काठमाडौं, २३ भाद्र । आफूले पार्टीबाट निष्कासन गरेका सांसदहरू सदनमा उपस्थित भए संसद्‌को बैठक चल्न नदिने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताउनुभएको छ।

बुधवार संसद्‌को नवौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक सुरु हुनुअघि भएको एमालेको संसदीय समितिको बैठकमा ओलीले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।

विभिन्न सञ्चार संस्थाहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको मन्तव्यमा ओलीले भन्नुभएको छ, ‘यदि गैरसांसदको उपस्थिति छ भने कुनै पनि हालतमा गैरकानुनी ढङ्गले सदन प्रारम्भै हुँदैन।’

सभामुखप्रति निकै आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभएका ओलीले सभामुखले ‘एमालेविरोधी’ गतिविधि गरेको र ‘गठबन्धनको मतियार बनेको’ आरोप लगाउनुभएको छ।

उहाले आफ्नो पार्टीले साउन २५ गते निष्कासन गरिसकेका व्यक्तिलाई सांसदको रूपमा बैठकमा राखिए सदन चल्न नदिने बताउनुभयो।

उक्त पार्टीले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित उहाँको समूहका नेताहरूलाई पार्टी विरोधी गतिविधि गरेको भन्दै गत साउनमा कारबाही गरेको थियो।

तर त्यसको जानकारी समयमै दिँदा पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त निर्णय ुविचाराधीनु रहेको भन्दै राखेको र पछि अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाएपछि नेपाल समूहको पार्टीलाई मान्यता दिएको भन्दै ओलीले बैठक चल्न नदिने बताउनुभएको हो।

‘जस्केलाबाट एमसीसीको प्रस्ताव ल्याउन खोजिएको, सभामुखको भूमिका एमाले विभाजन गर्ने कार्यकर्ता जस्तो भएको, जयसिंह धामीको विषयमा सरकारले लम्पसारवादी चरित्र देखाएको र संसद् हठात् अन्त्य र सुरु गरिएको विषयमा जबाफ नपाएसम्म एमाले मूकदर्शक भएर बस्न सक्दैन’, एमालेको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बैठकपछि भन्नुभयो।

‘एमालेले यी सबै प्रश्नको चित्तबुझ्दो जबाफ पाए संसद्को बैठक बस्न पनि सक्छ।’

‘हेरेर बस्ने हो भने बाघका जुँगा बिरालाले पनि उखेल्छ ।’ 

बारम्बार सभामुख र निर्वाचन आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका ओलीले सभामुखले पार्टीको कार्यकर्ताको जस्तो भूमिका निभाएको आरोप लगाउनुभयो।

उहाँले पार्टीले निष्कासनको जानकारी दिँदादिँदै सभामुखलाई सांसद्हरूलाई नहटाउने निर्णय गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो।

नेकपा एमालेले भदौ १ गते पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सहित १४ जना सांसदहरूलाई निष्कासन गरिएको पत्र संसद् सचिवालयलाई पठाएको थियो।

तर नेपालसहितका नेताहरूले नयाँ अध्यादेश अनुसार दल दर्ता गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उनीहरूलाई संसद् सदस्यमै रहन दिने निर्णय गनुर््भएको थियो।

सापकोटाको निर्णयले लोकतन्त्रलाई नै खतरनाक बनाउने कार्य गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी छ।

उहाँले निर्वाचन आयोग र सभामुखले गरेका गतिविधिलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र मान्यता विपरीतका कार्य भन्नुभएको छ।

ओलीले आफ्ना सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको छ, ‘यहीँ तमासा हेरेर बस्ने हो भने एमाले नामको बाघका जुँगा बिरालाले पनि उखेल्छ।’

उहाँले महाकाली नदीमा तुइनबाट खसेर जयसिंह धामी बेपत्ता भएको र नेपाली आकाशमा भारतीय हेलिकप्टर उडाइएको बारे प्रश्न उठाउँदा नागरिकलाई बोल्न नदिने खालको सरकारी रबैया देखिएको भन्दै त्यसको पनि आलोचना गर्नुभयो।

एमाले अध्यक्षले त्यस्ता गतिविधि तानाशाही प्रवृत्ति भएको र त्यसले लोकतन्त्रलाई खोक्रो बनाउने बताउनुभएको थियो।

ओलीले आफूहरूले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई बैठकमा बस्न दिइने भए पहिले माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई पनि बैठमा बस्न दिइन्छ ? भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो।

बुधवारको कार्यसूची

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सिफारिसबारे संसदीय सुनुवाइ सम्भव भएको थिएन

