारेर जीवनभर पार्टी अध्यक्ष र सत्तालाई केन्द्रीकृत गरेर प्रधानमन्त्री पनि बनिरहने सपनामा डुब्ुनभएका प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवासको परिसर विस्तार गर्ने कार्य गर्दा भएको जग्गासट्टापट्टाको निर्णयमा नेपाललाई फसाउन सक्ने संभावना देखाउने तात्कालीन गृहमन्त्री प्रेमकुमार राई(हाल अख्तियार प्रमुख)लाई यसको जिम्मा दिनुभयो ।

उहाँले जीवनभर प्रजातन्त्रवादी भएको तर कांग्रेसको सत्ता आउदा पनि आकर्षक मन्त्रालयहरु सम्हाल्न नपाएर उपेक्षित हुँदै सेवाबाट निवृत हुनुभएका संखुवासभाकै गौप्राणी शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा सरकारी जग्गा छानविन समिति बनाएर माधव नेपाललाई तारो बनाएर काम सुरु गर्न लगाउनुभयो।
बालुवाटारको विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवास परिसर विस्तार गर्दा प्रधानमन्त्री रहनुभएका नेपालको क्याबिनेटले तीन वटा निर्णय गरेको छ । २०६६ चैत्र १९ गते विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवास परिसर विस्तार गर्दा पर्ने जग्गाको सट्टाभर्ना दिने तर सुरक्षाको निमित्त परिसर बाहिर सडक खोल्दा सडकमा पर्ने जग्गाको सट्टाभर्ना नदिने प्रस्ताव भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले लगेको छ यसमा चैत्र २९ गते निर्णय भएको छ ।

यसै सैद्धान्तिक निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न २०६७ बैशाख २८ गते भूमिसुधार मन्त्रालयले परिसर विस्तार गर्दा जग्गा परेका मोहीहरुलाई सट्टापट्टा दिने सम्बन्धी प्रस्तावको विवरण लगेको छ । यसमा बैशाख ३१ गते निर्णय भएको छ । त्यस्तै २०६७ आषाढ ३० गते सोही मन्त्रालयले पहिले पेश भएको जग्गाको विवरण क्षेत्रफल र मोहीहरुको लगत सामान्य त्रुटी भएकोले सच्याउने प्रस्ताव लगेको छ । आषाढ ३१ गते तद्अनुरुप निर्णय भएको छ ।

यसमा सरकारी जग्गा कसैलाई दिने तथा मासे बेचेर खाने नियत कतै देखिदैन । तर प्रधानमन्त्री ओलीको विशेष अुनकम्पा पाएको त्रिताल समितिले यही विषयमा तात्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक योजना तथा निर्मार्ण मन्त्री विजयकुमार गच्छदार र तात्कालीन सचिव दीप बस्नेतलाई समेतदोषी देखाउदै तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको गर्धनमा तरबार तेस्र्यायो । त्रिताल समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही गराईपाऊ भनेर वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले समेत मिसिल प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिइसकेको छ । सेटिड.मा चलेको ओली राज्यमा के के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

वालुवाटारमा विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवास परिसर विस्तारमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि निर्णय गर्नुभएको छ । तर त्रिताल समितिले अख्तियारले उहाँलाई छोएको छैन । यसले पनि यो प्रकरण नेकपाका नेता माधवकुमार नेपालको मनोबल गिराउन र उहाँलाई राजनीतिमा सक्रिय भएर ओलीविरुद्ध अग्रसर हुन नदिन चालिएको एक क्रुर र तल्लोस्तरको षड्यन्त्र भएको पुष्टि हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यस सम्बन्धमा छानविन गर्न ओली क्याबिनेटले गरेको निर्णयको ब्यहोराले यसलाई झन पुष्टि गर्दछ । सो निर्णयको व्यहोरा ४(१( पृष्ठ ५ मा माधव नेपालको क्याबिनेटले गरेको २०६७ चैत्र २९ र बैशाख ३१ मा भए गरेका निर्णयका आधारमा भएका दूषित कार्यहरु भनेर निकै अपमानजनक शब्दहरुको प्रयोग गरिएको छ । तर डा.बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रित्वकालमा भएको पशुपति टिकिन्छा गुठीको मोही कायम गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णयलाई भने त्यस्तो नकारात्मक विशेषण दिइएको छैन ।

ललिता निवास सरकारी हैन,कांग्रेस नेता सुवर्णको

श्री ३ भीमसमशेर जंगबहादुर राणाले बनाएका आफ्नो ललिता निवास दरबार र त्यसले चर्चेको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा ललिता निवास क्याम्प हो,जसलाई जग्गाको लगतमा साविक हाँडी गाउँ मौजा नं ४५६ भनिएको छ । वि.सं. १९८९ मा भीमसमशेरको मृत्यु भएपछि शासनमा आएका जुद्धसमशेरले १९९० को चैत्र महिनामा बी र सी क्लासका राणाहरुलाई रोलक्रमबाट अपदस्त गरेपछि श्री ३ भीमसमशेरका छोरा जनरल हिरण्य समशेर आफ्नो परिवार र भतिजा महावीरलाई लिएर कोलकोत्ता जानुभयो ।

त्यति बेला दोस्रो विश्वयुद्ध चलेको थियो । कोलकोत्तामा रहेका अंग्रेजहरुले जापानको आक्रमण हुन थालेपछि सस्तोमा आफना निवास र कलकारखाना बेचेर बेलायत फर्किन थालेका थिए ।त्यहि बेला नेपालबाट धपाइएका जनरल हिरण्यसमशेरको परिवारले सस्तोमा घर जग्गा र उद्योगहरु किन्यो ।

हिरण्यसमशेरका छोरा सुवर्णले कोलकोत्ताबाट सन १९३२ कोलकोताबाट अंग्रेजी साहित्यमा एमए गर्नुभएको थियो। अर्थशास्त्र र वाणिज्यशास्त्रको पनि अध्ययन गर्नुभएका सुवर्णलाई नेपालमा प्रधानमन्त्री पद्मसमशेर जबराले झिकाएर निजी परामर्शदाता बनाउनुभयो । तर पद्मसमशेरलाई पनि उदार भएर जनतालाई अधिकार दिएमा दीर्घकालीन भलाई हुने सल्लाह दिन थालेपछि चन्द्रसमशेरका छोराहरुको दबाब पर्न गयो र उहाँलाई तराई विकास परिषद्को उपाध्यक्ष बनाएर बीरगञ्जतिर पठाइयो ।

भारतको बसाई र कोलकोत्ताको अध्ययनका क्रममा विदेशको अनुभव लिनुभएका सुवर्णले तराईमा बंलोर र केरलाको विकास मोडल लागू गर्न सुझाब दिएपछि बबरसमशेरले उहाँलाई राणाहरुलाई खत्तम गर्ने सल्लाह दिने भनेर अपमानित गरेपछि उहाँ कोलकोत्ता फर्केर राणाशासनको विरुद्धमा संगठन गर्न लाग्नुभयो र २००५ सालमा नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेस पार्टी स्थापना गर्नुभयो । २००६ सालमा नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस र वी.पी.कोइरालाको नेतृत्व रहेको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस एकीकरण गरी नेपाली कांग्रेसको स्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्नुृभयो ।

नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि २००७ सालको क्रान्तिको थालनी गर्दा नगद १ करोड चन्दा दिने भाइ महावीरलाई पनि त्यति नै दिन लगाउने सुवर्ण २००७ सालको क्रान्तिपछि गठित राणा कांग्रेस सरकारको अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । २०१२ सालमा भएको नेपाली कांग्रेसको वीरगञ्ज महाधिवेशनमा समाजवादी नीति प्रतिपादन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका सुवर्णले त्यसै बर्ष बारा पर्सा लगायत तराईमा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको १२ हजार बिगाहा जग्गा सरकारलाई निशुल्क दिनुभयो । २०१५ सालको आम निर्वाचन गराउने अन्तरिम सरकारका अध्यक्ष बन्नुभएका सुवर्णले आमनिर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गराउनुभयो र आम निर्वाचन पछि वी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको पहिलो जननिर्वाचित सरकारको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बन्नुभयो ।

