काठमाडौं, १६ बैशाख । भरतपुर महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले तालमेल गर्दागर्दै स्थानीय दबाब भन्दै उम्मेदवारी दिनुभएका जगन्नाथ पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता लिनु होला कि नलिनुहोला ? सिंगो मुलुकले नजर लगाइरहेको छ ।

पहिले भरतपुरकै उपमेयर र राष्ट्रिय सभाको सदस्य रहिसक्नुभएका पौडेलले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर नेकपा माओवादीलाई दिने तालमेल गरिएकोमा त्यसमा असन्तुष्टी जनाउदै उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहिबार पार्टीको आधिकारिक निर्णयविरुद्ध उम्मेदवारी दिएका सबैलाई आज ५ बजेभित्र फिर्ता लिन आह्वान गर्दा पनि भरतपुरका पौडेलमा त्यसको प्रभाव परेको देखिएको छैन ।

उहाँलाई मनाउन प्रधानमन्त्री देउवाले गृहमन्त्री तथा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँणलाई विशेष दूतका रुपमा खटाउनुभएको छ । चितवनलाई नै राजनीतिक थलो बनाउन थाल्नुभएका मन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्य उमेश श्रेष्ठ पनि भरतपुर पुग्नुभएको छ ।

पार्टी सभापतिको आह्वान र पार्टी निर्णयलाई शिरोधार्य गर्दैलोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानको रक्षाको लागि निर्वाचन आयोगले दिएको अन्तिम समयरेखा साँझ ५ बजेसम्म भरतपुरसहित देशभरि बागी बनेका उम्मेदवारहरुले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी लिने विश्वास नेपाली कांग्रेस लगायत सबै दलले लिएका छन् ।

पार्टीको निर्णय र आह्वानको अवज्ञा गर्नेलाई निर्मम तरिकाले कारबाही गर्र्ने संकेत नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै जिल्लाका पूर्व पार्टीसभापति तथा आफ्ना सहयोगी कृर्ण मल्ललाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेर दिइ सक्नुभएको छ ।

आज स्थानीय तह निर्वाचनको लागि मनोनयन दर्ता गराएका मध्ये इच्छुकहरुले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिने दिन हो ।

बैशाख ३० गते हुन स्थानीय तह निर्वाचन कार्यक्रम अन्तरगत आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन चाहनेलाई निर्वाचन आयोगले आज साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी फिर्ताको समय सकिएलगत्तै उमेदवारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने जनाएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि वैशाख ११ र १२ गते उम्मेदवारी दर्ता गरिएको थियो । स्थानीय तहका ३५ हजार २ सय २१ पदका लागि देशभरबाट १ लाख ५३ हजार भन्दा बढीको उमेदवारी दर्ता भएको छ ।

बैशाख १३ र १४ गते ती उम्मेदवारीमाथि परेका दावी विरोध तथा उजुरीमाथि जाँचबुझ गरेको आयोगले बिहीबार साँझ उम्मेदवारहरुको प्रारम्भिक नामावली प्रकाशन गरेको थियो ।

आज उमेदवारी फिर्ता लिन चाहनेले आफ्नो नाम फिर्ता लिइसकेपछि अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने आयोगले जनाएको छ ।

त्यसपछि १७ गते उम्मेदवारहरुलाई चुनाव चिह्न प्रदान गर्ने आयोगको कार्यतालिका छ ।

११ विवाद टुंग्याएर उम्मेदवारको नामावली प्रकाशित

निर्वाचन आयोगले मनोनयनका क्रममा देखिएका ११ प्रकारका विवाद टुंग्याएपछि मनोनयनमा परेका उम्मेदवारहरुको नामावली विहीबार राति अबेर प्रकाशित गरिएको जनाएको छ ।

देशभरका निर्वाचन अधिकृतहरुले उम्मेदवारहरु विरुद्ध परेका उजुरीहरुको जाँचबुझ गरी नामावली प्रकाशित गरेका हुन् । त्यसक्रममा केही उम्मेदवारहरुको मनोनयन रद्द भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी मनोनयनका क्रममा उठेका ११ प्रकारका विवादहरुमाथि सम्बोधन गर्दै विवादमा परेका मनोनयनहरु रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यही आधारमा निर्वाचन अधिकृतहरुले उजुरी र त्यसक्रममा परेको विवाद टुंग्याएका हुन् ।