संसद्‌को नवौँ अधिवेशनको बुधवार हुने पहिलो बैठकमा एक दर्जनभन्दा बढी अध्यादेश पेस र ती अध्यादेशबारे संसदीय कार्य अघि बढाइने सम्भावित कार्यसूची तय भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

वर्तमान सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीतिक दल विभाजनलाई सहज बनाउन ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश पनि बुधवार संसद्‌मा पेस हुने कार्यसूची रहेको छ।

उक्त अध्यादेश आएपछि चरम आन्तरिक विवादमा रहेको नेकपा एमाले विभाजित भएको हो।

सरकारले अध्यादेशकै कारण निकै आलोचना पनि खेप्नु परेको थियो।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यो अधिवेशनमा लामो समयदेखि विचाराधीन महत्त्वपूर्ण विधेयक र अध्यादेशहरूलाई प्राथमिकता दिइने बताउनुभएको छ।

संसदीय दलको बैठकअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले चाहिँ जिम्मेवारीपूर्वक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभएको थियो।

सभामुख सापकोटाले दसैँ बिदा सुरु हुने बेलासम्म संसद् अधिवेशनलाई लैजाने योजनामा आफूहरू रहेको बताउनुभएको छ

बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै सभामुख सापकोटाले दसैँ बिदा सुरु हुने बेलासम्म संसद् अधिवेशनलाई लैजाने योजनामा आफूहरू रहेको बताउनुभयो।

तर अध्यादेश र विधेयकहरू पारित हुने विषय दलहरूको समझदारीमा भर पर्ने उहाँको भनाइ छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका कारण आफ्नो दल विभाजन भएपछि असन्तुष्ट बनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद्‌ चल्न नदिने आकलन कतिपयले गरेका छन्।

सभामुख सापकोटाले यो अधिवेशनमा दिइने प्राथमिकताबारे बीबीसीसँग भन्नुभयो, ‘सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा त प्रस्तुत भइसकेका अध्यादेशहरूलाई निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने तर असाध्यै महत्त्वपूर्ण र जरुरी विधेयकहरू पनि अगाडि बढाउनुपर्छ।’

‘राम्रो समझदारी भयो भने महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू चाहिँ पास गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो लागेको छ मलाई। पार्टीहरूमा कस्तो समझदारी बन्छ त्यसमा नै बढी निर्भर गर्छ, त्यसमा मेरो तर्फबाट चाहिँ अधिकतम पहल र प्रयत्न हुन्छ।’

कति छन् विधेयक र अध्यादेश ?

सर्वोच्च अदालतले गत असार २८ गते दोस्रो पटक विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनको फैसला गरेपछि २९ दिन मात्रै चलेर संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो।

उक्त अवधिमा संसद्‌मा पेस भएका कुनै पनि अध्यादेश पारित भएनन्।

अन्तिम चरणमा रहेका विधेयकहरूमा पनि संसद्मा छलफल हुन सकेन।

त्यसै कारण संसदीय समितिबाट पारित भएर आएका नागरिकता र निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयकजस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयक पनि संसद्‌मै थन्किन पुगे।

संसद्‌मा पेस भएका हाल ५५ वटा विधेयक र १५ वटा अध्यादेश रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

त्यसमध्ये तीन वटा विधेयक अन्तिम चरणमा रहेको सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो।

बजेटसम्बन्धी अध्यादेशलाई बुधवारै पारित गरेर प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा नयाँ बजेट ल्याउने सरकारी योजना रहेको बताइएको छ।

एमालेको भूमिकामा नजर

राजनीतिक दलको विभाजनलाई सहज बनाउने गरी ल्याइएको अध्यादेशपछि सरकार र सभामुखसँग असन्तुष्ट बनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद्‌मा कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्नेबारे धेरैको चासो रहेको छ।

बुधवारको बैठकअघि त्यसबारे सोधिएको प्रश्नमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बीबीसीसँग भन्नुभएको छ, ‘सरकारले हठात् नेकपा एमाले दललाई विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याएर विभाजन गरेर विभाजनसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरेको भोलिपल्ट हठात् फेरि सङ्घीय संसद्‌को अधिवेशन बोलाउने काम गरेको छ।’

‘यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। तर यसमा हामी जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्छौँ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले दल विभाजन भएपछि हाल सरकारसँग संसद्‌मा स्पष्ट बहुमत पुगेको छ।

एमाले फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा विभाजन भएर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका लागि संसद्‌मा उनीहरू छुट्टै बस्ने प्रबन्ध मिलाइसकिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। (बीबीसीबाट)