काठमाडौं, १४ भाद्र। नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई भाद्र २२ गतेसम्म मूल पार्टीमा रहने कि नयाँ पार्टीमा जाने भन्ने रोज्न निर्वाचन आयोगले समय दिएको छ ।

सरकारले संघीय संसद वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याएपछि एमाले फुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेका छन् ।

दुवै दललाई निर्वाचन आयोगले भाद्र ९ गते नयाँ दलको औपचारिक मान्यता दिइसकेको छ।

अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिलाई २१ दिनभित्र दल रोज्न दिने व्यवस्था समेत छ ।

आयोगको आइतबार बसेको बैठकले २२ गतेसम्म दल रोज्न दिने निर्णय गरेको हो ।

अब एमालेबाट निर्वाचित भएका प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्न चाहेमा २२ गतेभित्र सनाखत गर्नुपर्छ ।

यस्तै जसपाबाट प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले लोसपा प्रवेश गर्न चाहेमा पनि सनाखत गर्नुपर्नेछ ।

प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गएर सनाखत गर्नुपर्छ । यसका लागि सक्कल नागरिकता वा मतदाता परिचय प्रमाणपत्र, निर्वाचित भएको वा प्रदेशसभा÷स्थानीय तहबाट जारी भएको परिचयपत्र वा प्रमाणपत्र लैजानुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

सबैका नजर अष्टलक्ष्मी र भीम आचार्यमा

सांगठानिक हिसाबले स्थानीय तहका वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएपनि अहिले नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीमा बागमती र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीद्धय अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम आचार्य कता लाग्नुहुन्छ भन्ने चासो ब्याप्त छ ।

कुनै समय माधवकुमार नेपालका अत्यन्त निकट र विश्वासिला नेता मानिनु हुने शाक्य र आचार्यलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टी विभाजनको पूर्वसन्ध्यामा मुख्यमन्त्री बनाउनुभएको थियो ।

एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा नेपाल पक्षबाटै उपाध्यक्षमा विजयी बन्नुभएकी शाक्य र सचिव निर्वाीचत आचार्यले आफूहरु प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने प्रक्रिया थालिनुभन्दा अगाडिसम्म नेता नेपालले लिएका हरेक कदममा साथ दिंदै आउनुभएको थियो ।

२०७७ साल बैशाख ८ गते ल्याइएको दल विभाजन र संंवैधानिक परिषद्लाई संविधानको मर्म विपरीत संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको विषय होस् वा तात्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीलाई विस्थापन गर्न स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा ल्याएका प्रस्तावहरु हुन तिनमा दुवैंको सहयोग र समर्थन थियो । २०७७ मंसिरमा ल्याइएको अध्यादेश, पौष महिनामा भएको प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्धको सडक संघर्ष र कानूनी लडाईमा पनि उहाँहरु नेता नेपालको साथमा नै रहनुभयो ।

२०७७ फागुन ११ को सर्वोच्चको फैसलाबाट संसद पुनस्थापना भएपछि पनि नेपाल नेतासंग रहनुभएका उहाँहरु फागुन २३ गतेको एमाले र माओवादी फुटाउने अर्को फैसला आएपछि पनि पार्टीभित्र नेपालसंगै रहनुभयो । चैत्र ४ र ५ गते ललितपुरमा भएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा पनि सक्रिय सहभागिता जनाउनुभयो ।

२०७८ बैशाख २७ गते तात्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिंदा अनुपस्थित बस्ने माधव नेपाल पक्षको निर्णयको प्रतिरक्षा गर्नुहुने दुवै जना २०७८ जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभालाई पुनः विघटन गराउन गर्नुभएको सिफारिस, त्यस अनुरुप राष्ट्रपति विद्यादेवीबाट रातको १ बजेर ४९ मिनेटमा भएको गर्नुभएको विघटनको कदमको विरुद्ध अग्रमोर्चामा उभिनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको लागि गरिएका सडक संघर्ष, कानूनी लडाई र पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई कमजोर पार्न र विस्थापित गर्न गरिएका सबै कार्यमा सहभागी बन्नुभयो ।

शाक्य र आचार्यसहितका नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका निर्वाचित पदाधिकारी, संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकाका सदस्यहरु, विभिन्न स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको सल्लाह र सुझाव अनुरुप नै पार्टी विभाजन गर्ने निर्णयमा नेपाल पक्ष पुग्यो र सोको लागि सरकारले संसदको बजेट अधिवेशन हठात बन्द गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी मार्फत दल विभाजनलाई सजिलो बनाउने अध्यादेश जारी गर्यो । पहिले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्य पुगेपछि मात्र दल विभाजन गर्न पाइने व्यवस्थालाई खुकुलो पार्दै कुनै एकमा २० प्रतिशत सदस्य भएपनि विभाजन गर्न पाइने बनाइयो ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेशको संशोधित मस्यौदा पारित गरी राष्ट्रपतिमा सिफारिसको लागि पेश गरेकै बेलामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले भने शाक्य र आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने चारो फ्याक्नुभयो । परिणामः भाद्र २ गते अध्यादेश जारी भएपछि नेता नेपालले आफ्नै नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी( गठन गरेर र निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनुभयो । तर दर्ता गर्ने बेलामा शाक्य र आचार्यले उहाँको साथ छोड्नुभयो । नेपालको साथ छाडेसँगै उनीहरु दुवैलाई मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर आयो। शाक्यले भदौ २ गते र आचार्यले भदौ १० गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिनु भएको थियो।

माधव नेपालको नयाँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेपछि उहाँ तात्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी. ओलीले थाल्नुभएको प्रतिगमनकारी कदमहरुको विरुद्ध गठन भएको गठबन्धनले बनाएको नयाँ सरकारमा सामेल हुने निर्णय गर्नुभएको छ ।

नयाँ गठबन्धनले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको एमाले सरकार विस्थापित गरिसकेकोले बागमती र प्रदेश १ मा पनि गठबन्धन अनुरुपको सरकार बनाउन नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीमाथि चर्को दबाब परेको छ । पार्टीका अध्यक्ष नेपालले प्रतिगमनको गोटी बन्दै आउनुभएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको पक्षमा कायम रहने हो कि अग्रगमनको पक्षमा लागेर संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने हो छिट्टै निर्णय लिन बागमती र प्रदेश १ को सरकारका मुख्यमन्त्रीहरुलाई सार्वजनिक रुपमा नै आग्रह गर्नुभएको छ ।

उहाँहरु आफूतिर नआएमा उहाँहरुलाई विश्वासको मत नदिएर विस्थापित गर्ने तयारीमा नेपाल हुनुहुन्छ । नयाँ मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रदेश १ मा ९३ सदस्यीय प्रदेश सभा छ। जहाँ सरकार बनाउन ४७ मत चाहिन्छ। सभामुखसहित एमालेका ५१ सांसद छन्। त्यहाँ पहिले नेपाल पक्षका २० सांसद थिए।

बागमती प्रदेशमा १ सय ९ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमाले एक्लैको ५५ सांसद छन्। त्यसमा माधव नेपाल पक्षमा २० सांसद थिए।नयाँ दल बनाएपछि नेपाल पक्षमा जम्मा १३ जना खुलिसकेका छन् । यो संख्या मुख्यमन्त्रीलाई विस्थापित गर्न पर्याप्त देखिन्छ ।

दुवै मुख्यमन्त्री नेपालको नयाँ पार्टीमा आउन तयार हुनुभएन भने नेता नेपालले बागमतीमा राजेन्द्र पाण्डे र प्रदेश १ मा राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी गर्नुभएको छ ।