काठमाडौं, २६ फागुन । प्रदेश सरकारहरूले केन्द्र सरकारले सम्बन्धित विषयका जानकार कर्मचारी नपठाएका कारण आफूहरूलाई बजेट तथा कानून निर्माण जस्ता महत्त्वपूर्ण काममा अप्ठ्यारो परेको बताएका छन्।
केन्द्र सरकारले भने खटाइएको दरबन्दीमा जान नचाहेका कर्मचारीको विकल्प खोज्ने अवस्था आएको जनाएको छ।
पहिलोपटक सञ्चालनमा आएका प्रदेश सरकारले चैत महिनाभित्र चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउनुपर्ने छ।
यस्तै प्रदेशले आफ्ना लागि आफैं कानून बनाउने संवैधानिक प्रावधान पनि छ।
समस्या
यी विषयमा दखल भएका कर्मचारीको अभावमा काम अघि बढाउन कठिनाइ भएको अनुभव सुनाउँछन्, कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला।
उनले भने, “तत्काल बजेट बनाउनु छ। यसको तयारी गर्न हामीलाई राजस्वको कर्मचारी चाहिन्छ। यस्तै कानून बनाउनु पर्ने भएकाले कानूनको व्यक्ति चाहियो। तर यसो सबै विचार गरेर कर्मचारी नखटाएकोले हामीलाई अप्ठेरो परेको छ।”
आर्थिक कार्यविधि, सार्वजनिक खरिद ऐन जस्ता कानून छिटो बन्न नसक्दा प्रदेश सरकारको काममा प्रभाव परेको बताइएको छ।
नयाँ कानून बनाउन प्रदेशलाई सघाउन भन्दै केन्द्र सरकारले केही नमूना कानून बनाएर पठाएको छ।
अभाव
तर ती पर्याप्त नभएको बताउँछन्, प्रदेश नम्बर ३ का मुख्य मन्त्री डोरमणि पौडेल, “सरकारले नमुना कानून बनाउनु पर्ने तर केन्द्र सरकारले त्यो पर्याप्त मात्रामा दिएको छैन। त्यही नमुना कानूनको आधारमा प्रदेश सरकारले कानून बनाउने हो। कानूनकै अभावमा काम अघि बढाउन गाह्रो परिरहेको छ।”
प्रदेशहरूले झेलिरहेको यस्ता समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई कारबाही शुरू गर्न भनिने सरकारकी प्रवक्ता थपमाया थापाले बताइन्।
उनले भनिन्, “जनताले सेवा त पाउनु पर्यो। दरवन्दीमा जान आनाकानी गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने स्पष्टिकरण सोध्न पर्ने अवस्था छ।”
कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले दरबन्दी हात परेको २४ घण्टामा सो स्थानमा नपुगेका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो।
तर पनि कतिपय प्रदेशमा सचिव स्तरकै कर्मचारी समेत अझै हाजिर नभएको विवरणहरू आएका छन्।
बीबीसीबाट