२०१७ सालको कदम र महेन्द्रको रोष

राजा महेन्द्रबाट २०१७ साल पौष १ गते जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरी जननिर्वाचित संसदसमेत भंग गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री बी.पी.कोइरालासहित उहाँका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु र सांसदहरु र नेपाली कांग्रेस तथा विपक्षी दलका नेताहरुलाई पक्राउ गरी पुर्याइयो । पौष १ को घट्ना हुँदा सुवर्ण कोलकोत्ता जानुभएको थियो ।

राजा महेन्द्र र सुवर्णको छड्के पारिवारिक सम्बन्ध पनि थियो । राजा महेन्द्रले हरिसमशेर राणाकी दुइ छोरी विवाह गर्नुभएको थियो भने अर्की एक छोरी महेन्द्रविक्रम शाहले बिवाह गर्नुभएको थियो । महेन्द्र विक्रम शाहकी बहिनी सुवर्ण समशेरले विवाह गर्नुभएको थियो । महेन्द्रविक्रम शाह दरवारमा सचिवको रुपमा काम गर्ने भएकोले सुवर्ण समशेरले राजाको २०१७ पौष १ गतेको कदमलाई विरोध गर्नुहुने छैन भन्ने विश्वास महेन्द्रलाई थियो ।

तर लोकतन्त्रको स्थापना गरी लोकतान्त्रिक शासनबाट देश र जनताको मुहारमा परिवर्तन ल्याउन प्रयासरत सुवर्णको मन लोकतन्त्रको हत्या गर्दा थामिन सकेन। उहाँले पौष १८ मा र माघ ५ मा कडा विज्ञप्ति जारी गरी राजाको कदमको विरोध गर्दै कांग्रेस कार्यकर्ताहरुलाई निरंकुश शासनका विरुद्ध आन्दोलनको लागि तयार रहन आह्वान गर्नुभयो। नक्सलबाडी, बलरामपुर,नटकटियागञ्ज, दार्जलिड. ,दरभंगालगायत ८ ठाँउमा लडाकू क्याम्प खडा गर्नुभयो ।

२०१७ माघ १२ देखि १४ गतेसम्म दरभंगा(पटना)मा पाटीको सम्मेलन गरेर पार्टीको सभापतित्व ग्रहण गरी र सशस्त्र आन्दोलनको उद्घोष गर्नुभयो । आवश्यक तयारी पूरा भएपछि २०१८ कार्तिकमा सशस्त्र आन्दोलन सुरु भयो । यही सशस्त्र क्रान्तिको दौरा २०१८ माघ २६ मा चितवनको भरतपुर,पूर्वको च्याड.थाप,पश्चिमको गुल्मी र बझाड.मा नेपाली कांग्रेसका लडाकूहरुले आक्रमण गरे । भरतपुर कब्जा भयो । २०१८ माघ २८ मा नेपाली सेनाद्धारा भरतपुर मुक्त गरे र २६ कांग्रेसी योद्धाले सहादत प्राप्त गरे ८८ जनालाई सजाँय भयो ।

भरतपुर आक्रमणको घट्नापछि नेपाली कांग्रेस र खासगरी त्यसका सभापति सुवर्णसमशेरसग तर्सेका राजा महेन्द्रको सरकारले २०१८ फागुन १९ मा सुवर्ण समशेर लगायत ७६ जना काग्रेस नेताहरुलाई विशेष परिस्थिति ऐन २०१७ अनुरुप् २१ दिनभित्र आआफ्नो घरद्धारमा आई बस्न आदेश जारी गर्यो । २०१८ चैत्र १० मा कम्युनिष्ट नेता पुष्पलाल र सुवर्णका माहिला छोरा कञ्चनसमशेर जवरासहित ८३ जनालाई सोही आदेश दिइयो । विशेष परिस्थिति ऐन २०१७ मा त्यस्तो सूचनामा परेका व्यक्तिहरु आफ्नो घरद्धारमा आइनबसेमा घरजग्गा र सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था थियो ।

यसरी राजा महेन्द्रको प्रशासनले सुवर्णसमशेरको नाममा रहेको ललितानिवास क्याम्पाको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा जग्गामध्ये सुवर्ण समशेर जबरा र कञ्चनसमशेर जबराको नाममा रहेको दुई अंश कब्जा गर्यो । २०१९ साल कार्तिकमा भारत चीनबीच सीमा विवाद चर्केपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुको दवावमा कांग्रेस नेता सुवर्णले २०१९ साल कार्तिक २३ गते सशस्त्र आन्दोलन स्थगित भएको घोषणा गर्नुभयो । आन्दोलन स्थगित भयो, परित्याग भएको थिएन ।

सुवर्णले २०१८ कार्तिक देखि सशस्त्र आन्दोलन सुरु गर्नुभयो । यता राजा महेन्द्रको सरकारले जनता संगठित हुन नदिन २०१७ सालमै विशेष परिस्थिति ऐन ल्याएको थियो। जसमा तोकिएका व्यक्तिहरुलाई तोकिएको क्षेत्र बाहिर जान नदिने स्थानहद तोक्ने र त्यसरी तोकिएको स्थानमा नआएमा घरजग्गा कब्जा लिन सक्ने अधिकार दिइएको थियो । यता सशस्त्र क्रान्ति सुरु भएपछि  २०१८ फागुन र चैत्रमा स्थानहद जारी गरियो । यसमा सुवर्ण समशेर र कञ्चन समशेरको पनि नाम थियो । कांग्रेस र कम्युनिष्ट नेताहरुलाई तह लगाउन २०१८ सालमा शान्ति सुरक्षा ऐन ल्याइयो । राणाहरुलाई सम्पत्तिबाट बेदखल गराउने नियतले मुआब्जा दिएर वा नदिइकन जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने जग्गाप्राप्ति ऐन ल्याइयो । २०१९ सालमा विध्वंशात्मक कार्य विरुद्धको अपराध ऐन र राजकाज विरुद्धको अपराध ऐन ल्याइयो । यी सबै ऐनहरु राजाको शासनलाई सुरक्षित गर्दै विरोधीहरुलाई दमन गर्न ल्याइएको थियो ।

त्यस अगावै ललितपुर जिल्ला मजिष्ट्रेटले २०१९ भाद्र ८ गते सुवर्णसमशेर जवरालगायतलाई आजन्म कैद सजाय सुनाएको थियो । यता २०१७ सालको विशेष परिस्थिति ऐन अनुरुप २०१८ फागुन चैत्रदेखि स्थानहद जारी भएर आफ्नो सम्पूर्ण घरजग्गा नेपाल सरकारको कब्जामा हुने उता जिल्ला मजिष्ट्रेटले जन्म कैदको फैसला सुनाएकोले सुवर्ण समशेरको परिवार नेपाल आउन संभव थिएन । राजाविरुद्ध फर्पिड., जनकपुर र बीरगञ्जमा बम हमला गराएकोले उहाँ नेपाल आउन संभव पनि थिएन । सशस्त्र क्रान्तिको सुरुआत गरेकोले त्यसको संयोजन छोडेर नेपाल आउन सक्ने परिस्थिति पनि थिएन ।

