काठमाडौं, २० आषाढ । सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई भैरहेको प्रतिनिधिसभाको विघटनको मुद्दालाई कमजोर पार्न र प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएपछि पनि राजनीतिक पकड कायम राख्न प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दिने आफ्नो पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित २३ जना विघटित संसदका सदस्यहरुको हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रयास तीव्र बनाउनु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसै क्रममा असन्तुष्ट पक्षका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भेटेर शेरबहादुर देउवाका पक्षमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन आफ्ना निकट सहयोगीहरुलाई पठाउनुभएको थियो ।

वरिष्ठ नेता नेपाल भेट्न ओली पक्षका नेताहरू सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल आइतबार बिहान नेपालको कोटेश्वरस्थित निवास पुग्नुभएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक असन्तुष्ट नेता नेपाललाई फकाउन उहाँका निकटसहयोगी नेता घनश्याम भुसाललाई उपयोग गर्नुभएको छ । आजको भेटघाटमा पनि प्रधानमन्त्रीले भुसाललाई पठाउनुुभएको थियो तर वरिष्ठ नेता नेपालले अदालती प्रक्रियामा गइसकेकाले हस्ताक्षर फिर्ता नहुने जवाफ दिएर फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।

नेता नेपालले पार्टी एकीकरणको लागि यस अगाडि बनेको कार्यदलको सुझाव हुबहु लागू हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि राख्नुभएका थियो । प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरुले पार्टीले औपचारिक निर्णय बेगर बनाएको कार्यदलको कुरा आएकोले नेपालसमूह अदालतको निर्णय अगावै पार्टीमा फर्कने कुरामा त्यति धेरै आशावादी नभएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पक्ष नेपाल पक्षका २३ सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिएर पुनस्थापनाको लागि चलिरहेको मुद्दालाई कमजोर बनाउन अग्रसर छ । १ सय ४६ जनाको रिट निवेदनबाट २३ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिदा १ सय २३ जना बाँकी रहन्छ ।जुन २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको बहुमतभन्दा कम हुन्छ ।

यो हस्ताक्षर फिर्ता लिंदा विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था थिएन भन्ने पुष्टि हुने भएकोले प्रधानमन्त्रीका पक्षले नेपाल पक्षका नेताहरुलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन दवाव दिएको छ ।

यो हस्ताक्षर फिर्ता लिंदा राष्ट्रपतिले जेठ ८ मा सरकार बनाउन दुवै पक्षको दावी नपुगेको फैसलालाई पनि नैतिक बल पुग्दछ । जेठ ६ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५) अन्तरगतका सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुभएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले एमालेको माधव नेपाल पक्षका समेत बहुमत १ सय४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री पदको दाबी पेश गर्नुभएका थियो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि १ सय ५३ सांसद आफ्ना पक्षमा रहेको भन्दै संसदीय दलको पत्र पेश गर्नुभएको थियो ।

दुई नेताहरुले बहुमतको दावी गरेको र एमाले र समाजवादी पार्टीका केही नेताहरुको नाम दुवैतर्फ गणना गरेको पाइएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैको दाबी खारेज गर्दै २०७८ जेठ ७ को मध्यरातपछि बिहान १ बजेर ४९ मिनेट जाँदा (जेठ ८ गते) प्रतिनिधिसभा भंग गरेर कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो । अहिल हस्ताक्षर फिर्ता लिंदा राष्ट्रपतिको कदमलाई पनि न्यायोचित ठहराउन सकिने भएकोले प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल पक्षलाई अदालतको फैसला आउनु अगावै हस्ताक्षर फिर्ता लिन दबाब दिइरहनुभएको छ ।
उहाँले शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट प्रतिनिधिसभामा संसद पुनस्थापना गर्न र विघटित प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पेश गरेको निवेदनबाट दुइ दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन हस्ताक्षरकारी एमाले सांसदहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय गराउनुभएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसलामा नै धारा ७६(५) अन्तरगतको प्रधानमन्त्रीले मात्र प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न पाउने ब्याख्या गरिसकेको अवस्थामा धारा ७६(३) को विश्वासको मत समेत नलिएको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोले नेपाल पक्षले हस्ताक्षर फिर्ता लिए पनि नलिए पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्थापित हुने निश्चित जस्तै छ ।

नेकपा अध्यक्ष ओली भने एमालेतर्फका २३ जना सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता लिएर निकट भविष्यमा पुनस्थापित हुने प्रतिनिधिसभाबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्ने दाउमा हुनुहुन्छ ।