Prakash Adhikari August 30, 2021

काठमाडौं, १३ भाद्र । नेपालको आन्तरिक गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले ७० वर्ष पूरा गरेको छ।

विभागमा रहेका ३ हजार जनशक्तिमध्ये आधा काठमाडौंमा खटिएको र उनीहरू राजनीतिक प्रकृतिका सूचना सङ्कलनमा केन्द्रित रहेको बताइन्छ।

विभागले आन्तरिक गुप्तचरी मात्रै गर्ने गर्छ। नेपालको छुट्टै बाह्य गुप्तचर निकाय छैन।

हाल प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको विभागलाई नेपालमा हुने विदेशी चलखेलको नियन्त्रण र सीमा सुरक्षा जस्ता विषयमा गुप्तचरी सूचना सङ्कलनमा अझ प्रभावकारी ढङ्गले खटाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

इतिहास गौरवपूर्ण

विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा विसं २००७ सालको परिवर्तनसँगै गठन भएको राणा कांग्रेस मन्त्रिमण्डलका पालामा गुप्तचर निकाय गठन गरिएको बताउनुहुन्छ।

शर्मा भन्नुहुन्छ, “प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि बनेको सरकारको गृहमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले गुप्तचर निकायको आवश्यकता महसुस गर्नुभयो। उहाँले सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स ब्युरोको नामबाट यो संस्था गठन गर्नुभएको हो।”

त्यस बेला अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले सत्ताको नेतृत्व गर्नुभएको थियो।

“उहाँले गर्ने हुनुभएको भए आफ्नो भारदारी हुँदै गर्नुहुन्थ्यो होला। त्यही भएर जननेता कोइरालाकै कारण यो संस्था वैधानिक रूपमा स्थापना भएको जस्तो लाग्छ।”

उक्त निकायको पहिलो प्रमुख मनसमशेर राणा रहेका रहनुभएको थियो।

देवीराम शर्मा

देवीराम शर्मा

त्यस बेला उक्त निकाय गठन भएको यकिन मिति थाहा नभएकाले विक्रम सम्वत् २०४२ सालमा नेपाल विशेष सेवा ऐन जारी भएको भदौ १२ गतेको दिनलाई यसको स्थापना दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको उहाँको भनाइ छ।

मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकारले विसं २०१२ सालमा ब्यूरो र नेपाल प्रहरीको गुप्तचरी कामकारबाहीलाई एकै ठाउँबाट गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर विसं २०१३ साल फागुन २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यले नेपाल सरकार गुप्तचर विभाग नामक संस्था गठन गर्नुभएको अभिलेख छ।

त्यस बेला भएका कामकारबाही अभिलेखमा नरहे पनि विसं २०१७ सालदेखि नियमित रूपमा गुप्तचर निकायले काम गरिरहेको पूर्वप्रमुख शर्मा बताउनुहुन्छ।

उहाँले त्यस बेला प्रहरी ऐन अन्तर्गत नै विभाग सञ्चालित रहेको जानकारी दिँदै त्यसबेलादेखि नै नेपाल प्रहरीसँग मिल्दोजुल्दो सङ्गठनात्मक संरचना रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

आफू पनि नेपाल प्रहरीबाट जागिरमा प्रवेश गरेको बताउँदै शर्माले विसं २०४२ सालमा अलग्गै ऐन जारी गरिएपछि बल्ल छुट्टै गुप्तचर सेवा बनेको बताउनुभयो।

त्यस बेला यसको नाम नेपाल जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय राखिएको थियो।

तत्कालीन पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्यतिरको समयमा प्रतिजासुसीको जिम्मेवारीसहित उक्त कार्यालय अन्तर्गत छुट्टै विभाग गठन गरिएको थियो।

तर विसं २०४६ सालको आन्दोलन सफल भएपछि बनेको अन्तरिम सरकारले त्यस्तो संरचनाको आवश्यकता नभएको निष्कर्ष निकालेको पूर्वप्रमुख शर्मा बताउँनुहुन्छ।

त्यही बेला नै यसको नाम फेरेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग राखिएको थियो।

प्रहरी
विगतमा नेपाल प्रहरी भित्रै अनुसन्धान विभागलाई पनि राखिएको थियो

गृहमन्त्रालय मातहत भएपनि पञ्चायतकालभर गुप्तचर निकायको सम्पर्क सोझै दरबारमा रहने गरेको बताइन्छ।

बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएयता विभिन्न कार्यदल स्तरमा गुप्तचर निकायलाई गृह मन्त्रालय या प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न छलफल भएका थिए।