ठीक यही बेला राजा महेन्द्रको सरकारले सुवर्ण समशेरको ललिता निवाससहित लक्ष्मी निवास महाराजगञ्ज,महावीरभवन नक्साल,सीताभवन नक्साल,बबरमहल र हरिहरभवन पुल्चोक जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार सरकारलाई आवश्यक भएको अधिग्रहण गर्न आवश्यक भएको सूचना निकाली त्यसको मुआब्जा लिन आउने सूचना जारी गर्यो । सशस्त्र क्रान्तिमा लागेको हुनाले यता स्थानहद र जन्मकैदको सजाय पाइसकेको सुवर्णको परिवारका कोही मुआब्जा बुझ्न आउन संभव थिएन । अधिग्रहणको सुचना जारी भयो तर मुआब्जा नै बुझन नआएकोले सो जग्गा सरकारको नाममा नामसारी हुन पाएन ।

सरकारले ललिता निवासको रेखदेख गर्ने जिम्मा समरजंग कम्पनीलाई दियो । सो जगा भीमसमशेरको पालादेखि जसजसले कमाई आएका थिए । उनीहरुले कमाइराखे । जग्गा धनी सुवर्ण समशेर र उहाँका अंशियार भएकोले २०२१ सालमा भूमिसुधार लाग्दा पनि मोहीयानी कायम नै रह्यो । अहिले सरकारी जग्गामा कसरी मोही कायम भयो भनिएको छ, त्यो जग्गा वैधानिक रुपमा सरकारको स्वामित्वमा नगएको कारणबाट मोही कायम हुन गयो । एक थरिले ललिता निवासमा राजकुलो कसरी पर्न गयो यो सरकारी जग्गा मासेबेचेको हो भन्ने कमजोर तर्क पनि गरेका छन् । ललिता निवास श्री ३ भीमसमशेरको दरबार हो । तिनताका राणा प्रधानमन्त्रीलाई पनि श्री ३ महाराजा भनेर संबोधन गरिन्थ्यो । राजाको दरबार र घरकम्पाउण्डमा जाने कुलो राजकुलो हुनु स्वभाविक थियो । श्री ५ को दरबारमा जाने राजकुलोको कुरा बालुवाटारमा भएको हैन, ललिता निवास परिसरभित्रकै राजकुलो भएकोले त्यसमा पनि शंका मान्नुपर्ने अवस्था थिएन ।

ललिता निवासको २९९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको थिएन । २०१७ सालको विशेष परिस्थिति ऐन अनुसार गृहमन्त्रालयको सूचनाले जफत मात्र भएको थियो । मालपोत कार्यालयको ढड्डाले पनि यही देखाउछ । सो जग्गामध्येबाट २०३४ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ६० रोपनी दिइएको छ भने पपितादेवीलाई १ रोपनी दिइएको छ । सो जग्गाको मुआब्जा सुवर्णको परिवारले बुझेको थिएन भन्ने अर्को बलियो प्रमाण पनि त्रिताल आयोगको प्रतिवेदनमा नै छ । सो आयोगको प्रतिवेदनमा सुवर्णसमशेरका जेठा छोरा मेजर कनकविक्रम राणाको आवासको लागि जग्गा पाँउ भनेर २०२२ सालमा दिएको निवेदन छ ।

सो निवेदनमा मजिष्ट्रेट अफिस काठमाडौं बाग्मति अञ्चलले २०२३ साउनमा कनकसमशेरलाई पठाएको पत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको बाहेकको उक्त गोठ तबेलासहितको ८ रोपनी जग्गा सरकारले लिनका लागि कायम भएको मूल्यमा नै निजलाई दिने भन्ने श्री ५ को सरकारले २०२२ साउन १० निर्णय गरेको भन्ने गृहमन्त्रालबाट साउन १४ मा लेखि आए अनुसार कामकारबाही भैरहेको जनाएको छ भने २०२६ बैशाख २९ गते वाग्मती अञ्चलाधीशको कार्यालयका सहायक अञ्चालाधीश टेकबहादुरले कनकसमशेरलाई लेखेको पत्रमा ललिता निवास घर कम्पाउण्ड जग्गामध्ये बसोबासको निमित्त तपाईलाई छुट्टयाईदिएको गोठ तबेलाहित रोपनी ८ जग्गा समेतको मोल एकमुष्ट कट्टा गरिदिई बाँकी हुन आउने क्षतिपूर्तिको रुपैमा अघिको निर्णय बमोजिम किस्ताबन्दीमा दिलाउने निर्णय भएको गृहपञ्चायत मन्त्रालयबाट लेखी आइरहेको र उक्त छुट्टयाइदिएको गोठ तबेला सहित जग्गाको जम्मा रु ४५,८८२ ।६९ पैतालिस हजार आठ सय बयासी रुपैया उनन्साठी पैसा मूल्य कायम गरी पाउने मूल्यमा कटटा गरि दिने उक्त छुट्टयाइदिने जग्गामा रहेको दणिपट्टीको घरमध्ये सर्जमिनबाटै फुट १२।६ को घर छु्ट्टयाइएको रोपनी ८ भित्र नपरी बाहिर परेको सो घरको मूलय उक्त अंक भित्र परिसकेको हुँदा उक्त घर भत्काउन लगाई खाली गराउने २०२६ । १। १६।२ मा मूल्यांकन कमिटीबाट निर्णय भए बमोजिम कट्टा हुने भएकोले दक्षिणपट्टिाको घर मध्ये रोपनी ८ मित्र नपरी बाहिर परेको १२। ६ को घर मत्काई खाली दिनुहुन सुचित गरिन्छ । उक्त तपाईलार्य छुटटयाईदिएको गोठ तबेलासहित रोपनी ८ जग्गा तपाईको नाउमा दर्ता गरी नसकेको भए भूमि प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता गरी पोत तिर्नुहुन पनि सूचना गरिएको छ ।

तर नेपाली सेनामा रहेका कनक समशेरले सो जग्गा २०३५ साल आश्विन ११ गतेसम्म पनि स्वामित्व आफूले पाएको देखिदैन । त्रिताल समितिकै अनुसूची २४ मा कनकसमशेरका वारेस कर्णबहादुर गुरुड।ले सरकारले छुट्टयाई दिएको ८ रोपनी जग्गा नापजाँच हुँदा ८ रोपनी १२ आना २ पैसा कायम हुन आएकोले सोको लालपूर्जा पाउन निवेदन दिनुभएको छ । उहाँका तर्फबाट कर्णबहादुर गुरुड।ले २०३५ पौष ९ गते पनि सो जग्गा दर्ता गर्न बाँकी रहको हुँदा दर्ता गरी पाँउ भनी निवेदन दिनुभएको छ ।२०२२ सालमा ६ वटा दरबार अधिग्रहण गर्दा तय भएको मूल्य अनुसार ८ रोपनी जग्गा दिने निर्णय गरेको छ तर त्यसको मोल अधिग्रहणको सूचना निकालेको जग्गाको मोल चुक्ता गर्दा पछि कटाउने गरी दिने व्यहोरा उल्लेख भएको छ ।

२०२१ साल मार्ग १५ मा ललिता निवाससहित ६ दरबार सार्वजनिक कामको निमित्त प्राप्त गर्ने निर्णय गर्यो र मार्ग १७ गते राजपत्रमा सूचना निकालेको छ । मूआब्जा । हकदावी र क्षतिपूर्तिको दावी गनुका साथै क्षतिपूर्ति लिनका लागि गोरखापत्रमा २०२१ पुस ६ गते आइतबार (अनुसूची ११) भएको देखिन्छ भने २०२२ जेष्ठ २४ मा मजिष्ट्रेट अफिस काठमाडौंले घर कम्पाउण्ड र जग्गाहरु श्री ५ को सरकारका तर्फबाट कब्जा भएको सूचना जारी गरेको छ । तर अनौठो कुरा के छ भने सरकारी कब्जामा गैसकेको जग्गा २०२२ ।८।१८।६ मा बारा मालले सुवर्णकी रानी श्वेतप्रभा,कनकसमशेर,हाटक समशेर र शैलजा राणा(कञ्चनसमशेरका छोरा बुहारी(लाई पत्राचार गर्दै सुवर्ण समशेर र काञ्चन समशेर समेतको घरजग्गासमेत रोक्का रहेकोबाट उहाँका श्रीमती शैलजाको भाग १, छोराहरु हाटक समशेर र हेमन समशेरको भाग १ समेत ३ भाग छुट्टयाई काञ्चन समशेरको भाग १ र सुवर्णसमशेरको भाग १ लिलाम गर्नु भन्ने अ.मे.ए.न.अफिस श्रेस्ता अफिसबाट २०२२ ।७।२।२ पत्र प्राप्त भएकोले तपाईका नाउमा जनाउ दिने काम भएको छ । यसमा तालुकमा आफ्नो भागमा परेको चल अचल जग्गा धनमाल समेतको सबूद प्रमाण समेत लिई भाग छुट्याउन आउनु हुन सुचित गरिन्छ ।

