काठमाडौं, ८ कार्तिक । नेपालको न्यायालयको मर्यादा, गरिमा र छवि  जोगाउने सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेका सर्वोच्च अदालतका एक दर्जनभन्दा बढी न्यायाधीशहरुले मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणालाई भेट गर्ने हुनुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले कार्यपालिकाका पदाधिकारीसंग मिलेमतो गरेर न्यायालयको स्वतन्त्र र निश्पक्ष न्यायिक पद्धतिलाई मर्माहत पारेकोले न्यायिक मर्यादा पुनस्थापना गर्न प्रधानन्यायाधीशसम्बन्धित पछिल्ला विवादबारे जानकारी लिन न्यायाधीशहरुको समूहले उहाँलाई भेट्न खोजेको हो ।

न्यायाधीशहरुले मंगलबार बिहान साढे ११ बजे भेट्न समय लिनुभएको छ । सर्वोच्चका न्यायमूर्तिहरुले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम आरोपित व्यक्तिको कुरा सुनेर मात्र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने सहमति कायम गर्नुभएको छ।

संवैधानिक निकायमा भागबण्डा लिने, तीविरूद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइ नहुने गरी पेसी तोक्ने, ती मुद्दाको सुनुवाइ विवादित बनाउने, मन्त्रिपरिषदमा समेत भागबण्डा खोज्ने जस्ता प्रधानन्यायाधीश राणाका कामकारबाहीले समग्र न्यायपालिकालाई विवादित बनाएको भन्दैे न्यायपालिकाको नेतृत्वको बारेमा धारणा बनाउन केही दिन यता प्रधानन्यायाधीश बाहेकका न्यायाधीशहरु छलफलमा हुनुहुन्छ।

शुक्रबार सात न्यायाधीश बसेर यस सम्बन्धमा सुरु गरेको छलफलमा आइतबार १४ न्यायाधीशको उपस्थिति रहेको थियो ।

बारसँग आइतबार फुलकोट बस्ने सूचना आएपछि न्यायाधीशहरूले छलफल सोमबारलाई सारेर न्यायाधीशहरुले फुलकोट बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो।

सोमबारको छलफलमा प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्ने र उहाँका कुरा सुनेपछि आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्न सबै न्यायाधीश सहमत हुनुभएको थियो। सोमबारको छलफलमा १३ न्यायाधीश उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।

कतिपयले त प्रधानन्यायाधीशले न्यायालय र अरू न्यायाधीशलाई समेत विवादमा तानेको र उहाँका कुरा सुनेर केही फाइदा नहुने धारणा पनि राख्नुभएको थियो ।
कतिपयले भने प्रधानन्यायाधीशका कुरा पनि सुनौं भन्नुभयो र सबैलाई एकजुट बनाउन प्रधानन्यायाधीशसँग पहिले भेट्ने कुरा भयो।

यही छलफलका कारण सोमबार सर्वोच्चमा कुनै पनि इजलास बसेनन्। सोमबार सर्वोच्चमा २ सय १६ मुद्दाका लागि सात इजलास गठन भएका थिए।

प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्ने र फेरि छलफल गरेर आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेकाले मंगलबारका इजलास पनि प्रभावित हुने देखिन्छ।

नेपाल बारले माग्यो राजीनामा

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा बनाएको छ।

उक्त धारणा भने मंगलबार मात्र सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको छ।

बारका एक पदाधिकारीका अनुसार संवैधानिक निकाय र मन्त्रिपरिषदमा समेत भागबण्डा खोज्ने, अपारदर्शी तरिकाले पेसी तोक्ने, उहाँ पेसी प्रणाली सुधार गर्न तयार नहुनेजस्ता विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश विवादित हुनुभयो । उहाँले सर्वोच्चको नेतृत्व गर्ने नैतिक आधार गुमाइसक्नुभयो। त्यसैले राजीनामा गराउनुपर्छ भन्ने चर्को दबाब छ।

सोमबार बसेको बार बैठकले पनि उहाँको राजीनामा माग्ने धारणा बनाएको छ। मंगलबार सल्लाहकारसँगको छलफलपछि बारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

आइतबार मात्र नेपाल बारको कार्यसमिति प्रधानन्यायाधीशसँग अदालतहरूमा गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने, वकिलहरूलाई बरिष्ठताको उपाधि दिने र समसामयिक विषयमा छलफल गरेको थियो।

आइतबारको छलफलमा मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा खोजेको विषयबारे पनि बारले प्रधानन्यायाधीश राणालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

बारको कार्यसमितिले गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाबारे प्रश्न गर्दा प्रधानन्यायाधीश राणाले हमाललाई मन्त्री बनाउन आफ्नो कुनै भूमिका नभएको बताउनुभयो । आफ्नी पहिली पत्नीका दाजु भएपनि उहाँको मृत्युपछि आउजाउ समेत धेरै नभएको जवाफ राणाले बार कार्यसमितिलाई दिनुभएको थियो ।

त्यस्तै न्यायिक सुधारको लागि गोलाप्रथाद्वारा पेशी तोक्न आफू तयार रहेको समेत प्रधानन्यायाधीशले बताउनुभएको थियो।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश र बारले सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशसँग छलफल गर्ने तय गरेका थिए। सोही अनुसार प्रधानन्यायाधीशले फूर्लकोर्ट बोलाउनुभएको थियो ।

तर सर्वोच्च अदालतका १४ न्यायाधीशले उक्त फूर्लकोट बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्नुभयो। त्यसपछि उक्त बैठक स्थगित भएको थियो।

प्रधानन्यायाधीशसँगको बैठकपछि बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा लगायतका केही बरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले भेटेर प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा माग्ने निर्णय गर्न सम्झाउनुभएको थियो।