विसं २०७४ साल फाल्गुन १६ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

सङ्गठनात्मक स्वरूप

हाल उक्त निकायको नेतृत्व मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले गर्छन् जो सचिव स्तरका हुने बताइन्छ।

अहिले विभागको प्रमुखमा गणेश अधिकारी हुनुहुन्छ।

त्यसबाहेक सङ्गठनमा दुई जना अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक रहनुभएको छ।

एआईजी स्तरका ती दुईमध्ये एक जनाको दरबन्दी सरकारले कटौती गरेपछि अदालतले उहाँलाई पदमा पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो।

त्यसैले अहिले एक जना सक्रिय भूमिकामा हुनुहुन्छ भने अर्का एआईजी जिम्मेवारीविहीन रहनुभएको छ।

सात वटै प्रदेशमा डीआईजी तहका अनुसन्धान निर्देशक छन् भने ७७ वटै जिल्लामा एसपी तहका उपअनुसन्धान निर्देशक वा डीएसपी सरहका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत बहाल छन्।

विभाग अन्तर्गतको सबैभन्दा आकर्षक पदीय जिम्मेवारी नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासलाई मानिन्छ जहाँ एक जना एसएसपी तहका सह(अनुसन्धान निर्देशक खटिने व्यवस्था छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उप अनुसन्धान निर्देशक र राष्ट्रपति कार्यालयका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत खटिने व्यवस्था रहेको छ।

विधेयक
नेपाल विशेष सेवा विधेयक अझै प्रतिनिधिसभामा विचाराधिन अवस्थामा छ

त्यसबाहेक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहेको सुरक्षा परिषद्को सचिवालय, नेपाली सेनाको युद्ध कार्य तथा व्यवस्था महानिर्देशकको कार्यालयमा पनि अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीको प्रतिनिधित्व हुने बताइन्छ।

विभागमा प्रहरीका जस्तै दर्जा रहेका छन्।

तल्लो तहका गुप्तचरहरूलाई सहायक सूचक र सूचकजस्ता पद दिइएको उल्लेख गर्दै एक अधिकारीले सङ्गठनको करिब ३ हजार दरबन्दीमध्ये अधिकांश विभिन्न पहुँचका आधारमा राजधानीमै रहेको दाबी गर्नुभएको छ। अधिकांश कर्मचारीहरु योग्यता, क्षमता र कार्यसम्पादनका आधारमा भन्दा राजनीतिक दबाब र प्रभावका भरमा नियुक्त गरिने भएकोले यो संस्थाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सूचनाहरुको गहिरो जानकारी र विश्लेषण राख्ने गरेको पाइदैन । यसको जनशक्ति यसको उद्देश्य अनुरुप तयार भएर कार्यसम्पादन गरिरहेको देखिदैन । सत्तामा नरहेका राजनीतिक दलहरु नै यो कार्यकर्ताको भर्तिकेन्द्रको रुपमा रुपान्तरित भएको र औचित्यहीन हुँदै गएको बताउछन् ।

अनुसन्धान विभागका जिल्लास्थित कार्यालयमा बोर्ड राखिएको हुँदैन भने गुप्तचरहरूलाई सङ्ख्यात्मक कोड दिने व्यवस्था रहेको छ।

तीन वटा तहका सरकार देशमा क्रियाशील रहेको तर आफूहरूको श्रोत र साधन सीमित रहेका कारण सबै क्षेत्रमा पुगेर सूचना सङ्कलन र विश्लेषण गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको एक अधिकारीले बताउनुभएको छ।

यस आर्थिक वर्षमा सरकारले विभागलाई १ अर्ब ५६ करोड रूपियाँ बजेट छुट्याएको रातो किताबमा उल्लेख गरिएको छ।

भावी चुनौती

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख शर्मा सङ्गठनलाई नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले परिकल्पना गरेका बदलिँदा सुरक्षा चुनौतीहरूसँग जुझ्न सबल र श्रोत साधन सम्पन्न बनाइनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ।

“सरकार र संस्था दुवैले देशभित्रको अनुसन्धानको काममा अझ प्रभावकारी बन्नुपर्छ। र वैदेशिक चासो र चलखेलबाट नेपाललाई चोखो राख्नका लागि काम गर्नुपर्छ।” , उहाँले भन्नुभयो, “अहिले नै थाहा पाएर कसैलाई देशबाट निकाला गर्न नसकिए पनि आफ्ना महत्त्वपूर्ण र गोप्य दस्ताबेज र सन्धिसम्झौता रहेका ठाउँहरूलाई सुरक्षित राख्न प्रतिजासुसी संस्थाका रूपमा यसलाई विकास गरिनुपर्छ।”

 

