पोखरा(कास्की) , २ बैशाख । गण्डकी प्रदेशको सरकार पविर्तन गर्न विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चा एकजुट भएका छन् ।
विपक्षीले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेका सुुइँको पाएपछि नयाँ बर्षको दिन मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकबाट मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुड.ले बैशाख १ गते रातीबाट प्रदेश सभाको बैठक समाप्त गरिदिन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनमा सिफारिस गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश प्रमुख शेरचनले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम बुधबार बेलुवा १२ बजेदेखि प्रदेश सभाको अधिवेशन समापन भएको सूचना जारी गर्नुभएको छ ।
सरकार फेर्ने प्रयोजनको लागि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन अग्रसर नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका सांसदहरु भने अधिवेशन अचानक अन्त्य भएपछि प्रदेश सरकारसंग रूष्ट भएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले सरकारले यो राजनीतिक बेइमानी गरेको भन्दै अधिवेशन बन्द गरेर सरकारमाथिको संकट नटर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न बिहीबार नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबीच छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
बुधबार गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीबाट गुरूङलाई विस्थापन गरेर कांग्रेसका नेपालीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दलहरूबीच सहमति भएको थियो।
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर भए पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताउनुभएको छ। संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ मा एक चौथाई सांसदले लिखित रुपमा प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएमा अधिवेशन आव्हान गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
गण्डकी र लुम्बिनीमा कांग्रेस माओवादी सहमती
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमाले नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकार फेर्ने सहमती कायम भएको थियो ।
सहमती अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउन सघाउन कांग्रेसले सघाउने र गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन माओवादीले सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो ।
दुबै पार्टीबीच मंगलबार र बुधबार भएको दुबै पार्टीको शीर्ष नेताहरुको बैठकले गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसको मुख्यमन्त्री बनाउने र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रबाट बनाउने समझदारी गरेका थिए।
‘गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसका ससदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन दुवै पार्टी तयार देखिएका छन् ।
तर, मंगलबार बेलुका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएको छलफलले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सरकारबाट नेकपा एमालेलाई विस्थापन गरेर ती प्रदेशमा कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउने समझदारी बनेको थियो ।
सरकार टिकाउन निर्णायक रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले बुधबार समर्थन फिर्ता लिएपछि गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ।
बुधबार राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगमनविरोधी कदममा साथ दिएको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गर्नुभएको थियो।
गण्डकी प्रदेश सभामा ६० जना सांसद रहेका छन्। त्यसमा एमालेका २७ सांसद छन्। नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १३ (सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीसहित), जनमोर्चाका तीन र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का २ सांसद रहेका छन्।
गण्डकी सरकार फेरबदलको लागि माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य देबेन्द्र पौडेल तीनदिनदेखि पोखरामै हुनुहुन्छ ।
सो प्रदेशका पार्टी इन्चार्ज समेत रहेका पौडेलले माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, जसपा र जनमोर्चाका नेतासँग छलफल गरिरहनुभएको बताइन्छ ।
प्रदेश तहमा भएको छलफलका आधारमा निर्णायक वार्ता गर्नको लागि मंगलबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटनुभएको थियो।
