काठमाडौं, १ मंसिर । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको विरोध गर्दै असहयोग गरिआएका सर्वोच्च अदालतका पाँच जना न्यायाधीश इजलासमा फर्केसंगै नाटकीय मोड लिएको प्रधानन्याायाधीश हटाउने अभियानलाई नेपाल बार एशोसिएशनले भने नछोड्ने भएको छ । उसले विरोधका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै प्रधानन्याधीश जबरा उपस्थित हुने कुनै पनि कार्यक्रममा बारको सहभागिता नरहने निर्णय बारको मङ्गलवार बसेको बैठकले गरेको छ।

“मङ्सिरे ३ गते शुक्रवारसम्म प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएमा १८ वटै उच्च अदालतमा केन्द्रीय प्रतिनिधि समेत खटाई बृहत् विरोध कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ”, बार उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले भन्नुभएको छ।

त्यस्तै शुक्रवार संसद्‌मा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूको संसदीय दलमा ज्ञापनपत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गराउने र प्रधानन्यायाधीश बाहेकको संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्ने समेत बारले निर्णय गरेको छ।

यसले न्यायपालिकामा हाल देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्ने आशा आफूहरूको रहेको उहाँले बताउनुभयो।

बारले ‘प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित इजलासमा भएका विवादित फैसला’ सङ्कलनका लागि आह्वान गर्ने र त्यसका लागि अध्ययन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।

केही न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्किएको विषयबारे आफूहरूलाई दिइएको जानकारीबारे उहाँले भन्नुभयो, “उहाँहरू अहिले इजलासमा हुनुहुन्छ। इजलासमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत तामेली, आदेश गर्नुपर्ने खाले मुद्दाहरू मात्रै हेर्नुभएको छ। उहाँहरू तपाईँहरूको कुरा नसुन्नका लागि नआउनुभएको होइन। समयले साथ नदिएर नआउनुभएको हो। तपाईँहरूले कुनै खालको शङ्का द्विविधा राख्नुपर्दैन भनेर हामीलाई जानकारी गराइयो।”

सर्वोच्च अदालत

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बारले करिब तीन सातादेखि धर्नाको कार्यक्रम गर्दै आएको छ।

राजीनामा नदिने अडान राख्दै आउनुभएका प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमवार विज्ञप्तिमार्फत् बारलाई संवादका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो।

आफूविरुद्ध सहकर्मी न्यायाधीशहरू असन्तुष्ट देखिए पनि प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो विज्ञप्तिमा न्यायाधीशहरूबारे भने केही उल्लेख गर्नुभएको थिएन।

तर बारले प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको ‘गरिमा राख्न नसकेको’ बताउँदै राजीनामा मात्र विकल्प रहेको बारको अडान कायमै छ।

राजीनामा दबाव
प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि यतिबेला राजीनामा दिन दबाव परेको देखिएको छ।

मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा खोजेको भन्ने विषयले चर्चा पाएपछि उहाँको आलोचना हुन थालेको हो।

सर्वोच्च अदालत र सरकारका प्रवक्ताले त्यो आरोप अस्वीकार गरिसक्नुभएको छ। उहाँको मागअनुसार बनाइएका भनिएका मन्त्रीले पनि पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्।

तर त्योसहित विभिन्न विषय उठाउँदै नेपाल बार एशोसिएशन, सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश अनि अवकाशप्राप्त कतिपय प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले जबराको राजीनामाको अपेक्षा दर्शाउनुभएको छ।