काठमाडौं, २६ फागुन । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारमाथि विश्वासको मत लिने दिन नेपालको आर्थिक क्षेत्रको एक जल्दोबल्दो विषयले संघीय संसदमा प्रवेश पाउने भएको छ , त्यो हो नेपालका वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको संगठनको रुपमा रहेको बैंकर्स संघ(एनबिए)ले सिर्जना गरेको कार्टेलिड. र त्यसको विरुद्ध गएको एनआइसी एशिया बैंकलाई एक्ल्याएर अन्तर बैंक र विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कारोबारमा सामेल नगराउन भन्दै आफ्ना सदस्य बैंकलाई गरेको परिपत्र ।

नेपाल खुला अर्थव्यवस्थामा प्रवेश गरेकोले सरकारका कुनै पनि कानुन अर्थात ऐन र नियमावलीले वस्तु तथा सेवा उत्पादक वा वितरक वा बिक्रेता मिलेर मूल्यमा गुटबन्दी सिर्जना गरी उपभोक्तालाई आर्थिक भार सिर्जना गर्न वा ठगी गर्ने सहुलियत दिदैनन् । यस्तो कार्य कानूूनतः दण्डनीय मानिन्छ ।

तर नेपाल बैंकर्स संघले उसकै एक सदस्यले संघबाट व्याजदर निर्धारणमा गरिएको निर्णय नमानेको आधारमा अन्य सदस्यहरुलाई ऊसंग अन्तरबैंकिड. कारोबार नगर्न अनुरोध गरिएको छ ।

उसले ब्याजदरको सीमा निर्धारणका लागि गरेको निर्णय अब संसदमा उठ्ने भएको छ ।

व्याजदर तोक्न बैंकहरु स्वतन्त्र

नेपाल बैकर्स एशोसियसन बाणिज्य बैंकमा कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको व्यवसायिक हकहितको लागि खोलिएको हो । यसले आफ्ना १३ वटा उद्देश्यमा कहि पनि व्याजदर निर्धारण गर्ने प्रावधान उल्लेख गरेको छैन । उद्देश्यको दोस्रो बुँदामा प्रभावकारी बंैकिड. कारोबारबाट सर्वसाधरणलाई शीघ्र र उपयोगी बैकिंग सेवा दिन उपयुक्त नीति,प्रकृया र प्रविधि अवलम्बन र कार्यान्वयन गरिने कुरा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया)-२०७३ को दफा ५० मा बैंक तथा बित्तीय संस्थाले गर्न नहुने काम स्पष्ट किटान गरिएको छ । दफा ५० को उपदफा ‘ज’मा बैंक तथा बित्तीय संस्थाले गर्न र गराउन नहुने कामको व्याख्या गर्दै भनिएको छ–‘बैंक वा बित्तीय संस्थाहरु एकआपसमा मिली बित्तीय कारोबारमा कुनै किसिमको एकाधिकार वा अन्य कुनै पनि किसिमको नियन्त्रित अभ्यास गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।’

यस्तै, ‘प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन–२०६३’ ले समेत स्वच्छ प्रतिस्पर्धा विरुद्ध कुनै पनि काम कारबाही गर्न नहुने प्रष्ट पारेको छ । सो ऐनमा स्पष्ट रुपमा ‘प्रतिस्पर्धाविरुद्धको सम्झौता गर्न नहुने’ भनिने दफाको उफदफा–१ मा भनिएको छ,‘कुनै वस्तुु वा सेवाको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा खरीद वा बिक्री मूल्य निर्धारण गर्ने वा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको खरीद बिक्रीका शर्तहरु तोक्ने गर्नु र गराउनु हुँदैन ।’

बैकिंग क्षेत्रलाई सञ्चालन र नियमन गर्न जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सर्वाेच्च संस्थाले निर्माण गरेको ऐन र अन्य प्रचलित ऐनले नदिएको र आफ्नै संस्थाको उद्देश्य र प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा समेत किटानी नभएको क्षेत्रमा गएर नेपाल बैंकर्स एशोशियसनले गरेको यो कारबाहीले बैंकिड. क्षेत्रको नियमन गर्ने नेपाल राष्ट्र् बैंकलाई पनि अनावश्यक रुपमा विवादमा तानेको छ ।

व्याजदरको सीमा वा स्प्रेडदरको सीमा निर्धारण गर्न आवश्यक भएमा सो कार्य नेपाल राष्ट्र् बैंकले गर्न सक्छ तर बैंकका कार्यकारी अधिकृतहरुको संस्थाले अनधिकृत अधिकार उपयोग गरी खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दै ग्राहकहरुलाई अधिक सुविधा दिन खोज्ने बैंक विरुद्ध कारवाही गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न संघीय संसददेखि ७ प्रादेशिक संसद सभा चलेको बेलामा देश व्यापी उठने अवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र् बैंकका पूर्व गभर्नर तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहिसकेका अर्थविज्ञ नै अर्थमन्त्री भएको बेलामा बैंकिड. क्षेत्रमा देखिएको यो गैर कानूनी अराजकतालाई सरकारले टुलुटुलु हेरेर बस्ने अवस्था पनि नरहने स्पष्टै छ ।

समस्याको उठान

एनआईसी एशियाले शुक्रबार प्रकाशित हुने दैनिक अखबारहरुमा समुन्नति प्लस बचतमा १० र धनबर्षा मुद्दतिमा १२ प्रतिशत व्याज व्याजदिने विज्ञापन सहित धनबर्षा मुद्दति खाता पुन सञ्चालन गरिएको सन्देश प्रवाहित गरेको थियो ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले एनआईसी एशियाको सो विज्ञापन र निर्णयले संघद्धारा केही दिन पहिले गरिएको सहमति र निर्णय उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै त्यस्तो परिपत्र गरेका थिए ।

संघले केही दिन पहिले मुद्दतिमा ११ र चल्तीमा ८ प्रतिशत व्याजदर कायम गर्ने सहमति गर्दै सो भन्दा बढी भएकोलाई घटाउन लगाउने निर्णय गरेको थियो । एनआईसीले समेत वचतको व्याजदर घटाएर ८ प्रतिशतमा ल्याएको थियो ।

तर एनआईसीको सञ्चालक समितिले बैंकको आवश्यकता अनुसार ब्याजदर बढाउन व्यवस्थापनलाई निर्देशन दियो । आफूसमेत बसेर संघमा गरेको निर्णयमा टिक्ने अवस्था नआएको कारणले एनआईसी एशियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसालले आफ्नो ४ बर्षे करार सकिनु २ महिना अगाडि राजिनामाको घोषणा गरेको समाचार पनि शुक्रबार बिहानै बाहिरियो ।

यता ब्याजदरको सहमति उल्लंघन भएको र बैंकका कार्यकारी अधिकृतमाथि पनि अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको ठहर गर्दै संघले एनआईसी एशियालाई एक्ल्याएर अन्तरबैंकिड. कारोबारमा संलग्न नगराउने निर्णय लियो ।

यो विवाद संघ र एनआईसी एशियाका बीचको द्धन्द्धमा सीमित नभएर नेपाल बैंकर्स एशोसियसन गैरकानूनी कार्यमा लागेको विषयमा केन्द्रीत भएको छ । अन्य निकायबाट अनुसन्धान,कारबाही हुनुपूर्व नै गैरकानुनी कार्यबाछ आफूलाई सच्च्याउनु संघ र पदाधिकारी सहित यस क्षेत्रका सबैको हितमा हुने देखिन्छ ।