काठमाडौं, १२ फागुन। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन(एमसीसी)बाट नेपालमा गरिबी निवारणको लागि सडक विस्तार र विद्युत प्रशारण लाईनमा दिइएको ६० अर्ब भन्दाबढीको अनुदानसम्बन्धी संझौता अनुमोदनमा राजनीतिक दलहरुबीचमा सहमति जुटाउन सरकारको अनुरोधमा प्रतिनिधिसभाको बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।

संघीय संसद्‍का महासचिव डा. भरतराज गौतमका अनुसार फागुन १२ गतेका लागि निर्धारण गरिएको बैठक विशेष कारण बस्न नसक्ने भएपछि फागुन १३ गते दिउँसो १ बजेका लागि निर्धारण गरिएको हो।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम ६ को उपनियम ९३० बमोजिम सभामुखले बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी निर्धारण गरेको गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

बुधबार सार्वजनिक भएको प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यसूचीमा अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी)माथि छलफल हुने उल्लेख थियो।
कार्यसूची निर्धारणका निम्ति बिहीबार बसेको कार्यव्यवस्था समिति बैठकमा सहमति समेत जुट्न नसकेको बताइएको छ
।
देउवा र प्रचण्डबीच भेटवार्ता
यसैअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच एमसीसी संझौता अनुमोदनको विषयमा भेटवार्ता भएको थियो ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना च्यालेन्ज (एमसीसी)बारे केही सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल सकेर अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुग्नुभएको थियो ।

अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस संयोजक सूर्य किरणले अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री देउवाबीच भेटवार्ता भएको जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेताद्वय देव गुरुङ र नारायणकाजी श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालबीच एमसीसीका विषयमा छलफल भएको थियो ।

वैदेशिक मामलामा सबै दलहरु राष्ट्रहितमा केन्द्रित हुनुपर्ने र विभाजित हुन नहुने बुद्धिजीविहरुले मत राख्दै आएका छन् ।

एमसीसी विशुद्ध अनुदान भएको, यसमा आएको अनुदान रकम नेपालको सडक निर्माण र विद्युत प्रशारण लाईनमा मात्र उपयोग गरिने त्यसबाहिर उपयोग नगरिने, यसको खर्च नेपालको महालेखा परीक्षकले गर्न पाउने र यो आयोजना निर्माणको सम्पूर्ण निर्णय नेपाल सरकारले विकास समिति ऐन २०१३ अन्तरगत गठित मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउण्टले गर्ने र प्रशारण लाईन निर्माण सम्पन्न भएपछि आयोजना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउण्टलाई हस्तान्तरण गरिने भएकोले यो अनुदान राष्ट्रहित र जनताको हितमा रहेको बताइन्छ ।

माओवादी द्धन्द्ध समाप्त भएर शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि नेपालका राजनीतिक दल र तात्कालीन सरकारहरुले नेपालको पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको लागि सबै दातृ मुलुक र निकायसंग सहयोगको माग गरेका थिए ।

सोही मागलाई ध्यानमा राखी अमेरिकी सरकारले नेपाललाई मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन अन्तरगतको गरिबी निवारणमा सघाउ पुर्याउने कार्यक्रममा समेटेको थियो । नेपाललाई कुन क्षेत्रमा अनुदान दिने भन्ने विषयमा विज्ञहरुंसंग परामर्श गर्दा नेपालमा सडक राम्रो नभएकोले ढुवानी बढ्न गएको र विद्युत सेवा नपुगेकोले औद्योगिक क्षेत्रको विकास सुस्त हुनुको साथै आम नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक विकास प्रभावित भएको राय आएपछि अमेरिकी अनुदान यी दुई क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने निर्णय भएको थियो ।

यो अनुदान ल्याउन सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र सरकारमा सहभागी हुने दलका मन्त्रीहरु संलग्न रहेको पाइएको छ ।