सरकारले आफ्नो कब्जामा रहेको जग्गा लिलामीको लागि निकालेको यो सूचनाले कांग्रेस नेता सुवर्ण र उहाँका छोरा कञ्चन तथा अंशीयारहरु ललिता निवासको घरकम्पाउण्डको क्षतिपूर्तिको दावी गरी भुक्तानी लिन उपस्थित नभएको जनाउ दिन्छ ।

समितिको अनुसूची ४३ ले २०२३ साउन ३ गते नयाँ भूमिसुधार ऐन अनुसार जग्गा नाप गर्न पनि ललिता निवासका अंशियारहरु उपस्थित हुन नसकेको प्रमाण दिन्छ । त्रिताल समितिको अनुसूची २७ को गोरखा पत्रमा जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयको ७ दिने म्याद जारी गरिएको छ जसमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा हुने जग्गाधनीहरुले आफ्नो जग्गाको ७ नम्बर फाँटबारी भरेर अंशियार पनि नदेखाएको र कुन जग्गा लिने कुन छोड्ने भन्ने पनि जनाउ नदिएकोले अफिसबाट सूचना जारी गर्दा पनि उपस्थित नभएकोले पुन उपस्थितिका लागि ७ दिने म्याद जारी गरिएको छ । १२० जनाको उक्त सूचीमा ललिता निवास पनि छ तर श्री ३ मोहन समशेर भनिएको छ । त्यसको १७५ नम्बरमा श्री ३ भीमसमशेरकी बडामहारानी विशालनगरको वारिस तुलसीप्रसाद उपाध्यय हाँडी गाँउ भनिएको छ ।

 मुआब्जा लिएको तर्क हास्यास्पद

नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण शमसेर जबरा २०१७ सालको राजाको प्रतिगमनकारी कदम पछि भारतमै बसेर राजाविरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन सञ्चालन गरिरहनुभयो । २०१७ सालमा रानी एलिजावेथ द्धितीयको नेपाल भ्रमणको समयमा फर्पिड।मा बम हान्ने कार्य होस् कि २०१८ सालमा राजा महेन्द्रको जनकपुर र बीरगञ्ज सवारीमा बम हान्ने, अथवा २०१८ सालको कार्तिकदेखि भएको सशस्त्र आन्दोलन किन नहोस् उहाँले राजालाई भौतिक रुपमा समाप्त पाने आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो ।

त्यसैले उहाँको परिवारले राजावाट दिइएको मुआब्जा बुझेको प्रमाण त्यही कुराको खोजी गर्न गठन गरिएको त्रिताल समितिले पनि भेट्टाउन सकेको छैन। न यसको ७९ पृष्ठको मूल प्रतिवेदनमा छ न झण्डै २ सय पृष्ठको अनुसूचीमा । माधव नेपाललाई फसाउन तयार पारिएको झूटमूटको प्रतिवेदनको पृष्ठमा त्रिताल समिति भन्छ, अरु दरबारका हकदारले क्षतिपूर्ति लिएकोले सुवर्णको परिवारले पनि लिएको ठहर्छ । अन्य दरवारका अंशियारहरुलाई आजन्म कैद थिएन, उनीहरुले राजालाई नै सिध्याउने सशस्त्र आन्दोलनको नेतृत्व पनि गरेका थिएनन् त्यसैले उनीहरुले मुआब्जा लिन स्वभाविक थियो तर राजकाज विरुद्धको मुद्दा परेको व्यक्ति र उनको परिवार आएर मुआब्जा बुझ्न संभव थिएन ।

त्रिताल समितिको कमजोरी

नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासका धरोहर नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्ण समशेरको जग्गा हडप्ने उहाँलाई सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएको ऐतिहासिक तथ्यप्रति कतिपनि ध्यान नपुर्याएको र यस सम्बन्धमा अहिले नेपालमै रहनुभएका सुवर्णका सन्ततिहरुसंग सामान्य सोधखोज र परामर्श समेत नगरि एकपक्षीय ढंगले निष्कर्ष निकालिएको त्रिताल समितिका तथ्यहरुलाई उनीहरुले तयार पारेका प्रतिवेदनमा उल्लेखित अनुसूचिका प्रमाणहरुले पुष्टि गर्दैनन् ।

१)सुवर्ण समशेर र कञ्चनसमशेर सहित ललितानिवासको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा २०१८ सालदेखि नै सरकारले कब्जा गरेको हो, त्यसमा कुनै क्षतिपूर्ति रकम दिइएको थिएन । त्रिताल समितिको ७९ पृष्ठको मूलप्रतिवेदनमा सुवर्णको परिवारले सो जग्गाको मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति लिएको कुनै निस्सा प्रमाण छैन् ।

२) सरकारले २०२१ साल मंसिर १ गते भूमिसुधार ऐन जारी गरेपछि २०२२ साल जेठ २४ गतेको गोरखापत्रमा ललिता निवास, लक्ष्मी निवास, महावीर भवन,बबरमहल सिताभवन र हरिहरभवनको जग्गा कब्जा गर्ने सूचना निकालेको छ । अधिग्रहणले मुनासिव माफिकको मुआब्जा तिरेर जग्गा लिने प्रक्रियालाई जनाउछ भने कब्जाले द्धन्द्धकालमा माओवादीले बलप्रयोग गरेर लिएको जस्तो बलप्रयोग गरेर लिने प्रक्रियालाई जनाउछ । यसमा मूल्य दिएको हुँदैन ।

३)सरकारले २०२३ असोज ७ गते शुक्रबारको गोरखापत्रमा कब्जा गरिएका राणाकालिन दरबार र तिनले चर्चेको जग्गाको क्षतिपुर्ति लिन सूचना जारी गरेको थियो । तर २०१९ आषाढ २२ मा अदालतबाट सुवर्ण समशेर र उहाँका सुपुत्र कञ्चन समशेर दुवैको सर्वश्वहरण गरी जन्म कैद हुने फैसलाको सजाय पाएको परिवार त्यसकोलागि आउन सम्भव थिएन ।

४) जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ को दफा १३ को उपदफा ६ले क्षतिपूर्ति रकम जग्गाको चलन छाड्नु ३० दिन पहिले नै दिइने, त्यस्तो रकम बुझि नलिएमा तोकिएको अधिकारीले इलाका मालअड्डामा धरौटी बाधि त्यसको सूचना सरोकारवालालाई दिने, सो सूचना पाएको ६ महिनाभित्र पनि रुपैयामा हकदावी हुने व्यक्ति लिन नआएमा त्यस्तो रुपैया श्री ५ को सरकारको नाममा जम्मा गरिने र ६ महिना नाघेको मितिले ३५ दिनभित्र त्यस्तो रुपैया बुझिलिन नसकेको सन्तोषजनक कारण देखाउन नसकेको अवस्थामा उक्त रुपैया त्यस्तो व्यक्तिलाई नदिई श्री ५ को सरकारको हुने स्पष्ट व्यवस्था गरको छ । यसको दफा १६ ले कुनै पनि जग्गा सरकारले खटाएको अधिकारीको सिफारिसमा कब्जामा लिने र कसैको कुनै कुराको हकदैया कायम नरही नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था गरेको छ । जग्गा पनि हडप्ने र क्षतिपूर्ति पनि नदिएको कार्यलाई अधिग्रहण मान्न सकिदैन ।

