काठमाडौं, १३ चैत्र । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी(नेकपा एमाले)का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन २८ गते बसेको पार्टीका बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुको निर्णयबाट पछाडि हट्न नसक्ने बालहठ पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्न बाधक देखिएको छ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले केही साथीहरु बैठकमा अनुपस्थित भए पनि सो दिन गरिएको निर्णय विधिसम्मत भएको दावी गर्दै उक्त निर्णय फिर्ता नहुने अड्डी लिनुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ।

‘एमाले केन्द्रीय समितिको फागुन २८ गतेका र चैत ५ र ७ गतेको निर्णयबाट पछाडि फर्कन सकिँदैन’, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकपछि पत्रकारसँग भन्नुभयो, ‘केही साथीहरु बैठकमा नआएका कारण छुट्नु भएको हो, निर्णय विधिसम्मत नै हो।’

खनालद्धारा पार्टी एकता जोगाउन आग्रह

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टी एकता जोगाउन २०७५ जेठ २ गतेको सांगठनक संरचनामा फर्किन पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संबोधन गर्दै अन्य सहकर्मी केन्द्रीय सदस्यहरुसंग अनुरोध गर्नुभएको छ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै वरिष्ठ नेता खनालले विभाजनकारी अवस्था तोड्नका लागि जिम्मेवार पदमा रहेकोले प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले विभाजन हुँदा नेकपा एमालेका सबै नेता र कार्यकर्ताले राजनीति हार्ने बताउनुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले एमालेलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएका कारण यो बीचमा भएका सबै निर्णय खारेज गरेर अगाडि बढ्नु सबैको लागि उचित हुने बताउनुभयो।

‘सर्वोच्च अदालतले एमालेलाई २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्कादिएको हो, पार्टी एकतालाई जोगाउने हो भने त्यही फर्किनुको विकल्प छैन’, खनालले भन्नुभएको थियो, ‘यो बीचमा भएको सबै निर्णयहरु खारेज गर्नुपर्छ।’

नेता खनालले स्थायी, पोलिटब्युरो, केन्द्रीयदेखि जिल्ला तहसम्म सबै कमिटीका बैठक आयोजना गर्न आग्रह समेत गर्नुभएको थिपयो।

‘स्थायी, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटीदेखि सवै कमिटिहरुको बैठक आयोजना गरेर संस्थागत निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ’, पार्टीलाई एकढिक्का राख्ने उपाय प्रस्तुत गर्दै खनालले भन्नुभयो ।

खनालले आफ्नो भनाइ राख्दा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएन ।

प्रतिकूल स्वास्थ्यका बाबजुद पार्टी एकजुट राख्ने चिन्ताका कारण बैठकमा आउनुभएका वरिष्ठ नेता खनाल बैठकमा आफ्नो धारणा राखेर छिट्टै बाहिरिनुभएको थियो । उहाँ बाहिरिदा पनि नेपाल–खनाल समूहका अन्य सांसदहरु भने बैठकमै थिए।

पार्टीभित्रै रहेर संघर्ष गर्न निर्णय

यसअगाडि एमालेको नेपाल तथा खनाल पक्षीय केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरुको कलंकीको मेघा पार्टी प्यालेसमा भएको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रवारका अपरान्हका लागि बोलाएको पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा सहभागी हुने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि अघिल्लो पटक चैत्र ७ गते आह्वान गरिएको संसदीय दलको बैठकमा उक्त पक्षका सांसदहरू अनुपस्थित थिए।

एकर्काविरुद्ध विषवमन गर्ने, कारबाही गर्ने र पार्टीका समानान्तर संरचना निर्माण गर्दै आउनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले पार्टीका यस्ता बैठकहरू प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नभई पार्टी कार्यालय वा संसदीय दलको कार्यालयमा गरिनुपर्ने माग गर्दै आउनुभएको छ।

