पोखरा (कास्की)२९ जेठ । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली लोकतान्त्रिक आवरणमा अधिनायकवादी शासन सत्ता चलाउन उद्यत रहेको अर्को प्रमाण गण्डकी प्रदेशमा उजागर भएको छ ।

जेठ २७ गते प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन असमर्थ भएर पदमुक्त हुनुभएका गण्डकी प्रदेशका काम चलाउ मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुड.ले धारा १६(५) अन्तरगतको सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले दिनुभएको अन्तिम समय घर्किने बेलामा आफ्नो पनि दावी पेश गर्नुभएको छ ।

यो दावी पेश गर्र्दा काम चलाउ मुख्य मन्त्री गुरुड.ले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को प्रदेश कमिटी र पदमुक्त भइसकेका राष्ट्रिय जनेमार्चाका कृष्ण थापाको समर्थन पेश गर्नुभएको छ ।

संविधानले दलहरुको प्रदेश कमिटीलाई चिन्दैन । संविधानले संसदमा उपस्थित राजनीतिक दलका संसदीय दल र सांसदहरुलाई मात्र चिन्दछ ।

संविधानको यो धारा संसदहरुले सरकार बनाउन उपयोग गर्ने धारा हो । त्यसैले पनि कामचलाउ मुख्यमन्त्रीको यो दावी असंवैधानिक रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

संविधान त धारा १६८(३) अनुरुप सरकारलाई बहुमत सिद्ध गर्न असफल व्यक्तिले धारा ५ अन्तरगत दावी गर्न सैवैधानिक र नैतिक हिसाबले पनि मिल्दैन । दुइदिन पहिले बहुमत नरहेको र आफ्नै क्याबिनेटका मन्त्रिको समेत मत पाउन असमर्थ व्यक्तिले दुईदिन पछि त्यही प्रदेशसभाका तिनै सांसदहरुको बहुमतको सरकार बनाउछु भनेर दावी गर्नु हास्यास्पद परिघटना भएको पुष्टि हुन्छ ।

प्रदेशप्रमुख राष्ट्रपतिको सिको गर्दै

काम चलाउ मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पनि दाबी संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्रीले ओलीले गरेकै सिको गरेर विवादित बनाइ मध्यावधि घोषणा गर्न लगाउने नियतले परेको देखिन्छ ।

तर यो दावी गर्दा उहाँको चाल केन्द्रीय सरकारमा प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले अपनाएको मार्गभन्दा पनि कमजोर परेको छ । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले आफूलाई विश्वासको मत नदिने सांसदहरुलाई कारबाही नगरेर आफ्नै संसदीय दलमा राखेकाले आफैले बनाएको चिठीमा आफ्ना सबै सांसदहरुको समर्थन रहेको झूटो दावी र नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने सांसदहरुका बारेमा पनि जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतोको चिठी राखेर उनीहरु सबैको समर्थन आफूलाई रहेको भनेर विवाद सिर्जना गर्नुभएको थियो ।

तर मुख्यमन्त्री गुरुड.का पक्षमा जसपाको संसदीय दलको पत्र छैन् र राष्ट्रिय जनमोर्चाले दोस्रो पटक पनि निष्काशन गरेका सांसद कृष्ण थापाको वैधानिकता पनि छैन । विपक्षी गठबन्धनमा कृष्ण थापाको हस्ताक्षर नभएकोले गठबन्धनको संख्या घट्ने र गुरुड.को पक्षमा मत बढेर ३१ पुग्ने अवस्था पनि छैन् ।

गुरुड.को झूटो दावी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो निर्णयमा उल्लेख गरेजस्तो जनता समाजवादीका सांसदहरुको समर्थन विवादमा परेकोले दुवै दावी अयोग्य भएको निर्णय गर्ने र पुन काम चलाउ मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा केन्द्रमा प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीले मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरे जस्तै प्रदेशप्रमुखबाट विघटन गराउने षड्यन्त्र लुकेको आभास मिल्दछ ।

गठबन्धन प्रदेशप्रमुख निवासमा धर्नामा

शुक्रबार नै ३१ जनाको सनाखत गरिसक्नु भएकी प्रदेश प्रमुखले गठबन्धनद्धार प्रस्तावित मुख्य मन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्नु र अन्तिम घडीमा काम चलाउ मुख्य मन्त्री गुरुङले झूटो दावी प्रस्तुत गरी प्रदेशसभाको अकालमा हत्या गर्न खोजेपछि गठबन्धनका राजनीतिक दलहरु सांंसदहरुसहित प्रदेश प्रमुखको निवास अगाडि भेला भएर धर्ना बसेका छन् ।