५)समितिले सरकारले पहिले सरकारीकरणको सूचना निकालेर पछि क्षतिपूर्ति लिएका भनेर दावी गरेका अन्य दरबारका अंशियारहरुको प्रमाण जुटाउने क्रममा बबरमहलको सन्दर्भमा भरतसमशेर(बबर समशेरका नाति तथा मृगेन्द्रसमशेरका छोरा)को १९ पाना विवरण संकलन गरेको छ जसमध्ये अनुसूची ३७ मा भरतसमशेरले २०६२ असोज १९ गते गृहमन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन शाखामा दिएको निवेदनले बबरमहल पनि क्षतिपूर्ति नदिइकन कब्जा गरिएको प्रमाणित गर्दछ । सो निवेदनमा उहाँले २०१८ चैत्र ६ गते आफ््नो सम्पूर्ण सम्पत्ति सर्वश्व हरण गरिएको र २०४७ सालमा नेपाल सरकारले फिर्ता दिने निर्णय गरिसकेपछि पनि आफ्नो भागमा रहेको १२ रोपनी १२ आना २ पैसा जग्गा सरकारले हाल फिर्ता दिने अवस्था नरहेकोले मुख्यसचिव केशवराज राजभण्डारीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले जग्गा दर्ता प्रयोजनको लागि निर्धारण गरेको प्रतिरोपनी ८० लाख रुपैया पाएमा आफूलाई मञ्जूर भएको बताउनुभएको छ । यसले सरकारले २०२३ सालमा नै मुआब्जा दिएको भन्ने त्रितालसमितिको निष्कर्षलाई खण्डित गर्दछ ।

६) त्रिताल समितिले आफ्नो प्रतिवेदनको अनुसूची २२मा सुवर्ण समशेर जबराले २०१७ आषाढ ३१गते आफ्नो नाममा रहेको ललिता निवास सहितल त्यसले चर्चेको कूल २९९ रोपनी ९आना ६ पैसा जग्गा आफ्नी श्रीमति श्वेतप्रभा राणा,छोराहरु कञ्चन समशेर,कनक समशेर र रुक्मसमशेरलाई लगभग समान ढंगले अंशवण्डा गरी आफ्नो नाममा पनि लगभग त्यतिनै जग्गा राखेर वकस गरिदिनुभएको थियो । यसलाई त्रिताल समितिले पृष्ठ ५४ को बूँदा नंबर १४ मा स्पष्ट यसरी उल्लेख गरेको छ स् मिति २०१७।०३।१९ मा सुवर्ण शमशेरले काठमाडौं रजिष्ट्रेशन अड्डाबाट र।नं। १५४७ बाट पास भएको बकसपत्र मार्फत पत्नी स्वेतप्रभालाई ५८ रोपनी, छोराहरु कनक शमशेर, कंचन शमशेर र रुक्म शमशेर प्रत्येकलाई ५७ रोपनी ८ आना २ पैसाका दरले २२९ रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गा ‘मेरो हकका’े भनी उल्लेख गर्दै “बकस पाएको जति आफ्नो एकलौटी हक लागेको तिरो तिरी भोगचलन गरी खानु व्यहोर्नु भनी ‘।।मेरो घर बैठकमा बसी बकसपत्र लेखिदिएको” भन्ने व्यहोराबाट बकसपत्र गरेको र बाँकी जग्गा सुवर्ण शमशेर आफूले राखेको देखिन्छ । ९अनुसूची २२० तर सरकारले सुवर्णको ७० रोपनी र कञ्चनसमशेरको ५७ रोपनी ८ आना अंशको सम्पत्ति जफत गर्दा जम्मा १४ रोपनी भएको उल्लेख गर्यो । दुई जनाको सम्पत्ति १४ रोपनीभन्दा बढी हुनुपर्ने सामान्य ज्ञान त्रिताल समितिलाई भएन ।

७)त्रिताल समितिले सरकारले भूमिसुधार लागू भएपछि आफनो नामको जग्गा अधिग्रहण गर्न सूचना जारी गरेपछि सुवर्ण र उहाँका हकवाला कोही पनि नाआएको उल्लेख गरेको छ । तर उहाँ सहित उहाँको परिवारउपर सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला भएर आउन नसक्ने यथार्थमा ध्यान दिएको छैन । सो जग्गा २०१८ सालमा कब्जा भएदेखि नै समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा छोडिएको र नेपाल सरकारले २०२२ सालमा ६० रोपनी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिई बाँकी जग्गा सुवर्ण समशेर परिवारकै नाममा मोठ कायम राखी समरजंग कम्पनीले हेरचाह गर्दै आएको थियो । भूमि सुधार ऐनले सरकारी जग्गामा मोही लाग्न नसक्ने भनी किटान नगरेकोले सो जग्गामा मोही कायम हुन गएकोे तथा वाग्मती अञ्चल कार्यालयको २०२३ असोज २३ गतेको पत्रले ५७ जना व्यक्तिलाई उक्त जग्गा कमाउन दिनु र कूत बाली उठाउन दिनू भनी निर्देशन दिएकोले सोमा मोही लाग्न गएको अवस्था सिर्जना भएको हो ।

८)नेपाल सरकारले २०४७ । २ ।१४ र २०४७ । ४ ।८ मा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा सहभागी भएका राजनीतिककर्मीहरुको जग्गा भूमिसुधारको हदबन्दीभित्र रहेर फिर्ता पाउने निर्णय गरेको भएपनि सुवर्णको परिवारले आफ्नो जफत भएको २९९ रोपनी ९आना ३ पैसा जग्गा पाएको छैन् । सुवर्ण र कञ्चन समशेरको अंशवापतको करिब ११२ रोपनी मात्र फिर्ता पाएको छ । भरतसमशेरले गृहमन्त्रालयमा दावी गरेअनुसार पाउने हो भने सुवर्ण परिवारले कि पूरै जग्गा फिर्ता पाउनु पर्ने र सो संभव नभए नेपाल राष्ट बैंक र विशिष्ट व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्री,प्रधानन्यायाधी र सभामुख रहेको जग्गाको समेत क्षतिपूर्ति लिई बाँकी जग्गा पाउन सक्ने अवस्था विद्यमान छ । सुवर्ण र श्वेतप्रभाको समशेरको निधन भैसकेकोले पूरै जग्गा फिर्ता दिंदा ५८ रोपनीको हदबन्दी नाघ्ने अवस्थामा पनि एकजनाको अंशको जग्गा फिर्ता हुन बाँकी नै देखिन्छ ।

९)त्रिताल आयोगले मति २०२३।०४।२० को मेजिष्ट्रेट अफिसको मे.क. कनक शमशेरलाई सम्बोधन गरी लेखिएको पत्रमा “ ।।श्री ५ को सरकारले खरीद गरेको मोलमा निजलाई बिक्री गरिदिने भनी श्री ५ को सरकारको २०२२।०४।१० मा निर्णयभएको‘।” भन्ने व्यहोरा बाट पनि उक्त जग्गाको क्षतिपूर्ति पहिले नै दिएको पुष्टि हुन्छ”भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ तर अनुसूची २१ मा संलग्न प्रमाणले त्यसलाई पुष्टि गर्दैन । सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन अनुरुप २३ सालमा जग्गा कब्जा गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेपनि पूरै जग्गाको क्षतिपूर्ति नलिएको पुष्टि गर्दछ ।

