काठमाडौँ, १० श्रावण । बजेटमा राजश्वका दरहरु अनधिकृत व्यक्ति खटाएर हेरफेर गरेको गम्भीर राजकीय अपराधमा आरोपित हुनुभएका निवर्तमान अर्थमन्त्रीको राजनीतिक जीवन घरापमा परेको छ ।
नेपाल सरकारले राज्य सञ्चालनका लागि नियुक्त गरेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीभन्दा बाहिरको व्यक्ति ल्याएर राजश्वका दरहरु हेरफेर गरेको आरोपमा छानबिनको दायरामा परेपछि राजिनामा दिनुभएका मन्त्री शर्माले सो आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आउनुभएको छ ।
उहाँ तथा उहाँका शुभेच्छुकहरुले मिलेमतोमा अर्थमन्त्रालयको त्यसदिनको सीसीटिभी फुटेज मेटाए पनि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको हार्ड डिस्कबाट नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाले जेठ १४ गतेको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गरेको छ ।
समितिका एक सदस्यहरूका अनुसार जेठ १४ गतेको ५० भन्दा बढी क्लिप रिकभर भएका छन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट घोषणाको अघिल्लो दिन जेठ १४ गते करका दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गराएको आरोप लागेको छ ।
बजेट निर्माणमा करको दर हेरफेर गर्न अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले अहिलेसम्म कुनै प्रमाण फेला पार्न सकेको छैन ।
समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट सीसीटीभी फुटेज मागे पनि जेठ १४ को फुटेज नपाएपछि ‘रिकभर’का लागि प्रहरीको फरेन्सिक ल्याब पठाएको थियो ।
प्रयोगशालाले सोमबार समितिलाई फरेन्सिक रिपोर्ट बुझाएको थियो । मंगलबार बिहान बसेको समितिको बैठकमा सीसीटीभी फुटेज हेरिएको समितिका एक सदस्यले बताउनुभएको छ ।
यसअघि समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले विज्ञहरू बोलाएर प्रतिवेदनको विश्लेषण गरिने बताउनुभएको थियो।
समितिका अर्का सदस्यले भने प्राप्त भएका सीसीटीभी फुटेज प्रस्ट नभएको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार ५० देखि ५५ वटा क्लिप रिकभर भएका रहेछन् । ती सबै क्लियर छैनन् ।
सीमित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी कर दर निर्धारण गरेको आरोप तत्कालीन अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मामाथि लागेपछि प्रतिनिधिसभाले छानबिनका विशेष समिति गठन गरेको हो ।
आषाढ २२ मा गठन भएको समितिले आषाढ २८ गते काम सुरु गरेको थियो । समितिले १२ गतेभित्र छानबिन गरेर संसद्लाई प्रतिवेदन दिनुपर्छ ।
समितिले सिंंहदरबार छिर्ने अन्य मूलगेटको पनि सीसीटिभी फुटेज मगाएको छ ।
यससम्बन्धी विषयमा रिपोर्टिड. गरेका अन्नपूर्ण पोष्टका दुई पत्रकारहरुले यो विषयमा आफूहरुसंग पर्याप्त प्रमाण रहेको स्रोत खुलाउन नमिल्ने र बजेटमा राजश्वको दर फेर्न अनधिकृत व्यक्तिलाई जिम्मा दिएको सत्य भएको बताएका छन् ।
यसैले समितिले निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मालाई सफाई दिएर उम्किने स्थिति नै छैन ।
अर्थमन्त्रालयको हार्डडिक्स रिकभरी र मुख्य गेटका सीसीटिभी फुटेजमा राजश्वको दर हेराफेरी गर्ने अनधिकृत व्यक्तिको पहिचान भएको प्रतिवेदन गयो भने राष्ट्रविरुद्ध गम्भीर अपराध गरेको प्रमाणित हुन आउछ ।
त्यस्तो आरोप प्रमाणित भएको व्यक्ति सार्वजनिक पदको लागि योग्य हुँदैन । त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजनीतिक जीवन लगभग समाप्त हुन जान्छ ।
