काठमाडौं, ४ चैत्र । मनाड.बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएपछि निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र लिनुपूर्व नै फरार सूचीमा रहेका प्रदेश नम्बर ४ का प्रदेश सभा सदस्य दिपक मनाङे (राजीव गुरुङ) का नाममा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)ले रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको छ।

देशबाहिर रहेका सांसद मनाङेलाई प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागको अग्रसरतामा इन्टरपोलले रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको हो।

इन्टरपोलको मुख्यालयले गएको साता रेडकर्नर नोटिसमा राखेको जानकारी नेपाललाई दिएको छ।

मनाङेलाई अब इन्टरपोल सदस्य रहेका १ सय ९२ देशका प्रहरीले खोजेर नेपाललाई बुझाउन सक्नेछन् ।

यसअघि फेब्रुअरी २२ मा इन्टरपोल नेपालले मनाङेको नाममा रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न भन्दै कागजपत्र पठाए पनि इन्टरपोल मुख्यालयले रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको थिएन।

मनाङेको नाममा रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न पत्र पठाउनुअगावै इन्टरपोल मुख्यालयमा उजुरी परेका कारण प्रहरीको पत्रलाई वेवास्ता गरिएको थियो।

प्रहरीले फेरि मनाङेको अदालत फैसला र विगतको पृष्ठभूमि पठाएपछि इन्टरपोल मुख्यालयले गत साता सदर गरेको हो।

२०६९ साउन २८ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले ‘ज्यान मार्ने उद्योग’ मुद्दामा मनाङेलाई पाँच वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो।

निर्वाचनको समयमा समेत उनी विरुद्धको फैसला गुपचुप रहेकोले उनी स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर प्रदेश सभा सदस्य पनि निर्वाचित भए । उनी फौजदारी अभियोगमा सजाँय पाएको अदालतको गत माघ २ गते सार्वजनिक भयो। त्यसपछि प्रहरीले मनाङेको खोजी थालेको हो।

२०६१ सालमा ‘चक्रे मिलन समूहसँग खुकुरी हानाहान हुँदा मनाङे समूहले चक्रे मिलनको हात छिनाएको थियो।

सोही घटनामा संलग्न अन्य अभियुक्तहरु रेवती कार्की, रमेश सुनुवार, गणेश लामा र उमेश लामालाई माघ २ गते सर्वोच्च अदालतले सफाइ दिएपछि मनाङेलाई पुनरावेदनले पहिल्यै ५ वर्षको कैद सजाय सुनाएको तथ्य बाहिर आएको थियो।

उनको खोजी गर्न महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं, महानगरीय अपराध महाशाखा र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छुट्टाछुट्टै टोली खटिएको छ।

यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसलाबमोजिम मनाङे दुई वर्ष जेल बसिसकेका छन्।

जिल्ला अदालतको फैसलापछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मनाङेलाई सजाय कम भएको दाबी गर्दै समूहविरुद्ध पुनरावदेन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

पाटनले २०६९ सालमा अन्य चार जनालाई सफाइ दिँदै मनाङेलाई पाँच वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो।

सरकारी पक्षले २०७० जेठमा फेरि पुनरावदेन अदालत पाटनको फैसलामा पुनरावलोकन माग गर्दै मनाङेबाहेक अन्य चार जनालई पनि कैद सजायको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए।