नयाँदिल्ली(भारत), ३ मंसिर (बीबीसी) । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक वर्षको विरोधपछि कृषिसम्बन्धी विवादास्पद तीनवटा कानुन खारेज गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ।

गत नोभेम्बरदेखि ती कानुनको विरोधमा हजारौँ किसानले राजधानी दिल्लीको सीमाक्षेत्रमा धर्ना दिइरहेका थिए।

कृषकहरू ती कानुनले कृषिमा निजी क्षेत्रको आगमन सहज बनाउने र त्यसले आफ्नो आयमा असर गर्ने बताउदै आएका छन्।

मन्त्रीहरूले ती कानुन कृषकका लागि लाभदायक भएको दाबी गरेका थिए। तर सरकारसँग भएका थुप्रै चरणका वार्ताहरू असफल भएका थिए।

कृषकहरूको सङ्गठनले यो घोषणालाई आफ्नो ठूलो विजयको रूपमा लिने बताइएको छ।

ठूलो सङ्ख्यामा कृषक बसोबास गर्ने पन्जाब र उत्तर प्रदेश राज्यमा हुन लागेको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर मोदीले यस्तो घोषणा गरेको हुनसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

मोदीले नयाँ कानुनले साना कृषकहरूलाई सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको बताएका थिए।

“तर कृषकहरूलाई यसको फाइदाबारे बुझाउने थुप्रै प्रयास गरिए पनि हामी असफल भयौँ। गुरु पूरबको अवसरमा सरकारले यी तीन कृषिसम्बन्धी कानुन खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।”

शुक्रवार पन्जाबका बहुसङ्ख्यक सिख समुदायले गुरु नानकको जन्मजयन्ती मनाइरहेका बेला यस्तो घोषणा गरिएको हो।

भारत किसान आन्दोलन

कृषक नेता राकेश तिकातले भने सरकारले संसद्‌मा कानुन खारेज गरेपछि मात्रै विरोध प्रदर्शन रोक्ने बताउनुभएको छ।

लगभग ४० कृषक सङ्गठनको छाता संस्था संयुक्त किसान मोर्चाले सरकारले गरेको अनुरोधका बाबजुद पनि विरोधबाट पछि हट्न अस्वीकार गरेको थियो।

कृषकहरूले हिउँद र ग्रीष्मयाम साथसाथै कोभिडको घातक लहरको बेला पनि दिल्ली प्रवेश गर्ने सडकहरू अवरोध गर्ने कार्य जारी राखेका थिए।

केही किसानहरूले ठन्डी, गर्मी र कोभिडका कारण ज्यान गुमाए पनि उनीहरूले देशभरि विरोध आह्वान गरेका थिए।

सरकारले सुरुमा दुई वर्षका लागि कानुन लागु नगर्ने प्रस्ताव राख्दै उनीहरूसँग वार्ता गरेको थियो। तर किसानहरूले अस्वीकार गरेपछि वार्ता छोडेर पर्ख र हेरको रणनीति अवलम्बन गरिएको थिए।

तर गएका केही महिनामा दुई कुरा परिवर्तन भए।

पहिलो, अक्टोबरमा एक सङ्घीय मन्त्रीका छोरामाथि उत्तर प्रदेशको लखिमपुरमा विरोध गरिरहेका कृषकहरूमाथि गाडी चढाएको आरोप लाग्यो। उहाँले अस्वीकार गरे पनि पक्राउ पर्नु पर्यो।

यो घटनापछि सरकारप्रतिको आक्रोश देशभरि बढ्यो।

दोस्रो, प्रधानमन्त्री मोदीको भारतीय जनता पार्टी पन्जाब, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डमा आगामी निर्वाचनमा शक्तिशाली क्षेत्रीय दलहरूविरुद्ध लड्दै छ। रिसाएका कृषकहरूले भाजपाको विजयको आशा पूरा नगरिदिन सक्छन्।