अंचलाधीशको कार्यालय, बागमती अंचलको च।नं। १४९६ मिति २०२६।०१।२९ को पत्रमा “‘‘।गोठ, तवेलाको समेत ८ रोपनी जग्गाको मोल रु.४५८८२।६९ कायम भएको र निजले पाउने मूल्यमा कट्टा गरी दिने‘‘।।” उल्लेख भएको देखिन्छ । यसले क्षतिपूर्तिको मूल्य निर्धारण गरेर सो रकम लिन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको भएपनि सर्वश्वसहित जन्मकैदको अदालती फैसला भएकोले सुवर्णको परिवार त्यस्तो क्षतिपूर्ति रकम लिन आउन सकेन र सो रकम मालपोतमा जम्मा भै सरकारको खातामा नै रह्यो अर्थात सुवर्णको २९९ रोपनी ९आना ३ पैसा जमीन कतैको पनि क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिइएको र लिइएको अवस्था रहेन ।

१०) त्रिताल समितिको प्रतिवदेनको पृष्ठ २० को प्रकरण (छ)मा भनेको छ, यसै सन्दर्भमा, बबरमहल कुरियागाउँको जग्गाको मुआब्जाका सम्बन्धमासरोकारवाला व्यक्ति मध्ये सागर शमशेर राणाले मिति २०७५ भाद्र ३ गते नयाँ पत्रिका इपेपरमा लेख्नु भएको “सामन्ती परिवारमा जन्मनु भएका विद्रोही भरत शमशेर” शीर्षकको लेखमा “बबरमहल सरकारले लिंदा सरकारले मलाई १० वर्षसम्म रु १० हजारका दरले क्षतिपूर्ति वापत रकम दिएको हो ‘।।सुवर्ण शमशेरका परिवारले कोलकत्तामा धेरै सम्पत्ति किन्यो ‘”।।भन्ने भनाइबाट पनि अधिग्रहण गरेका जग्गाका जग्गाधनीहरुलाई ऐनका प्रावधान बमोजिम नै किस्ताबन्दीमा क्षतिपूर्ति दिइएको थप पुष्टि हुन्छ (अनुसूची १८) ।

तर त्रिताल समितिको प्रतिवेदनको अनुसूचिमा संलग्न नयाँ पत्रिकाले यस्तो लेखेको छ ,’सुवर्ण समशेरले पार्टीको खर्च व्यहोर्नुहुन्थयो ।सुवर्ण समशेर जतिको हैसियत दाइको वा हाम्रो परिवारको थिएन ।दोस्रो विश्व युद्धको समयमा कोलकोत्तामा मन्दी आयो,सम्पत्तिको भाउ घट्यो । यही मौकामा सुवर्ण समशेरको परिवारले कोलकोत्तामा धेरै सम्पत्ति किन्यो जुन पछि महंगो भयो ।’

यसमा सागर समशेरले सुवर्ण समशेरको परिवारलाई राणाकालमा उपत्यका बाहिर लेखेटिएको बेलाको कुरा उठाउनुभएको छ ।सुवर्ण समशेरका हजुरबुबा श्री ३ भीमसमशेरको १९८९ मा निधन भएपछि जुद्ध शमसेरले श्री ३ को शासन सत्ता सम्हाले र उनले वि।स। १९९० मा बी र सी क्लासका सबै राणाहरुलाई पदबाट अपदस्त गरी उपत्यकाबाट बाहिर पठाए । त्यही बेलामा सुवर्णसमशेर आफना पिता जनरल हिरण्यसमशेर र काकाका छोराहरु महावीर समशेरका साथ कोलकोत्तामा पुग्नुभएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्ध९ सन १९३९ देखि १९४५०को समय वि।स। १९९६ देखि २००२ त्यति बैलै परेको थियो र इतिहासको सामान्य जानकारी समेत नभएको त्रिताल समितिले भने त्यसलाई २०१७ सालको सन्दर्भमा जोडेर २०१७ साल पछि कोलकोत्तामा जमीन जोडेकोले मुआब्जा लिएको निष्कर्ष निकालेको छ । २०१७ सालको समय ई.स. १९६० तिर पर्दछ । यसरी सत्य तथ्यलाई गुमराहमा पारेर त्रितालसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

युवराजको दाउपेचमा त्रिताल समिति

सुवर्णका सुपुत्र कनकसमशेरका घरमा भान्सेबनि पसेर वकिल बनि निस्केका युवराज कोइरालाको ललितानिवास क्याम्पालाई जालझेलमा सरकारी ठहर गरी २९९ रोपनीको १० प्रतिशतले आउने २९ रोपनी जग्गा पुरस्कारस्वरुप हत्याउन गृहमन्त्रालय,अख्तियार र अदालतमा समेत सेटिड। मिलाउन प्रयास गरको भेटिएको छ । सुवर्णका हकदारहरुको नाममा जग्गा फिर्ता आएपछि युवराज कोइरालाले नै घर जग्गा व्यवसायीहरुलाई बोलाएर जग्गा बेचाउनुभएको थियो । आफूले सस्तोमा जग्गा दिलाएको भनेर जग्गा किन्नेहरुसंग १७ रोपनी जग्गा माग्नुभएका युवराज कोइरालाले पैसा तिरेर किनेको जग्गा सित्तैमा दिन नसकिने जवाफ पाएपछि अख्तियारमा मुद्दा दिएर १० प्रतिशत जग्गा खाने जुक्ति गर्नुभएको देखिन्छ ।

सरकारले फिर्ता दिंदा मोही लगत नभएको जग्गा दिनुपर्ने माग गर्दै भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन गर्नुभएका सुवर्णका कान्छा सुपुत्र रुक्मसमशेर सहित सुनिती राणा, शैलजा राणा, हेमन शमसेर जबर र हाटक समशेरलाई भूमिसुधारले मोही लगत कट्टा नहुने गरी दिने निर्णय गरेको र त्यसको विरुद्ध पुनरावेदन अदालतमा जादा भूमिसुधारको निर्णय सदर भएकोमा सर्वोच्चमा दोहोर्याई पाउन निवेदन दिंदा कानून व्यवसायी बन्नुभएका युवराजले तारिख गुजारेर उहाँहरुले मुद्दा हार्नुभएको थियो । सुर्वण परिवारलाई मोहीयानी हक कायम भएको जग्गा भिडाउने अवस्था सिर्जना गर्न उहाँको भूमिका देखियो ।

सरकारले फिर्ता दिएको जग्गामा मोही लाग्न नसक्ने सन्दर्भमा शैलजा राणा समेतले सर्वोच्च अदालतमा दिएको मुद्दामा तारेख गुजारेर मोही कायम रहने भूमिका खेल्न पनि युवराज कोइराला नै जिम्मेवार देखिएको छ । सुवर्ण समशेरका हकदारहरुको कानूनी सल्लाहकार र वारेशसमेत भएको कोइरालाले तारेख गुजार्दा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश कृष्णराज बर्मा र लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको संयुक्त इजलाशले २०५७ चैत्र २२ गते मुद्दा तामेलीमा राखिदिएको थियो ।

यस पहिले भूमिसुधार अधिकृत उमानाथ ज्ञवालीले २०५५ बैशाख ६ मा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जाको मोही महलमा अंकित मोहीहरुको नाम लगत कट्टा गर्न नमिल्ने ठहर गर्नुभएको थियो भने पुनरावेदन अदालत ललितपुरका माननीय न्यायाधीश द्धय राजेन्द्रप्रसाद त्रिपाठी र भूपध्वज अधिकारीले पनि २०५५ असार ६ गते वादीको कित्ताहरुको जग्गाको मोही लगत कट्टा नहुने ठह¥याएको हुँदा भूमि सुधार भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको मिति २०५५।१।६ को फैसला।। देखिदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन वादीको लगत कटटा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनु भन्ने निर्णय दिनुभएको थियो ।

