बुटबल(रुपन्देही), १९ बैशाख । राजनीतिक इमान्दारी,नैतिकता र उच्च चरित्रको दावी गर्ने नेकपा एमालेका युवा नेता तथा लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्नो कुर्सी जोगाउन जे विगत १५ दिन यता जे जस्ता गतिविधि गरेका छन्, त्यसले उनको राजनीतिक नैतिकता लगभग समाप्त भएको छ र उनी केवल सत्ताका पुतलीमात्र सावित भएका छन् ।

प्रतिपक्षी दलहरुले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुलाई नै मन्त्री बनाएर सत्ता संकट टार्न खोजेको मन्त्री पोखरेलले अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्न डाकिएको विशेष अधिवेशन सुरुहुनुभन्दा अगावै राजिनामा दिनुभयो । प्रदेश प्रमुखबाट राजिनामा स्वीकृत भएपछि आफैले सरकारको दावी पेश गर्नुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलको यो नाटक केवल आफ्नो सत्ता जोगाउन केन्द्रित भएको देखिन्छ । सरकारविरुद्ध राखिएको अविश्वासको प्रस्ताव संबन्धित सरकारले राजिनामा दिएपछि निस्तेज हुन गएको छ । पदबाट राजिनामा दिएर मुख्य मन्त्रीमा पुन दावी गर्नुभएका पोखरेललाई नै प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेमा उहाँले विश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ । त्यो पनि एक महिनाभित्रमा ।

पोखरेलको फोहरी राजनीति

विपक्षीहरुले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गरेको भए पोखरेलको सरकार सत्ताच्यूत हुने निश्चितै थियो । सो संभावनालाई निमिट्टयान्न पार्न जनता समाजवादी पार्टीबाट अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने ४ जनालाई मन्त्री पनि बनाउनुभयो । तर त्यसबाट पनि उहाँको सत्ता सुरक्षित देखिएन ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका दुई र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का चार जना पदमुक्त भएकाले ८१ सदस्यीय भएको छ । यसमा बहुमत सिद्ध गर्न ४१ जनाले नै मतदान गर्नुपर्दछ । नेकपा एमालेका प्रदेश सभापमा ४१ सांसद छन् । तर सबैले पोखरेललाई साथ दिने देखिदैन । अविश्वासको प्रस्तावलाई मतदानमा लैजादा पार्टीभित्रका असन्तुष्ट समूहका सांसदहरुले फ्लोर क्रस गर्ने संभावना भएकोले त्यसलाई टार्न मुख्यमन्त्रीले राजिनामा र नयाँ सरकारको दावीको कदम अंगीकार गरेको उहाँ निकटस्थहरुले बताएका छन ।

अहिले विपक्षीहरुसँग सभामुखसहित ३९ मत छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले पनि अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दा ४० मत हुने र एमाले सांसदले फ्लोर क्रस गर्दा पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढल्ने विश्लेषणसहित विपक्षीहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता कायम राखेका थिए । किनकी एमालेका ४१ सांसदहरुमध्ये माधव नेपाल पक्षका दुई जना सांसदहरु मुख्यमन्त्री पोखरेलको विरोधमा खुलेर लागेका थिए ।
यसो गर्दा अविश्वासको प्रस्ताव निस्तेज हुन गयो । विशेष अधिवेशन असान्दर्भिक हुन गयो र आफ्नो सहुलियतमा १ महिनासम्म बहुमत सिद्ध गर्ने अवसर प्राप्त भयो ।

प्रदेशसभामा पार्टीका प्रमुख सचेतक भूमीश्वर ढकालले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेको र अब १६८ को १ अनुसार एकल सरकार गठन गर्न नयाँ प्रयास थालिएको बताउनुभएको छ ।

यसो गर्दा नेकपा एमालेको सरकार बन्ने र यसले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा र अन्य दलले बहुमत आफ्नो पक्षमा जुटाउन नसके प्रदेशसभा विघटन गरेर चुनावमा जान पनि मार्ग प्रशस्त हुन जान्छ ।

माओवादी केन्द्रसमेतको समर्थनमा २०७४ फागुनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको पोखरेल दाङ क्षेत्र नम्बर २ (क)बाट प्रदेशसभा निर्वाचनमा विजयी बन्नुभएको थियो ।

उहाँविरुद्ध एमाले, कांग्रेस र जसपाले वैशाख ६ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । विगतमा राजनीतिक नैतिकता,मूल्य,मान्यता र इमान्दारीको वकालत गर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले सत्ताको पोहरी खेल अंगाल्दा आफ्नो सरकार त जोगाउन सक्नुभएन नै सहयोगी दलका सांसदहरुको पद पनि खाइदिनुभयो ।

राजिनामा

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले आफ्नो पदबाट आइतबार दिनुभएको राजीनामा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ प्रसाद यादवसमक्ष आज दिएको राजीनामा प्रदेश प्रमुखले स्वीकृत गर्नुभएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

लुम्बिनीमा प्रदेशसभाको बैठक आज अपराह्न १ बजे बस्दै छ ।