काठमाडौं , ३२ साउन । संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिले संसद अन्त्य गरेको पत्र पढेर सुनाउनुभएको थियो ।

चालु अधिवेशन आज (सोमबार) राति १२ बजेदेखि अन्त्य भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आषाढ २८ गतेको फैसला बमोजिम २९ आषाढमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको शिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ साउन ३ गते बस्ने गरी आह्वान गर्नुभएको थियो ।

संसद अधिवेशन अन्त्यको पत्र वाचन गरेर सुनाउनु भएका प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सदनलाई दिनुभएको जानकारी अनुसार संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको आठौं अधिवेशनको पहिलो बैठक २०७८ साल साउन ३ गते आइतबार प्रारम्भ भई आज २०७८ साल साउन ३२ गते सोमबारसम्म जम्मा २९ दिन चालु रह्यो । जसमध्ये ९ दिनमा १० पटक बैठक बसी जम्मा २० घण्टा १५ मिनेट ससंदीय काम कारबाहीमा व्यतित भयो ।

यस अधिवेशनमा ‘आर्थिक अध्यादेश, २०७८’, ‘राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८’, ‘विनियोजन अध्यादेश, २०७८’, ‘फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८’, ‘यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८’, ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय( पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’, ‘सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’, ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन( अध्यादेश, २०७८’, ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन( अध्यादेश, २०७८’, ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८’, औषधि (तेस्रो संशोधन( अध्यादेश, २०७८’, ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन( अध्यादेश, २०७८’, ‘रेल्वे अध्यादेश, २०७८’ र ‘शपथ सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८’ एवं सातौं अधिवेशनमा दर्ता भएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’ सदनमा प्रस्तुत मात्र भए भने सातौं अधिवेशनमा नै दर्ता भएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’ मिति २०७८ साउन ३ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल सरकारबाट फिर्ता भएको जानकारी गराइएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता भएन भने राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई पारित भएर आएका ७ वटा विधेयकहरु सम्बन्धी उक्त सभाको सन्देशको जानकारी सभामा गराइएको थियो । त्यसैगरी यस अधिवेशनमा सभाका अघिल्ला अधिवेशनहरुबाट विभिन्न चरणमा रहेका जम्मा ३७ वटा विधेयकहरू प्राप्त भएका थिए । जसमध्ये ‘कारागार विधेयक, २०७६’का सम्बन्धमा सम्बन्धित समितिबाट सभामा प्रतिवेदन पेश भएको छ ।

मिति २०७८ साउन ३ गतेको दोस्रो बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९६० बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट पार्न विश्वासको मतको लागि राख्नुभएको प्रस्तावलाई मत विभाजन गरी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रस्तावको पक्षमा जम्मा १६५ मत परेकोले बहुमतबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।

यस सभाको विभिन्न मितिमा बसेको बैठकमा जम्मा १सय ८२ जना माननीय सदस्यहरुले शून्य समयमा र जम्मा ५८ जना माननीय सदस्यहरुले विशेष समयमा समसामयिक विषयहरुमा आ–आफ्नो भनाई राख्नुभएको थियो ।

यस अधिवेशनमा ‘महालेखा परीक्षकको सन्ताउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७’, ‘निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६÷०७७’, नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन( ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिमको ‘नेपाल सकारको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७६÷७७’ र ‘मुस्लिम आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७’ पेश गर्ने कार्य सम्पन्न भयो ।

चालू अधिवेशनमा संविधान सभा सदस्यहरु मोहम्मदी सिद्दिकी, शिवबहादुर खड्का, रबनी चौधरी, पशुपति चौलागाई र तप्तबहादुर विष्ट एवं पूर्व सदस्यहरु मोतिप्रसाद पहाडी, विदुर पौडेल, योगनारायण यादव, रत्नप्रसाद शर्मा, हरिभक्त अधिकारी, कृष्णसिंह परियार, बिष्णु बहादुर तामाङ (बिएल वाइवा) र अकबरबहादुर सिंहको निधन भएकोमा शोक प्रस्तावहरु पारित भएका छन् ।

यसै अवधिमा सदनको मिति २०७८ साउन १९ गतेको बैठकमा माननीय गृहमन्त्री  बालकृष्ण खाँणले महाकाली नदी तर्ने क्रममा तुइनबाट खसेर बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको खोजी कार्यको सम्बन्धमा, धनुषा जिल्लामा पल्टु रविदासको हिरासतमा मृत्यु भएको सम्बन्धमा, मनसुनजन्य घटनाको क्षति विवरण तथा सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्लामा बाढी पहिरोले पुर्‍याएको क्षतिका सम्बन्धमा, मिति २०७८ साउन २६ गतेको बैठकमा अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्माले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको सम्बन्धमा र मिति २०७८ साउन २८ गतेको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री  उमेश श्रेष्ठले कोभिड–१९ को रोकथाम र खोप व्यवस्थापनमा सरकारद्वारा भइरहेको प्रयासका सम्बन्धमा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिनुभएको थियो ।

अध्यादेशहरुको वैधानिकता समाप्त हुने बाटोमा
चालु अधिवेशनको अन्त्यसंगै सरकारका लागि नयाँ संकट पनि आउने देखिएको छ । ओली सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरुको भविष्य अब १ महिनामात्र छ । अब एक १ महिनामा हिउँदे अधिवेशन बस्ने संभावना छैन् । चालु आर्थिक बर्षको बजेट समेत अध्यादेशबाट ल्याएइएकोले यो निस्क्रिय भएपछि सरकारले पुन: अध्यादेशबाट संशोधन बजेट ल्याउछ कि के गर्छ अन्यौलमा नै छ ।

संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी यस्तो व्यवस्था छ :

११४ : अध्यादेश (१) संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ ।
तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश,–
(क) जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।
(ख) राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत पनि खारेज हुन सक्नेछ, र
(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिन पछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

स्पष्टीकरण : यस उपधारको प्रयोजनका लागि “दुवे सदनको बैठक बसेको दिन” भन्नाले संघीय संसदका दुवे सदनको अधिवेशन प्रारम्भ भएको वा बैठक बसेको दिन सम्झिनु पर्छ र सो शब्दले संघीय संसदका सदनहरूको बैठक अघिपछि गरी बसेको अवस्थामा जुन सदनको बैठक पछि बसेको छ सो दिनलाई जनाउँछ ।