युवराज कोइरालालाई भक्तपुरको दिव्येश्वरीमा रहेको सुवर्णसमशेरको जग्गा मोहीलाई थाहा नदिइकन बेच्ने प्रक्रियामा मालपोतको सरकारी ढड्डा सच्याउने कार्यमा सरिक भएको अभियोगमा १ बर्षको कैद सजाय भएको थियो । तर ओली सरकारले उहाँलाई नै सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा छानवीन समितिको कानूनी सल्लाहकार राख्यो ।

उहाँलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले समेत गाली बेइज्जती मुद्दामा ५०० रुपैया जरिवाना गरेको छ । सर्वोच्चको तारिख गुजारेर सुवर्ण परिवारलाई मोहीसहितको जग्गा दिने वातावरण मिलाउनुभएका उहाँ आफ्नै अग्रसरतामा मोहीको अंश छुट्याउने र मोही र सुवर्णका हकदारहरुको जग्गा विक्रीमा ग्राहक खोजी बिक्री गरेपछि क्रेताहरुलाई धम्क्याउने र तथानाम सार्वजनिक गाली गलौज गरेपछि उहाँ विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गाली बेइज्जति मुद्दा परेको थियो ।

त्रिताल समितिले पहिलो मिटिड। नै उहाँको टीमसंग सल्लाह गरी काम थालेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्रिताल समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा छानबीन सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्यको उल्लेख गर्दै भनेको छ,’छानबीनको कार्य शुरु गर्दा उजुरीकर्ताको गुनासो, उजूरीका विषयमा जानकारी राखी कार्य सम्पादन अगाडि बढाउनु उपयुक्त देखिएकाले समितिले कार्यारम्भ गरेपछि मिति २०७५।०३।३१ मा प्रस्तुत विषयमा निवेदक÷उजुरी दिने सरकारी, सार्वजनिक एवं गुठी जग्गा संरक्षण संघर्ष समितिका अध्यक्ष श्री अर्जुन वासु, महासचिव श्री युवराज कोइराला र सचिव श्री गणेश दुवाडीसँग प्रारम्भिक छलफल ग¥यो । यो अवस्थामा उक्त समितिका पदाधिकारीहरुले आफ्ना संस्थाको कार्यक्षेत्र, हालसम्मको उपलब्धि प्रस्तुत गर्नुका साथै प्रस्तुत सन्दर्भमा गरेको खोज एवं दस्तावेजहरुको सङ्कलन बारेमा विस्तृतमा जानकारी गराउन आवश्यक परेको बखत छानबीन समितिलाई सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्वता समेत जनाउनु भयो ।’

अदालतबाट टुंगिइरकेको विषय

ललिता निवासको प्रकरण यस सम्बन्धी विषयलाई सर्वोच्च अदालतले भने विगतमा नै टुंगो लगाइसकेको थियो । फिर्ता भएको जग्गा रोक्ने सम्बन्धमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश बलराम के।सी। र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको इजलाशले २०६४ फागुन ३० गते अख्तियारको निर्णय अमान्य घोषित गरेको थियो भने त्यसको विरुद्ध गएको अख्तियारलाई सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझी, माननीय न्यायाधीश अनुपराज शर्मा र माननीय न्यायाधीश खिलराज रेग्मी रहेको पूर्ण इजलाशले २०६५ मंसिर २० गते पुनरावलोकन गरी हेर्नेनिस्सा प्रदान गर्न मिलेन ।कानून बमोजिम गर्नू । भन्ने निर्णय दिएको थियो ।

यस अलवा कैलाली अत्तरीया घर भै कामनपा वडा न ३२ बस्ने जितराज जोशीको छोरा दीपकराज जोशीले दिनुभएको २०७२।९।२६ को मि।न। ०७२ सीपी १८६३ दुषित निर्णय बदर समेत सि।न। ३७२ को मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला मा।न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।१२।२९ र मिति २०६७।१।३१ को निर्णय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मालपोत कार्यालयबाट मिति २०६७।८।१६ मा भएको निर्णय वदर गरी पाँउ भन्ने फिरादीको दावी रहेकामा मन्त्रिपरिषद्को उल्लेखित निर्णय वदर गरि पाउँ भन्ने दावी रहेको नदेखिदा जुन निर्णयको आधामार मालपोत कार्यालयबाट निर्णय भएको हो सो निर्णय नै यथावत रहीरहेको अवस्थामा सो निर्णयलाई आधार लिई मालपोत कार्यालयबाट भएको मिति २०६७ ।८।१६को निर्णय वदर हुन सक्ने अवस्थाको नहुँदा फिरादीको फिराद दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भनी ललिता निवासको मोहीहरुको विषयको छिनोफानो गरिदिनुभएको थियो।

 राजा महेन्द्र र सुवर्णका टाइम लाइन

सुवर्ण समशेरको जीवन संक्षेपमा

बि.सं.१९६७ फागुन १७ शिवरात्रीको दिन पिता जनरल हिरण्य समशेर र माता सोमकुमारीको पुत्रको रुपमा जन्म ।
सन १९३२ मा २३ बर्षको उमेरमा कोलकोता विश्वविद्यालयबाट अंग्रेजी सहित्यमा स्नातकोत्तर पास ।
वि.स. १९९० मा जुद्धसमशेरबाट बी र सी क्लासका राणाहरुलाई सबै पदबाट अपदस्त गरी उपत्यकाबाट धपाइएपछि पिता
हिरण्यसमशेर काकाका छोराहरु महाबीरसमशेरका साथ कोलकोत्ता प्रवासमा ।
बि.स.१९९६ देखि २००२ को अवधिमा जापानको आक्रमणपछि अंग्रेजहरुद्धारा कोलकोत्ताका घर,जग्गा,उद्योग सस्तोमा बिक्री भएको बेलामा सुवर्णका पिताद्धारा खरिद, युद्धपछि सम्पत्तिको मूल्य बढेर आर्थिक अवस्था मजबूत ।
२००३ मा जुद्धसमशेरको मृत्युपछि उदारवादी पद्यमसमशेरद्धारा निजी परामर्शदाता नियुक्त
२००४ सालमा तराई विकास परिषद्को उपाध्यक्ष
२००५ साल साउन १ गते नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको स्थापना । २०० लडाकू रहेको मुक्ति सेना गठन
२००६ मा नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेस र नेपाल राष्ट्रिय एकीकरण गरी नेपाली कांग्रेसको स्थापना ।
२००७ सालको जनक्रान्तिमा जनमुक्ति सेनाको सर्वोच्च कमाण्डर
२००७ सालमा गठित राणा कांग्रेस संयुक्त मन्त्रिमण्डलमा नेपालको पहिलो अर्थमन्त्री
२०१२ सालमा बीरगञ्ज महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेसको सभापति निर्वाचित, नेपाली कांग्रेसद्धारा प्रजातान्त्रिक समाजवादको नीति अबलम्बन र सुवर्ण समशेरद्धारा स्वेच्छिक रुपमा आफ्नो नाममा रहेको तराईको १२ हजार विगाहा जग्गा सरकारलाई प्रदान ।
२०१४ जेठ २ मा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष नियुक्त । २०१५ सालको आम निर्वाचन कुशलतापूर्वक सम्पन्न ।
२०१५ सालको आम निर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्र न ५२ बारा, क्षेत्र न ५३ पर्सा र क्षेत्र नं ९१गुल्मीबाट उम्मेद्वार । तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित ।
२०१६ सालको वीपी कोइरालाको नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री
कञ्चनपुरको सुवर्णपुरमा रहेको हजारौ विगाह व्यक्तिगत जमिन भूमिहिन,सुकुम्बासी,किसान र गरिबलाई निशुल्क वितरण
२०१७ पुस १ गते अपदस्त र निर्वासनमा
२०१७ पुस १८ गते राजाको कदमका विरुद्ध कडा वक्तब्य
२०१७ माघ ५ गते कोलकोत्ताबाट राजाको कदमको कडा वक्तव्यमा भत्सर्ना सहित सशस्त्र आन्दोलनको आह्वान
(नक्सलबाडी,बलरामपुर,नटकटियागञ्ज,दार्जलिड।,दरभंगालगायत ८ ठाँउमा लडाकू क्याम्प खडा) ।
२०१७ माघ १२ देखि १४ गतेसम्म दरभंगा सम्मेलन र पार्टीको सभापति र सशस्त्र आन्दोलनको घोषणा
२०१८ कार्तिकमा सशस्त्र क्रान्तिको आरम्भ
२०१८ माघ २६ मा चितवनको भरतपुर,पूर्वको च्याड।थाप,पश्चिमको गुल्मी र बझाड।मा आक्रमण र भरतपुर कब्जा,
२०१८ माघ २८ मा नेपाली सेनाद्धारा भरतपुर मुक्त र २६ योद्धाको हत्या,८८ जनालाई सजाँय
२०१८ फागुन १९ मा सुवर्ण समसेर लगायत ७६ जना काग्रेस नेताहरुलाई २१ दिनभित्र आआफ्नो घरद्धारमा आई बस्न आदेश जारी
२०१८ ।१२।१९।१ मा सुवर्ण सम्शेर लगायत ३० जनाको सम्पत्ति जफत गर्न गृहसचिवद्धारा सबै बडा हाकिम तथा मजिष्ट्रेटलाई निर्देशन
२०१९ कार्तिकमा भारत चीनबीच सीमा विवाद
नेहरुको आग्रहमा २०१९ साल कार्तिक २३ गते सशस्त्र आन्दोलन स्थगित