निर्णयको पृष्ठभूमि

केन्द्रीय रघुजी पन्तका अनुसार पार्टीभित्र बसेर सङ्घर्ष जारी राख्ने निर्णय भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, ‘जसरी साथीहरूलाई कुनामा पारिएको छ त्यसविरुद्ध लडिरहने भन्ने छ। अन्तिम समयसम्म एकताको लागि पहल गर्ने भन्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।’

नेपाल र खनालसहितका नेतहारूले केन्द्रीय समितिको बैठकपछि आफू निकटस्थ सांसदहरूसँग पनि छलफल गर्नुभएको थियो।

यसअघि ओलीको निर्देशनमा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले नेता नेपालसहित चार नेतालाई पार्टी विभाजन हुनेगरी समानान्तर खालको गतिविधि गरेको आरोप लगाउँदै तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन सोमवार पत्राचार गर्नुभएको थियो।

त्यसको जबाफमा बिहीवार पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पार्टीका उपाध्यक्ष डा.भीमबहादुर रावलले सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको निर्णयले पार्टी २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किएकोले पार्टी नेतृत्वल लचिलो भएर समझदारीपूवक सबैलाई पार्टीमा अटने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्नेमा फागुन २८ गते एकपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरुको भेला बोलाएर महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरु बर्खास्त गर्ने, पार्टी विधानविपरीत केन्द्रीय समितिमा नयाँ सदस्यहरू ल्याउने, स्वेच्छाचारी रूपमा विधान संशोधन गर्ने, पार्टीभित्रको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने जस्ता कदम चालेकोले त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप चैत्र ४ र ५ गते राष्ट्रिय भेला गर्नुपरेको जवाफ दिनुभएको थियो ।

नेपाल खनाल पक्षले शुक्रबार अपरान्ह आफू निकट केन्द्रीय सदस्यको बैठक बोलाएको थियो

दुवै नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीका गतिविधि ‘कारबाही गर्नुपर्ने प्रकृतिका’ रहेको भन्दै प्रश्न उठाएपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशले गएको फाल्गुन २३ गते ब्युँताएको एमालेभित्र विवाद चर्किएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले पठाएको पत्रमा पार्टी विभाजनको दुराशय राखेको, विगतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रहँदा दलभित्र अन्तर्विरोध सिर्जना गरेको र ओली सरकारका कतिपय कदम राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको आरोप लगाइएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले पार्टीलाई नेकपा माओवादीसँगको एकीकरणपूर्वको अवस्थामा पुर्‍याए पनि यसबीचमा प्रधानमन्त्रीले एकपक्षीय रूपमा पार्टीको विधान र सङ्गठनात्मक विषयमा निर्णय गरेको नेपाल(खनाल पक्षको आरोप छ।

नेपाल खनाल पक्षले ती विषयमा पार्टीको महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको केन्द्रीय समितिमा छलफल गरिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

अबको सम्बन्ध

ओलीपक्षीय एक नेताले स्पष्टीकरण पेस गर्ने क्रममा नेता नेपालले ‘बढ्ता अहङ्कार’ प्रदर्शन गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ।

उहाँका अनुसार सूर्य चिह्न आफूहरूसँग भएकाले सहमतिमा आउन अर्को पक्षलाई दबाव परिरहेको छ।

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बाहिर उहाँहरूबाट जेजस्ता कुरा आए पनि बैठकमा धेरै जना सहभागी हुने र पार्टीमा नै कुरा राख्ने भन्ने अनुमान अनुरुप नै आजको बैठक सञ्चालन भएकोले आउदा दिनमा सम्बन्ध सामान्यीकरण भएर जाने अपेक्षा राख्नुभएको छ ।

नेपाल-खनाल खेमाको पछिल्लो निर्णयसँगै हालैका दिनमा नेतृत्वबीच चुलिएको तिक्ततापूर्ण विवादको समाधानको प्रयास दलभित्रै बसेर खोज्ने प्रयास अघि बढ्ने धेरै नेताको अपेक्षा छ।