काठमाडौं, ९ जेठ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ ।

जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने गरी अध्यादेश जारी भएको बताएको छ ।

हालको नागरिकतासम्बन्धी ऐनमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानले वंशजको नागरिकता नपाउने व्यवस्था छ ।

वाग्मती प्रदेशबाट प्रनिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि जेठ ६ गते सम्पन्न निर्वाचनमा आफ्नै पार्टीका असन्तुष्ट समूहका नेताहरुको असहयोगले माओवादी छोडेर एमालेमा पोइलिनुभएका तात्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा हार्ने निश्चित भएपछि रन्थनिनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले सोही दिन साँझपख मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा तीन विधेयक जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने र आफनै नेतृत्वमा मुलुकलाई मध्यावधिमा लैजान राजिनामा नदिई धारा ७६(५)अन्तरगतको सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट शपथसम्बधी अध्यादेश २०७८, कोभिड १९ रोकथाम र नियन्त्रणसम्बन्धी अध्यादेश २०७८ र नागरिकता सम्त्रन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश २०७८ पारित गरी जारी गरिदिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिबाट शपथ र कोरोना संक्रमण नियन्त्रण अध्यादेश तत्काल जारी भएपनि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश अध्ययनको नाममा केही दिन रोकिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यावधि निर्वाचनमा मुलुकलाई लैजानको निमित्त मधेशवादी जनता समाजवादी पार्टीलाई विपक्षीको कित्तामा जान नदिन यो अध्यादेश ल्याउने समझदारी गर्नुभएको थियो ।

यो अध्यादेशका कारण राष्ट्रपतिले ६ गते संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको सरकार गठन गर्न प्रतिनिधिसभामा भएका दलहरुलाई आह्वान गरेपछि मध्यरातमा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई राष्ट्रपतिसंग भेट गराउनुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिको आह्वान अनुसार विपक्षी दलहरुले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर जुटाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतो पत्रसहित आफूलाई सो पार्टीका सबै सांसद र आफ्ना दलका सम्पूूर्ण सांसदहरुको समर्थन रहेको दावी पेश गर्नुभएको थियो ।

जेठ ६ गते मन्त्रिपरिषद्बाट आफ्नो पक्षमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पारित हुने संभावना नदेखेको धारा ७६(५) अनुसारको सरकार बनाउन सिफारिस गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीले भोलिपल्टै १ सय ५३ जनो समर्थन भएको दावी पेश गनुृभएको थियो ।

स्मरणीय छ नागरिकतासम्बन्धी विषय संवेदनशील भन्दै सरकारले २०७५ साउन २२ गते संसदमा दर्ता गरेर २३ गते सांसदहरुलाई वितरण गरिएको नागरिकता विधेयक साउन २८ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई साउन २९ गते सामान्य छलफल गरेर २०७५ भदौ ५ गते दफावार छलफलको लागि समितिमा पठाइएको थियो । झण्डै दुई बर्ष छलफल भएपछि  यो विधेयक २०७७ आषाढ ९ गते समितिबाट प्रतिवेदनसहित पारित भएको अवस्थामा छ ।

प्रतिवेदनमा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय विश्वका दुई ठूला र सर्वाधिक जनसंख्या भएका मुलुकहरुको बीचमा रहेको सानो देशमा धेरै उदारता अपनाउनु प्रत्युत्तपादक हुने भएकोले कठोर नै बन्न सुझाव दिइएको बताइन्छ ।