काठमाडौं, ४ पौष । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुले प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेलाई संसद अवरोध नगर्न आह्वान गरेका छन् ।
आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले आफ्ना सहमति प्रकट गर्ने नाममा जननिर्वाचित संसदलाई बन्धन नबनाउन एमालेलाई आग्रह गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैठकको निर्णय सुनाउदै भन्नुभएको छ,‘विरोध गर्ने र असहमति प्रकट गर्ने मूल थलो संसद नै हो तर जननिर्वाचित संस्थालाई लामो समय बन्धक बनाउनु उचित होइन ।’
मन्त्री कार्कीले प्रतिपक्षले उठाएको विषयमा संवाद गर्न र उपयुक्त सहमति खोज्न सरकार तयार भएको पनि बताउनुभएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टी विभाजनको प्रक्रियामा नजाँदै पार्टीले अनुशासनको कारवाही गरेर संसदमा दिएको जानकारी सभामुखले टाँस नगरेको भन्दै संसद अवरोध कायम गरिरहेको छ ।
एमालेले कारबाही गरेका सांसदहरु अलग भएर माधव नेपालको अध्यक्षतामा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको गठन भएको र सो पार्टी वर्तमान सरकारमा पनि रहेकोले सभामुख र प्रधानमन्त्री एमालेको माग अनुरुप कारबाहीको सूचना टाँस गर्न दिने मनस्थितिमा हुनुहुन्न ।
तर संसदमा पेश भएको एमसीसी संझौता पारित गर्न एकीकृत समाजवादी पार्टीले आनाकानी गर्यो भने सो माग पूरा हुन असंभव पनि छैन् ।
सत्तामा सामेल हुने दललाई प्रधानमन्त्रीले अर्थात सरकारले संसदमा पेश गर्ने विधेयक तथा अन्य सन्धि संझौताको विरोध गर्नु संसदीय परम्पराको विपरित मानिन्छ ।
एमालेले राखेको मागमा सरकारले सम्वाद गरी उपयुक्त सहमति खोज्ने प्रस्ताव राख्नुको पछाडि यही कारण हुन सक्ने बताइन्छ ।
वर्तमान प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ४ बर्ष पूरा भएर पाँचौ बर्षमा प्रवेश गरेको छ । एमसीसी सत्तारुढ गठबन्धनको सहयोगले पारित भए आगामी मंसिरसम्म प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनसक्छ । त्यस पहिलो स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुन सक्छ । यसो गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई केही राजनीतिक लाभ हुन सक्छ ।
तर एमसीसी पारित गर्ने सन्दर्भमा सत्तारुढ दल विरोधमा रहे र प्रतिपक्षको सहयोगले पारित गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने तुरुन्तै संसद भंग भएर जेठसम्म प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन सक्छ ।
पहिले संसदको निर्वाचन भएर पछि स्थानीय तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो भने त्यसले माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाइ राजनीतिक हानी पुर्याउने स्पष्टै छ ।
सर्वदलीय बैठकले एमालेलाई गरेको आह्वान यस्तो छ :
संघीय संसद् निरन्तर अवरुद्ध हुँदा संसदको नियमित काम र जनताले यो संस्थाबाट अपेक्षा गरेको गहन भूमिका समेत प्रभावित भएको छ । जननिर्वाचित संस्थालाई यसरी लामो समय बन्धक बनाउनु उचित होइन । संसदीय लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्न प्रतिपक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर सशक्त प्रतिपक्ष हुनुको अर्थ संसद नै चल्न नदिनु भन्ने होइन । विरोध र असहमति प्रकट गर्ने अरु थुप्रै उपाय हुन्छन् तर सिंगो संसदलाई बन्धक बनाउँदा हाम्रो लोकतन्त्र र संसदीय अभ्याससमेत कमजोर हुनजाने खतरा हुन्छ । प्रतिपक्षले उठाएका विषयमा सम्वाद गर्न र उपयुक्त सहमति खोज्न सरकार तयार रहेको छ ।
