काठमाडौं, २५ माघ । नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच भएको मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्टलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रै मतभेद चुलिएका बेला सरकारको अनुरोधपछि दोस्रो पटक संसद्को बैठकको मिति पर सारिएको छ।
बुधवारका लागि डाकिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक सरकारको अनुरोधमा फागुन २ गतेसम्मका लागि सरेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो।
एमसीसीका उच्च अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै केही दिनअघि मात्रै आगामी फेब्रुअरी २८ अर्थात् फागुन १६ गतेसम्म संसद्बाट अनुमोदन नभए झन्डै ६० अर्ब रूपियाँ बराबरको सहयता रकम अमेरिकाले फिर्ता लैजाने चेतावनी दिएका विवरण आएका छन्।
यसअघि कोभिड(१९ सङ्क्रमणको जोखिम देखाउँदै माघ १६ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक २६ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको थियो।
स्थगन हुनुको कारण
प्रतिनिधिसभाको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीबारे छलफल गर्न बुधवार कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक डाक्ने विवरण मंगलवार अपराह्न आएका थिए।
तर साँझ प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गरिएको जानकारी गराइएको हो।
मङ्गलवार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग छलफल गर्नुभएको थियो।
उक्त बैठकमा एमसीसी संसद्मा टेबल गर्ने सहितका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।
तर साँझ कानुनमन्त्रीले सभामुख सापकोटालाई टेलिफोन गरी बैठक सार्न भनेको बुझिएको छ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डे भन्नुहुन्छ, “अहिले एजेन्डाहरू पनि खासै महत्त्वपूर्ण नभएको भन्दै सरकारले अनुरोध गरेपछि भोलिको बैठक सभामुखज्यूसँगको परामर्शमा फागुन २ गतेसम्मका लागि सरेको छ।”
झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी कार्यान्वयनमा आउन संसद्ले त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने हुन्छ।
कुन पक्षको अडान के छ
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेस उक्त सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गरेर अघि बढ्नु पर्ने पक्षमा छ।
तर गठबन्धनका साझेदारहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी उक्त सम्झौताका कतिपय प्रावधान नेपालको हितमा नरहेको भन्दै त्यसको संशोधनको पक्षमा छन्।
एमसीसीको अनुदानको ठूलो अंश सीमावारपार प्रसारण लाइन निर्माणमा लगाइने बताइएको छ
उनीहरूले परिमार्जन बिना उक्त सम्झौता पारित हुन नसक्ने धारणा राखिरहेका छन्।
आफूले सत्ताको नेतृत्व गर्दा उक्त सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदन गराउने सहमति गरेको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल नेकपा एमालेले अहिले एमसीसी अनुमोदनबारे प्रस्ट धारणा राखेको छैनन्।
सत्ता गठबन्धनले तय गर्ने धारणाका आधारमा आफूले निर्णय लिने उक्त दलका नेताहरूले बताउने गरेका छन्।
साथै वर्तमान सरकार बनेदेखि नै संसद् अवरोध गरिरहेको उक्त दलले सभामुख सापकोटा र आफ्नो दल त्यागेर नेकपा एकीकृत समाजवादी गएका सांसदहरूलाई पदमुक्त नगरेसम्म संसद् चल्न नदिने अडान सार्वजनिक रूपमा राख्दै आएको छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले सम्झौतामा अहिले परिमार्जन गर्न नसक्ने बताइसकेको छ।
सभामुख सापकोटाले एमसीसी संसद्मा टेबल गर्न दलहरूबीच सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिइरहनुभएको छ।
तर कतिपयले त्यो राजनीतिक विषयवस्तु भएको भन्दै उहाँले एमसीसीलाई संसद्मा अघि बढाउनबाट रोक्न नमिल्ने धारणा राखिरहेका छन्।
केही दिन पहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रतिवद्धता जनाउँदै उक्त अमेरिकी निकायलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको थियो।
उक्त पत्रले निम्त्याएको तरङ्ग सेलाउन नपाउँदै प्रचण्डले आगामी चुनावसम्म उक्त सम्झौतालाई थाँती राख्नुपर्ने नयाँ प्रस्ताव राख्नुभएको विवरण आएका छन्।
के हो एमसीसी ?
विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो।
नेपाल र अमेरिकाबीच सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो
ूमिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ,ू एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
सन् २०१२ यता भएका शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा अमेरिकाको वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो।
सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो।
सो निकायको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन्।
त्यसै वर्ष सेप्टेम्बर २९ मा एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमतिमा काठमाडौंमा हस्ताक्षर भएको थियो।
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन लगाएर लागु गरिने भनिँदै आएको छ।(बीबीसी_
