काठमाडौं, २४ जेठ । प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले नेकपा (एमाले)का अध्यक्षका हैसियतमा आइतबार गर्नुभएको पार्टी एकताको आह्वानमा इमान्दारिता भएको आरोप असन्तुष्ट पक्षले लगाएको छ ।
सोमवार बसेको माधवकुमार नेपाल खेमाका नेताहरूको बैठकले उक्त आह्वान ‘इमान्दारिपूर्वक एकताको पक्षमा नरहेको’ निष्कर्ष निकालेको नेता वेदुराम भुसालले बताउनुभएको छ।
बैठक लगत्तै उहाँले भन्नुभएको छ, ‘नेकपा हुँदाको केन्द्रीय कमिटिका एकताको पक्षमा रहेका नेताहरूलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी क्रियाशील बनाउने भन्नुभएको छ, त्यो भनेर वहाँ एमालेमा फर्कन चाहनुभएन नेकपाबाट अघि बढ्न खोज्नुभयो।’
माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरूले एकतापूर्वको अवस्था अर्थात् २०७५ जेठ २ गते फर्कनुपर्ने माग गर्दै आएकामा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीको आह्वानमा एमालेलाई २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थाबाट अगाडि बढाइने बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा विचाराधिन मुद्दा दर्ताका बेला प्रस्तुत गरिएका हस्ताक्षर फिर्ता लिने बिषयले पनि नेपाल पक्षका नेताहरुको मनमा चिसो पसेको छ । नेपाल पक्षका नेताहरुले प्रतिनिधिसभालाई जोगाएर संविधान र लोकतन्त्रलाई जोगाउन पुनस्थापनाको रिट दिइएकोले त्यसलाई फिर्ता लिन नसकिने बताउनुभएको छ ।
नेपाल पक्षका नेता भुसालले भन्नुभयो, ‘यदि एकतामै जाने भए त संसद् विघटन नै बेठिक भयो। त्यसलाई ब्युँत्याउन पर्यो र अझ डेढ वर्ष सरकार चलाउन पर्यो। हस्ताक्षर हामीले फिर्ता लिने होइन वहाँले संसद् विघटन फिर्ता लिनुपर्छ।’
नेपाल समूहमै फरकफरक विचार
सोमवार विहानदेखि उक्त आह्वानका बिषयमा साझा धारणा बनाउन नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरूको बैठक बसेको थियो।
नेपाल समूहमै रहेका नेता योगेश भट्टराईले भने उक्त आह्वानलाई आइतवार नै ‘सकारात्मक’ बताउँदै प्रतिक्रिया दिनुभयो।
उहाँले आफ्नो फेसबुकमा लेख्दै उक्त आह्वानले ‘सर्वोच्चमा विचाराधिन बिषयमा सबै सम्भावनालाई ख्याल गर्दै .’.पार्टी एकताका खातिर एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुनेु धारणा राख्नुभएको थियो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेको एकताका लागि आज सार्वजनिक बक्तब्य मार्फत गर्नु भएको आह्वन मुलत सकारात्मक छ । कार्यदल स्तरको छलफललाई यो बक्तब्यले पुन निरन्तरता दिन बाटो खुलेको छ । पार्टीका जिम्मेवार नेता कमरेडहरु सम्मिलित कार्यदलले स्पस्ट गर्नु पर्ने र मिलाउनु पर्ने थप बिषयहरुलाई समाधान गर्ने छ । सर्बोच्चमा बिचाराधिन बिषयमा सबै संभावनालाई ख्याल गर्दै र मुलत संबिधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक प्रकृयाको निरन्तरता र पार्टी एकताको खातिर एउटा तार्किक निश्कर्समा पुग्नु उपयुक्त हुनेछ । सारमा अध्यक्षको बक्तब्यले पार्टीको शिर्स नेत्रित्वका बिचमा सार्थक संबाद हुनेछ र नेकपा एमालेको एकतालाई अक्षुण राख्न मद्घत पुग्ने अपेक्षा गर्दछु । हजार माईलको यात्रा पहिलो पाईलाबाट नै शुरु हुन्छ ।
तर नेपाल पक्षकै अर्की नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले त्यस्तो आह्वान साँच्चकै एकताका लागि गरिएको भए ‘दुई पक्षबीचमा सहमति गरेर वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहितको संयुक्त रूपमा आउनुपर्थ्यो ‘ भन्नुभएको छ ।
