काठमाडौं, २६ बैशाख । पाँच बर्षको लागि निर्बिघ्न शासन सञ्चालन गरेर देशलाई राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति,विकास र समृद्धिको मार्गमा लैजाने ऐतिहासिक अवसर पाउनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार उहाँको अधिनायकवादी महत्वाकांक्षाका कारण ३८ महिनामा नै ढल्ने स्थितिमा पुगेको छ ।

२०७४ फागुन ३ गते तात्कालीन नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेताको रुपमा नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका के.पी. शर्मा ओलीले भोलि बैशाख ७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिन विशेष अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिमा शिफारिस गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिको आह्वानमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन विशेष अधिवेशन आरम्भ हुनुभन्दा एक दिन पहिले प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको पक्षमा विश्वासको मत नपुग्ने स्पष्ट देखिएको छ । उहाँले लामो समय खर्चेर सत्ता साझेदार बनाउन खोज्नुभएको मधेशवादी राजनीतिक दल भनेर चिनिने जनता समाजवादी पार्टीले उहाँलाई काँध नथाप्ने भएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीको आइतबार बसेको पार्टी पदाधिकारीहरुको बैठकले सांसदहरुलाई सरकारको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न ह्वीप लगाउने कुरालाई अस्वीकार गर्दै स्वविवेक प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गते तात्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को एकीकरण अवैध भन्दै एकीकरणपूर्वका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको अस्तित्व यथावत रहने फैसल गरेको थियो ।

गत पौष ५ गते पार्टीका कुनै पनि निकाय र पदाधिकारीहरुसंग समन्वय, परामर्श र छलफल नै नगरिकन प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेपछि नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको कार्यशैलीप्रति असहमति जनाउने नेताहरुबीचको खाडल झन बढेको थियो ।

फागुन २३ गतेको फैसलापछि नेकपा एमालेमा देखिएको मतभेद कम गर्ने अवसर दुवै पक्षलाई थियो तर पार्टीको कमान सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीले फागुन २८ गते केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर माओवादीका २३ जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गर्ने र माधव नेपाल तथा झलनाथ निकट नेताहरुको जिम्मेवारी खोसेर अरुलाई दिने काम गर्नुभयो ।

त्यसपछि माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहले बाध्य भएर राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलायो । त्यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्रीले संवादको थालनी गर्नुभएको थियो । तर पीडित बनेको नेपाल पक्षले फागुन २८ गतेको निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने पार्टी सर्वोच्चको फैसला अनुसार २०७५ जेठ २ को अवस्थामा लैजानुपर्ने माग राख्यो ।

नेपाल खनाल पक्षको फागुन ४ र ५ गतेको भेलाले आक्रोशित बन्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन ७ गते आफू र महासचिव इश्वर पोखरेल कायम रहने गरी निर्वाचित केन्द्रीय समिति, सचिवालय विघटन गरेर त्यसलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटिमा रुपान्तरित गरेर नेपाल खनाल पक्षलाई भूमिकाबिहिन बनाई दिनुभयो ।

त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले नेपाल खनाल समूहलाई लखेट्न छोड्नुभएन । पहिले माधव नेपाल घनश्याम भूसाल, भीमरावल र सुरेन्द्र पाण्डे र त्यसपछि २७ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेर पार्टीबाट निष्काशन गर्ने तम्तयार अवस्था सिर्जना गर्नुभयो ।

यो सबै पीडा खपेर बसेको नेपाल खनाल समूह नै प्रधानमन्त्रीलाई यसपटक विश्वासको मत नदिने पक्षमा पुगेको छ । उनीहरु अनुपस्थित हुन्छन कि उपस्थित भएर तटस्थ रहन्छन कि मतदान अगाडि सामूहिक राजिनामा दिन्छन अझै स्थिति तरल नै छ । तर नेकपाका सांसदहरु एकैठाँउमा उभिएपनि प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा बहुमत पुग्दैन । देश भोलिबाट ओलीको छाँयाबाट मुक्त हुने भएको छ ।