एक दल, एक उम्मेदवार

मनोनयनका क्रममा कतिपय स्थानीय तहमा एउटा दलले उही पदमा एकभन्दा बढी व्यक्तिका लागि मनोनयनपत्र दर्ता गराएका थिए । त्यसक्रममा दलहरुसँग सम्पर्क गरेर आधिकारिक उम्मेदवारलाई मान्यता दिने आयोगको निर्णय थियो । दलहरुले पत्र नदिएमा दुईमध्ये पहिले दर्ता भएकाले आधिकारिकता पाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रस्तावक र समर्थक

कतिपय स्थानीय तहमा कुनै उम्मेदवारको प्रस्तावक, समर्थक रहेका व्यक्तिहरु अर्को पदमा आफैंले उम्मेदवारी दिएको भेटिएको छ । आयोगले त्यस्तो अवस्थामा पहिलो उम्मेदवारहरुलाई प्रस्तावक, समर्थक फेर्न भनेको थियो । अनि प्रस्तावक र समर्थक नै अर्को पदमा उम्मेद्वार भएको भए त्यसलाई रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कालोसूची

निर्वाचन आयोगले कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिहरुको उम्मेदवारी रद्द गरेको छ । अदालतबाट कसुरदार ठहर भएका तर सजाय भुक्तान नगरेका, बैंकको ऋण नतिरेका लगायतका व्यक्ति कालोसूचीमा छन् । निर्वाचन आयोगले ४० हजार जनाको नामावली भएको कालोसूचीको विवरण देशभरका निर्वाचन अधिकृतलाई बाँडेको थियो । जाँचबुझ अवधिभर (विहीबार अपराह्नसम्म) कालोसूचीबाट नाम हटेकाहरुको मनोनयन सदर भएको छ ।

बेरुजु

निर्वाचन आयोगले बेरुजु भएका व्यक्तिको मनोनयन पनि बदर गरेको जनाएको छ । तर व्यक्ति नभई ऊ कार्यरत संस्थाको नाममा भएको बेरुजुका वारेमा भने बन्देज लागू गरेन । बेरुजु भएपनि जाँचबुझ अवधिभर बेरुजु फर्छ्यौट गरेका व्यक्तिहरुको मनोनयन सदर भएको छ ।

लाभको पद

देशभरका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले राजीनामा दिएमा मात्रै उमेद्वारी सदर हुने निर्णय आयोगले गरेको थियो । लाभको पद भएकाले उनीहरुले पदमै रहेर उम्मेदवारी दिन पाएनन् । विभिन्न विकास समिति र व्यवस्थापन समितिमा बसेकाहरुका हकमा पनि यही व्यवस्था लागू भयो ।

अतिरिक्त हुलाक कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई पनि राजीनामा गरेमा मात्रै उम्मेदवारी दिन पाउने भनी सर्कुलर गरिएको थियो । उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको हकमा पनि राजीनामा वा जिम्मेवारीबाट हटेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने शर्त राखिएको थियो ।

बन्दसूची

विभिन्न दलहरुले प्रतिनिधीसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारहरुलाई पनि स्थानीय तहको उम्मेदवार बनाए । तर त्यसका लागि बन्दसूचीबाट नाम हटाउनुपर्ने भनी आयोगले शर्त तोक्यो । मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म बन्दसूचीबाट हटेकाहरुलाई उम्मेदवारीमा छुट दिने भनिएपछि दलका कार्यकर्ताहरुको भीड र चापका कारण निर्वाचन आयोगले विहीबारसम्म नै त्यो सहुलियत दिएको थियो ।

विवरण फरक

निर्वाचन आयोगले नागरिकता र मतदाता नामावलीमा विवरण फरक परेमा नागरिकताका आधारमा विवरण कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । अनि आयोगको अभिलेख र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको विवरण फरक परेमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयकै विवरणले मान्यता पाउने भएको छ ।

दलित महिला वडा सदस्य

आयोगले दलित महिला वडा सदस्य हुन शर्त तोकेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाका अनुसार पहाडमा ७ र मधेशमा २६ गरी ३३ प्रकारका जातिले मात्रै दलितको रुपमा उम्मेदवारी दिन पाए । त्यसैले गर्दा कतिपय स्थानीय तहमा दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी नै परेन ।

दोहोरो उम्मेदवारी

कुनै दलले स्थानीय तहको प्रमुखरअध्यक्ष र उपप्रमुखरउपाध्यक्ष दलमा उम्मेदवारी दिंदा पुरुषलाई मात्रै मनोनयन गरेको भए दुवै मनोनयनपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । एउटै व्यक्ति दुई फरक दलबाट मनोनयन भएमा दुवै मनोनयन रद्द भएका छन् ।