‘एकतर्फी घोषणा गरेर एकता गर्न खोजिएको होइन, झुक्याउन, अल्मल्याउन र मिडिया कन्जम्सन (खपत)का लागि हो भनेर बुझ्नुपर्छ’,आफ्नो फेसबुकमा उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘लोकतन्त्रको रक्षाका लागि संविधानलाई क्रियाशिल गराउन, संसद् पुर्नस्थापना गर्न हामी अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थियौँ। हामीहरूले त्यसको सुनिश्चितताबिना हस्ताक्षर फिर्ता लिने भन्ने कुरा आउँदैन।’
पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री चयन गरिंदा एमालेकै माधवकुमार नेपाल समूहले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिनुुभएको छ ।
सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको चिन्ता
प्रधानमन्त्री ओलीको एउटा प्रस्तावमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनमा प्रयोग भएका एमालेका निवर्तमान सांसद्हरूको हस्ताक्षर फिर्ता हुने परिकल्पना गरिएको छ।
संसद् विघटन र नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठनका क्रममा उत्पन्न विवादमाथिका मुद्दा यतिखेर संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ।
संविधानको ७६ (५) बमोजिम राष्ट्रपतिद्वारा नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरिंदा नेकपा एमाले कै माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको खेमाको २६ सांसद्को समर्थन रहेको दाबी पेश गरिएको बताइएको थियो।
विपक्षी गठबन्धनमा पनि तरङ्ग
ओलीको पछिल्लो आह्वानसँगै विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूबीच समेत सोमवार छलफलहरू भएका छन्।
ओलीको उक्त आह्वानलगत्तै सोमवार मध्यान्न नेता माधवकुमार नेपाल र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डबीच छलफल भएको थियो।
नेताद्धयबीचको बैठक लगत्तै प्रचण्ड नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न उहाँको निवास बुढानिलकण्ठ पुग्नुभएको थियो र तीनजना नेताहरूबीच बैठक भएको विवरणहरू आएका छन्।
ओलीको आह्वानमा के भनिएको छ ?
केपी शर्मा ओलीले पार्टी अध्यक्षका रूपमा गरेको आह्वानमा ६ वटा प्रस्ताव गरिएका छन्।
ती प्रस्तावमा मुख्यतः एमालेलाई २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थाबाट अगाडि बढाइने भनिएको छ।
जसको अर्थ पार्टी कमिटीहरू तत्कालीन अवस्थामा फर्कंदै क्रियाशील हुने बताइएको छ।
जसक्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्ने भनिएको छ।
यसबीचमा विश्वासको मत माग्दा माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरू अनुपस्थित भएका र पछि आफ्नै पार्टीका उम्मेदवारलाई समर्थन नगरेपछि एमालेमा स्पष्टिकरणका शृङ्खला चलेका थिए।
तर ओलीले सर्वोच्चमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता हुने हकमा यसबीचमा भएका भएका गल्ती, कमी(कमजोरीलाई लिएर कुनै कारबाही नगरिने, पूर्वाग्रह नराखिने र भेदभाव नगरिने बताएका छन्।
ओली र प्रचण्ड
नेकपा विघटनबारे ओलीको आरोप सफेद ‘झुट’ : प्रचण्ड
सोही आह्वानमा प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्चको फैसला ‘एकीकरण प्रक्रिया भङ्ग हुनुको कारण’ नभएको समेत बताउनुभएको छ।
फैसलाले नयाँ नाम प्रस्ताव गर्न मात्र भनेको तर ‘प्रथम अध्यक्ष’का रूपमा आफूले लिएको पहल प्रचण्डको अनिच्छाका कारण सफल हुन नसकेको उहाँको दाबी छ।
तर सोमवार प्रचण्डले ओलीको उक्त भनाइ ‘झुट, भ्रामक र षड्यन्त्रपूर्ण’ रहेको बताउनुभएको छ।
आफ्नो ट्विटमा उहाँले भन्नुभएको छ, “त्यस प्रकारको अभिव्यक्तिको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछु।”