सीसीटीभी
कैयौँ विज्ञहरूले गुप्तचर निकायलाई बदलिदाँ प्रविधिसँग जानकार बनाइनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्

उहाँले थप्नुभयो,”यदि त्यस्तो गर्न सकेनौँ भने हामी देशको राष्ट्रिय सुरक्षालाई संवर्द्धन गर्न सक्दैनौँ। नेपाली जनताको राष्ट्रिय हित र अस्तित्व जगेर्ना गर्न हामी पछि पर्छौँ।”

नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात शर्माको तर्कसँग सहमति जनाउनुहुन्छ।

“हाम्रोमा निष्पक्ष ढङ्गले कस्तो किसिमका मानिसहरू नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अधुरोपन देखिन्छ। कानुनले संरक्षण गर्नुपर्ने कुराहरू पनि नभएको देखिन्छ।” , चार वटा क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले भन्नुभयो, ूयसको सामर्थ्य देशको लागि प्रयोग हुनुपर्नेमा जो सत्तामा छ त्यसको लागि प्रयोग भएको देखिन्छ। यसको आधुनिकीकरणमा ध्यान पुगेको देखिँदैन।”

उहाँले नेपालमा विभिन्न सुरक्षा निकायहरूका आआफ्ना गुप्तचर निकाय रहेको भन्दै सबैको जिम्मेवारी अलग(अलग व्याख्या गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

बस्न्यात भन्नुहुन्छ, “नेपाली सेनाले देशको प्रतिरक्षामा पर्ने सुरक्षा चुनौती जस्तो उत्तरी क्षेत्रमा बनिरहेका संरचनाहरू, हिमालय क्षेत्रमा बनिरहेका सैनिक संरचनाहरूबारे हेर्नुपर्छ। कस्तो प्रविधि आइरहेको छ त्यसमा प्रतिरक्षा फौजहरू जानुपर्छ।”

उहाँले थप्नुभयो, “प्रहरी प्रशासनले कानुन कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अनुसन्धान गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय अनुसन्धानले चाहिँ रणनीतीक असर राख्ने चाहे वैदेशिक हस्तक्षेपका कुरा हुन् चाहे आन्तरिक कुरा हुन् त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ।”

भारतीय सुरक्षा निकाय एसएसबीका कारण महाकाली नदीमा पछिल्लो पटक तुइनबाट खसेर एक नेपाली वेपत्ता भएको घटनाको उदाहरण दिँदै उहाँले यस्ता खालका घटनाको सत्यतथ्य विभागजस्ता निकायले ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।

कानुनले दिएका जिम्मेवारी

नेपालको संविधानको अनुसूची पाँचले राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धानलाई सङ्घको क्षेत्राधिकारभित्र राखेको छ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वेवसाइटका अनुसार नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनताको रक्षा, आन्तरिक एवं राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको प्रवर्द्धन र संवर्द्धन गर्न सरकारलाईआवश्यक पर्ने सबै प्रकारका सूचना उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सङ्गठनको जिम्मेवारीभित्र पर्छ।

विज्ञहरूले नेपाल चीन सीमामा बनिरहेका स‌ंरचनाहरूबारे नेपालको गुप्तचर निकायले सूचना सङ्कलन गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्

त्यसबाहेक राष्ट्रिय सुरक्षा, वित्तीय अपराध, आतङ्कवाद, सङ्गठित अपराध लगायत धर्म, संस्कृति, भाषा र समुदायबिचको सद्भावमा खलल पुर्‍याउने पक्षसँग सम्बन्धित सूचना सङ्कलन पनि विभागले गर्दै आएको छ।

सिंहदरबारस्थित बरफबागमा यो सङ्गठनको मुख्यालय छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेपछि विशेष सेवा विधेयक २०७६ संसद्‌मा दर्ता गराएको थियो।

राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन भइसकेको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा छ।

प्रस्तावित विधेयकले विभागलाई थप शक्तिशाली बनाउने र प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापबारे सूचना सङ्कलन गर्ने अधिकार दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

विभागका कतिपय अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत हुँदा आफूहरूले गृह प्रशासन र त्यस मातहतका निकायका सूचना पनि सङ्कलन गर्न पाएको भन्दै शक्तिशाली महसुस गरेको बताएका छन्।

तर उक्त निकायको काम आन्तरिक सुरक्षा बहालीमा सघाउने भएकाले त्यसलाई आफूभित्रै राख्नुपर्ने मत पनि गृह प्रशासनभित्र पाइन्छ।(स्रोतः फणीन्द्र दाहाल /बीबीसी न्यूज नेपाली)

 

Share Now

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*