काठमाडौं, २६ जेठ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले दोस्रो पटक गठन गरिएको संवैधानिक इजलास पुनर्गठन नगर्ने अडान राखेपछि संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन र पुनस्थापनाको बारेमा परेका मुद्दाहरुको सुनुवाई सुरु भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले पहिले गठन गर्नुभएको इजलासमा पर्नुभएका बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर के.सी.माथि उहाँहरुले निकट विगतमा हेरेका मुद्दाको कारण र असरसंग हालको मुद्दा सम्बन्धित रहेको भन्दै रिट निवेदक पक्षका वकिलहरुले उहाँहरुले इजलास परित्याग गर्दा न्यायिक स्वतन्त्रता र निश्पक्षता अभिबृद्धि हुने माग गरेपछि इजलासमा रहनुभएका न्यायाधीशहरुले राय पेश गर्नुभएको थियो ।

प्रश्न उठाइएका न्यायाधीशहरुले न्याय निश्पादनमा अघिल्ला मुद्दाहरुको असर नरहने ब्याख्या गर्नुभएपनि प्रश्नको घेरामा नपर्नुभएका न्यायाधीश दीपक कार्की र डा.आनन्दमोहन भट्टराईले फागुन २३ गते भएको नेकपा एकीकरणसम्बन्धी फैसलाको सहउत्पादनको रुपमा प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनको मुद्दा आएकाले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ अलग हुनु बाञ्छनीय भएको राय दिनुभएको थियो । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा आफ्नो राय दिइसक्नुभएका तेजबहादुर के.सी. पनि इजलासबाट अलग हुँदा यो मुद्दाको फैसला झन निश्पक्ष हुने राय दिनुभएको थियो ।

पहिलो इजलासका न्यायाधीशहरुले यस्तो राय दिई आफू सो इजलासबाट अलग भएको तर निश्पक्षतापूर्वक न्याय निश्पादन गर्न कुनै पनि इजलासमा बस्न तयार भएको जानकारी सहितको राय दिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले गत आइतबार वरिष्ठताका आधारमा नयाँ इजलास गठन गर्नुभएको थियो ।

संविधान अनुसार प्रधान्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायपरिषद्ले सिफारिसका अन्य ४ जना न्यायाधीश रहने उक्त इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई रहनुभएको छ ।

सरकारप्रति नरम हुनसक्ने न्यायमूर्तिहरुलाई बाहिरिन बाध्य पारेर नयाँ इजलास गठन भएपछि सरकारी वकिलले न्यायपरिषद्को रोष्टरमा रहेका १४ न्यायाधीशमध्ये ११ जना न्यायाधीशहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुभएको थियो । उहाँहरुले  प्रधानन्यायाधीशसहितका ११ जनाले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भने पनि मुख्य तारो भने न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र दीपककुमार कार्कीलाई बनाउनुभएको थियो ।  ।

संविधानमा प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायपरिषद्को सिफारिसमा उहाँले चयन गरेका अन्य ४ जना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलास रहने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न समन्वयकारीको भूमिकामा देखिनुपर्ने महान्यायाधीवक्ता रमेश बडाल सहित सरकार पक्षका वकिलहरुल नै प्रधानन्यायाधीशलाई समेत बहिष्करण गर्ने मागका पक्षमा उभिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आइतबार कठोर रुपमा प्रस्तुत हुनुभएको हो ।

हुन त उहाँले ११ जना न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउदै निवेदन दर्ता गर्न अग्रसर अधिवक्ताहरुलाई अदालतको मानहानीमा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिनुभएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले पुनर्गठित इजलासलाई निरन्तरता दिने जानकारी गराएपछि रिट निवेदकका पक्षबाट बहस प्रारम्भ भएको छ ।

विघटित प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेर बहादुर देउवा लगायतका सांसदहरुले दिएको रिट निवेदनमा बहस शुरु भएको छ । पहिलो वहस महादेव यादवबाट सुरु भएको छ । निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीलाई आधा घण्टाको समय दिइएको छ ।

संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले आधा घण्टा अर्थात् ३० मिनेटभन्दा एक मिनेट पनि थप नहुने बताउनुभएको छ।

उहााले इजलासमा भन्नुभएको थियो, ‘सम्माननीयज्यूबाट प्रष्ट कुरा आइसकेको छ। बाँकी कुरामा हामी चार न्यायाधीश एक मत छौँ।’

न्यायाधीश खतिवडाले इजलास गठनका सम्बन्धमा अब कुनै पनि कुरा नसुन्ने बताउँदै भोलि लेख्नुपर्ने बेलामा सम्बोधन गर्ने बताउनुभएको थियो।

यसअघि सोमबारका लागि पेसी तोकिए पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा अस्वस्थ भएपछि सुनुवाइ आजका लागि सारिएको हो।

प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई रहेको इजलासबाटै प्रतिनिधिसभाका विघटनको दोस्रो मुद्दाको फैसला हुने भएको छ ।