विराटनगर(मोरड.), २५ जेठ । सरकारले नयाँ बजेटमार्फत स्वदेशका वायर, घिउ(तेल तथा सेनिटरी प्याड उद्योगहरूलाई धराशायी बनाउने नीति लिएको आरोप लगाउँदै सुनसरी(मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

सिमित उद्योगी पोस्ने र बहुसंख्यक उद्योगहरूलाई धराशायी पार्ने नीति लिएको भन्दै उद्योगीहरूले बुधबार दिनभरीमा सरकारले उक्त प्रावधान नसच्याए राजमार्ग हड्तालसहितका आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघले बजेटमा व्यवस्था भएको विभेदकारी प्रावधान सच्याउन माग गरेका छन्।

२२ मे, २०२२ देखि भारत सरकारले आफ्नो मुलुकमा फलामजन्य सामग्रीको बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न कच्चापदार्थ एमएस वायर रडको निर्यातमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको थियो। नेपाल सरकारले नयाँ बजेटमार्फत भन्सार महशुलमा ५ बाट १० प्रतिशत तथा अन्तःशुल्कमा २५ सय बाट ४५ सय रुपैयाँ प्रति मेट्रिक टन कायम गरेको छ।

यसबाट वायर स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगहरू आयातित वस्तुहरूसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उद्योगीहरूले बताएका छन्।

सरकारले तयारी वस्तु जिआई वायर लगायतका उत्पादनहरूको आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क तोकेको भएतापनि यो उत्पादन साफ्टा सम्झौताको संवेदनशिल वस्तुको सूचिमा नरहेकोले साफ्टा अन्तर्गत आयात गर्दा ६ प्रतिशतमात्र शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।

उद्योगीहरूका अनुसार परिवर्तित भन्सार महशुल तथा अन्तःशुल्कको कार्यान्वयनमा आउँदा कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगको भन्दा तयारी वस्तु आयात गर्दा प्रति मेट्रिक टन १५ हजार ४३ रुपैयाँले सस्तो पर्न जाने अवस्था भएको छ। यस्तो स्थितिमा नेपालका ४० भन्दा बढी साना ठूला वायर उद्योगहरू तत्कालै बन्द गर्नुको विकल्प नहुने उद्योगीहरूको भनाइ छ।

आर्थिक वर्ष २०७९ । ८० को बजेट अगावै आफूहरूले दिएको सुझाव विपरित सरकारले सिमित उद्योग पोस्ने नीति लिएको आरोप उद्योगीहरूको छ।

उद्योगीहरूका अनुसार भारतले नेपाली उद्योगहरूलाई कच्चापदार्थ आयातमा शुल्क बढाएको छ। भारतले १५ प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाएको र त्यसबारे जानकारी गराउँदा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको बरू उल्टै उद्योगीहरूलाई अन्याय पार्ने गरी बजेट ल्याएको उनीहरूको भनाइ छ।

उद्योगीहरूका यी तीन वटै संस्थाले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले आर्थिक विधेयक २०७९र८० मार्फत ५ प्रतिशत भन्सार महशुलमा हामीले आयात गर्दै आएका त्यस्ता कच्चा पदार्थ एमएस वायर रडको भन्सार महशुल १० प्रतिशत कायम गरेको र अन्तःशुल्कसमेत दुई हजार पाँच सयबाट प्रति मेट्रिक टनबाट चार हजार पाँच सय कायम गरेबाट हामी आश्चर्यचकित भएका छौँ।’

उद्योगीहरूले कच्चापदार्थबाट उत्पादन गर्ने तयारी वस्तु जिआई वायरको आयात शुल्क साफ्टा अन्तरगत ६ प्रतिशत रहेकाले यी पछिल्ला व्यवस्थाहरूका कारण त्यस्ता वस्तुहरू उत्पादन गर्नु भन्दा विदेशबाटै आयात गर्दा सस्तो पर्न जाने पनि बताएका छन्।

यस्तो सरकारी व्यवस्थाले बहुआयामिक असर पर्ने जनाउँदै उद्योगीहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन्।

‘आज हामी सरकारलाई ज्ञापन बुझाउँदैछौं,’ उद्योगी पवन सारडाले भने, ‘भोलि बिहान १० बजेदेखि हामी उद्योगी र मजदुरहरू मिलेर राजमार्ग अवरूद्ध गर्नेछौं।’

अहिलेकै प्रावधान लागु भइरहे एक प्रतिशत भन्सार महशुल दर र उच्च मुनाफाबाट स्पोन्ज आइरनको बढी विजकीकरण भई अमेरिकी डलरको हुन्डी कारोबार प्रोत्साहन हुन सक्ने सम्भावना उनले औल्याएका छन्। समग्र बजारमा एक जनामात्र उत्पादनकर्ता भएकाले प्रतिष्पर्धा नहुने भएकाले अत्याधिक मुनाफाले जिआई वायर र गावियन्सको लागत बढ्ने पनि उनले जानकारी दिए।

कच्चा पदार्थमा लागेको अत्याधिक भन्सार महशुलले जिआई वायरको मूल्यमा वृद्धि आउने र त्यसले गर्दा सरकारी विकास निर्माणको आयोजनामा प्रयोग हुने गावियन्सको पनि मूल्यमा वृद्धि हुने उद्योगीहरूको भनाइ छ।

यसले अर्बौंको लगानीमा स्वदेशी उद्योगीहरूले संचालन गरिरहेका गाविअन उद्योगहरू, जि।आई। तार उद्योगहरू, किला–काँटी उद्योगहरू, वाडिङ वायर उद्योगहरू तथा तारका साना ठूला गरी १०० भन्दा बढी स्वदेशी उद्योगहरू धरासायी हुने र अर्बौंको लगानी र यस क्षेत्रबाट आश्रित २० हजारभन्दा बढीको रोजगारी धरापमा पर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ।

त्यस्तै वनस्पति ध्यूतेल उद्योगको कच्चापदार्थमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल र प्रशोधित तेलमा एक तहमाथि १५ प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्दै आएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेटबाट प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल ६६.६७ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। यही व्यवस्थाका कारण वनस्पति घ्यू उत्पादनमा हाल संचालनमा रहेका स्वदेशी उद्योगहरूमा भएको लगानी जोखिममा पर्ने अवस्था आएको उद्योगीको भनाइ छ।