२०२५ जेठ २ गते सशस्त्र आन्दोलनको परित्याग र संविधानमा सुधार भएर निर्वाचित सरकार गठन गर्ने, कार्यकर्तालाई आममाफी, सम्पत्ति फिर्ता भए सघाउन सकिने बक्तब्य जारी तर महेन्द्रबाट कुनै शर्त पूरा नभएको ।

२०२५ कार्तिक १४ वीपीसहित कागं्रेसका केही नेताहरु जेलमुक्त
सुवर्ण समशेरद्धारा राजासमक्ष प्रस्तुत शर्त अनुरुप व्यवस्थामा सुधार नभएकोले बी पी कोइरालाको नेतृत्व र निर्देशनमा पुन सशस्त्र संघर्ष र विमान अपहरण जस्ता कार्य भएको । सम्पत्ति फिर्ताको प्रसंग ओझेलमा परेको ।
२०३१ मा कञ्चन समशेरको बेलायतमा निधन
२०३४ साल कार्तिक १४ मा सुवर्ण समशेरको निधन

राजा महेन्द्रका क्रियाकलापको समयरेखा

२०१७ पौष २ गते : राजनीतिक क्रियाकलाप निषेध आदेश जारी
२०१७ पौष १२ गते : आफ्नो अध्यक्षतामा डा।तुल्सी गिरी,बिश्वबन्धु थापा,ऋषिकेश शाह,सूर्यबहादुर थापा,अनिरुद्रप्रसाद सिंह,नागेश्वर प्रसाद सिंह, खगेन्द्रजंग गुरुड।,काजिमान लिम्बू र भुवनलाल प्रधान सम्मिलित मन्त्रिमण्डल गठन ।
२०१७ पौष २९ गते : विशेष परिस्थिति शासन व्यवस्था ऐन जारी
२०१७ फागुन १७ गते : विशेष अदालत ऐनको दोस्रो संशोधन
२०१७ फागुन २७ गते : विशेष परिस्थिति नियन्त्रण ऐन जारी
२०१८ बैशाख २९ गते : फर्पिड. विष्फोट हेर्न न्यायाधीश दुर्गादत्तको अध्यक्षतामा विष्णुप्रसाद खनाल र बद्रीप्रसाद थपलिया रहेको उच्च अदालतसरहको विशेष अदालत गठन
२०१८ साउन १३ गते : विशेष परिस्थिति नियन्त्रण ऐन संशोधन
२०१८ भाद्र ८ गते बिहिबार: सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०१८ जारी
२०१८ भाद्र ५ गते : जग्गा प्राप्ति ऐन जारी । यसमा समेत प्रयोजन नखुलाई क्षतिपूर्ति दिएर वा नदिएर जग्गा कब्जा गर्न सक्ने प्रावधान विद्यमान
२०१८ भाद्र २७ गते : मा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन दफा १२ को अधिकार काठमाडौ उपत्यका कमिश्नार,जिल्ला मजिष्ट्रेट,बडा हाकिम र नरबहादुर गुरुड। अफिसर अन स्पेशल ड्युटी राप्ती दून उपत्यकालाई प्रत्यायोजन ।
२०१८ मंसिर २९ गते : १४ अञ्चलमा अञ्चलाधीश नियुक्त
२०१८ मंसिर २५ गते : राजनीतिक दल र वर्गीय संगठन सञ्चालन र दर्ता निषेध
२०१८ फागुन ८ गते : वीरगञ्ज र जनकपुरमा गाथगादी ताकेकोले विशेष अदालत पश्चिम १ नं लाई मुद्दा किनारा लगाउने जिम्मा
२०१८ फागुन १९ गते : सुवर्ण समशेर लगायत ७६ जनालाई स्थानहदको सूचना
विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन २०१८ जारी
२०१८ फागुन १६ गते : विध्वंशात्मक ट्राईब्युनलमा इलाका अदालतको न्यायाधीश र इलाका मालको हाकिम रहने ब्यवस्था
२०१८ चैत्र १० गते : पुष्पलाल श्रेष्ठ र कञ्चन समशेरसहितलाई स्थानहद
२०१९ असार १५ गते : राजकाज सम्बन्धी अपराध र सजाँय ऐन जारी
२०१९ भाद्र १५ गते : विध्वंशकारी ऐन २०१८ को संशोधन
२०१९ साल पौष १ गते : नयाँ संविधान जारी ।
२०२१ मार्ग १२ गते: काठमाडौंसहित देशका १६ जिल्लाका जग्गाको मोल कायम गर्ने सूचना
२०२१ मंसिर १७ गते: सार्वजनिक कामको निमित्त ६ वटा दरबार प्राप्त गर्ने सूचना
२०२१ मंसिर २२ गते : वाग्मती, नारायणी,भेरी सेती र मेचीलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा १२ को अधिकार प्रत्यायोजन
२०२२ जेठ २४ गते: ललिता निवास कब्जा गरेको सूचना
२०२३ असोज ७ गते :२०२२ । २३ सालको क्षतिपूर्ति लिन आउने सूचना जारी
२०२४ असोज ११ : राजा महेन्द्रसमक्ष राष्ट्रिय पञ्चायतद्धारा  मा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था निर्विकल्प भएको सर्वसम्मत राय प्रस्तुत । त्यसको जवाफमा राजाद्धारा गाउँ फर्क अभियान कांग्रेस नेताहरुले संविधानमा खोजेको सुधारको संभावनाको ढोका बन्द ।
२०२५ जेठ २ गते :सुवर्ण समशेरद्धारा  जारी वक्तव्यको प्रत्युत्तरमा कुनै राजनीतिक सुधारको कदम नचालिएको, केही राजनीतिक नेताहरुलाई रिहा गरिएको । २०२५ आषाढ १५ : राष्ट्रिय पञ्चायतको संबोधन भाषणमा समेत विकल्परहित निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था कै बखान गरिएको।