काठमाडौंं, १० जेठ । नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले आफ्ना अवाञ्छित र गैरसंवैधानिक कदममा साथ नदिने पार्टी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री द्धय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहित ११ जना नेतालाई पार्टीबाट निस्काशन गर्नुभएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकले सबैलाई साधारणसदस्य समेत नरहने गरी निष्काशन गरेको हो ।
२०५० सालमा एमालेका तात्कालीन मदनकुमार भण्डारीको निधन भएपछि १५ वर्षसम्म नेकपा एमालेको महासचिव रहनुभएका नेपाल र एक कार्यकाल पार्टी अध्यक्ष रहनुभएका खनाललाई नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीले निर्दयतापूर्वक पार्टीबाट निष्काशन गरेको हो ।
नेपाल र खनाल दुवैजना एक एकपटक प्रधानमन्त्री भैसक्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ ।
निष्काशन गरिएका नेताहरुमा नेपाल र खनालको अतिरिक्त भीमबहादुर रावल, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, सरला यादव, पुष्पा कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, कलिला खातुन र निरा देवी जैरु हुनुहुन्छ।
उहाँहरु ११ जनालाई आइतबार पार्टीले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
स्पष्टीकरण पत्रमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन बसेको प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनको २७ वैशाख बैठकमा अनुपस्थित रहनुको कारण, जेठ ६ गते सम्पन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वार रामबहादुर थापा बादललाई भोट नदिनुको कारण र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुँदाहुँदै विपक्षी दलको नेतालाई प्रधामन्त्री बनाउन जेठ ७ गते किन हस्ताक्षर गरिएको हो भनेर सोधिएको थियो ।
तर कसैले पनि यसको जवाफ दिनुभएको थिएन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव राखेको बैठकमा माधव नेपाल समूहका २८ सांसद अनुपस्थित हुनुभएको थियो । बाग्मती प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित गर्नुपर्ने एक सदस्यको उपनिर्वाचनको मतदानमा आफू निकटका प्रदेशसभा सदस्य र पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मतदान गर्न लगाएको आरोप नेता खनाल र नेपाललाई लाग्दै आएको छ ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा बादललाई जिताउने र प्रनिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत कायम राखी उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निहित उद्देश्यले प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्ट नेताहरुलाई विश्वासको मतमा अनुपस्थित हुँदा पनि कारबाही गर्नुभएको थिएन । बरु ठूलो उद्देश्य प्राप्तिका लागि उहाँहरुको विश्वास जित्न नेपालसंग बैशाख३० र ३१ तथा २ जेठमा वार्ता गरी दुवै पक्षका नेताहरु सम्मिलित १० सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो ।
थप दर्जन नेतालाई स्पष्टीकरण
प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा बसेको सो बैठकले थप १२ जना एमाले सांसदलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ।
आज नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनी हस्ताक्षर गरी सर्वोच्च अदालत जानेमध्येका थप १२ जनालाई सो स्पष्टीकरण सोधिने भएको हो।
आजै पार्टीबाट निष्काशन गरिएका ११ जना र थप १२ जना गरी २३ जना एमाले सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका थिए।
