काठमाडौं, ७ माघ । सत्तागठबन्धनमा रहेका पाँचदलका शीर्ष नेताहरु स्थानीय निर्वाचनको मिति निर्धारणको विषयलाई लिएर संविधान तथा कानूनीविद्हरुसँग परामर्श गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् ।

आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तागठबन्धनमा सम्मिलित पाँच दलका शीर्ष नेताहरुबीच यस्तो सहमति भएको हो ।

गठबन्धनका नेताहरुबीच स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न उपयुक्त हुने सहमति भएको छ । तर २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन बैशाख २९, आषाढ १४ र असोज २ मा भएकोले कुन मितिलाई आधार मानेर ५ बर्षे समयावधि गणना गर्ने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको थियो ।

बैठक पछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भन्नुभयो, स्थानीय तहको तीन चरणमा चुनाव भएकाले कुन मितिलाई पाँच वर्ष मान्ने भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक देखिएको छ । ‘अब चाँडै संविधानविद्हरुसँग परामर्श गर्छौं । निर्वाचन आयोगसँग पनि परामर्श गरेर हामी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दिशामा अगाडि बढ्छौं ।’

गठबन्धनका नेताहरुबीच तीनै तहको निर्वाचनलाई एकैचोटि गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल चलेको छ । नेता कार्कीले भन्नुभयो एक दुई दिनभित्रमा एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं ।’

आजको बैठकमा संविधानविद्हरु र निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्ने र सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने सहमति भएको बताइएको छ ।

संवैधानिक र कानूनी परामर्शपछि स्थानीय निर्वाचन असोजपछि हुने भयो भने तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक हुनसक्छ । नभए स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला हुनेछ ।

गत माघ ४ गतेको बैठक पछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको थियो । स्थानीय निर्वाचन छोडेर सर्वोच्च अदालतले दुई दुई पटक पुनस्थापना गरिदिएको प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने प्रस्ताव ल्याएकोमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र उहाँको अराजनीतिक प्रस्तावको चौतर्फ चर्को विरोध भएको थियो ।

सामाजिक सञ्जालमा भएको चर्को विरोधले तर्सिनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले आजको पाँचदलीय समन्वय समितिको बैठकमा अर्ली इलेक्सन गर्ने प्रस्तावलाई छाडिदिउँ भनेर खुट्टा तान्नु भएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले भने ५ जेठ २०७९ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल सकिने भएकाले वैशाख १४ र २२ मा निर्वाचन घोषणा गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको छ ।

तर सत्तारूढ दलका नेताहरूले भने स्थानीय निर्वाचनबारे संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्था बाझिएकोले बताएका छन् ।

संविधानले गाँउ तथा नगरसभाका सदस्यहरुको पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन भैसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिना अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ ।