काठमाडौं, २२ श्रावण । प्रतिनिधि सभाले प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको छ।

प्रतिनिधि सभाको आइतवारको बैठकमा महाअभियोग प्रस्तावबारेमा छलफल भएको थियो।

छलफलपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले यसअघि नै गठन गरेको महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो।

सभामुख सापकोटाको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।

जबराविरुद्ध २०७८ फागुन २९ गते बैठकमा संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) एवंम् प्रतिनिधि सभा नियमावली २७५ को नियम १६१ को उपनियम १ बमोजिम महाअभियोग दर्ता गरिएको थियो।

त्यसबेला माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको महाअभियोगको प्रस्तावलाई सत्तारुढ दलका सांसदहरुले समर्थन गरेका थिए।

उक्त प्रस्तावमा सांसदहरू पुष्पा भुषाल, देव गुरूङ र जीवनराम श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए।

महाभियोग दर्तासँगै प्रधानन्यायाधीश स्वतः निलम्बित हुनुभएको छ।

उहाँ निलम्बित भएपछि अहिले वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपक कार्की सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएको छ।

महाभियोग फागुनमा दर्ता भएपनि यस प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढ्न सकेको थिएन।

यसअघि २०७४ साल वैशाख १७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरूद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।

कसले के भने ?

आइतवार महाअभियोगमाथि छलफल हुनुअघि एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोगको पनि कार्यसूची कामचलाउ भइसकेको सरकारले सदनमा पठाएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको थियो।

“सरकार कामचलाउ भइसकेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध कारबाहीको कार्यसूची पनि आएको छ।सामान्यतया तीन महिनामा यसको छिनोफानो हुनुपर्ने हो”, उहाँले भन्नुभयो, “दिनभरी यो सरकार सुतेर बस्यो। रात परेपछि तातेको छ। समिति गठन भएको तीन महिना हो कि बिजनेस दिएको तीन महिना होरु सरकाले उत्तर दिनुपर्छ।”

“यो ढंगले कुनै पनि मुद्दा झुन्ड्याउन मिल्दैन। सदनको बैठक अन्त्य हुने बेलामा यो ल्याइएको छ”, ज्ञवालीले भन्नुभयो, “नियमित सरकारको जस्तो बिजनेस दिएर सदन चलाउनु हुँदैन।”

त्यस्तै महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसद खगराज अधिकारीले अबको तीन महिना मात्रै आयु भएको संसदले यसलाई किनारा लगाउन नसक्ने बताउनुभयो।

अर्कातिर नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले न्यायलयभित्रका विकृति र बेथितिलाई उत्कर्षमा पुर्‍याएको, बिचौलिय राज बढाएको र इजलास गठन तथा मुद्दा फौसलामा समेत मिलोमतोमा गरेको पाइएपछि महाअभियोग लगाइएको बताउनुभयो।

उहाँले लामो समय सम्म नेपाल बार एसोसियसन र नागरिक समाज आन्दोलनमा उत्रिएका स्मरण गर्दे सहज निकासका लागि राजीनामा नदिएपछि महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याएको जिकिर गर्नुभयो ।

नेकपा (एमाले)की सांसद निरुदेवी पालले सत्तापक्षले हचुवाको भरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव लगाएको बताउनुभयो।

उहाँले सत्तापक्षले आफूहरुसँग महाअभियोग पारित गर्न दुई तिहाई छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै प्रस्ताव ल्याएको बताउदै महाभियोगको प्रस्ताव लामोसमयसम्म किनारा नलगाउनुको कारण जनतालाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद चाँदतारा कुमारीले न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगति हटाउन महाअभियोग लगाउनु परेको बताउनुभयो।

उहाँले प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक जिम्मेवारी दुरुपयोग गरेको, असंवैधानिक काम गरेको र सर्वोच्च अदालतमा विचौलियाहरुलाई प्रवेश गराएका कारणपनि महाअभियोग आवश्यक भएको जिकिर गर्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सचेतक तथा सांसद मिन विश्वकर्माले ९ महिनासम्म संसद राम्रोसँग सुचारु हुन नसकेको कारण समयमै महाअभियोग प्रस्तावको छिनोफानो हुन नसकेको बताउनुभयो।

उहाँले स्थानीय तह निर्वाचन तथा बजेटका कारण पनि ढिलो हुन गएको उल्लेख गर्दै महाअभियोग सिफारिस समितिले उपयुक्त सिफारिस गरेर महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा भएको बताउनुुभयो।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग उहाँमाथि लागेको आरोपको सम्बन्धमा बयान लिनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले महाभियोगको सिकार भएका प्रधानन्यायाधीशको फैसलाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको र प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै यसमा नैतिक प्रश्न उठेको बताउनुभयो।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थले प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारण महाअभियोग लगाउनुपरेको बताउनुभयो। उहाँले जबरामा कार्य क्षमताको अभाव रहेको र अदालतको नेतृत्व गर्न नसकेको बताउनुभयो।

सांसद कायस्थले सर्वोच्च अदालतको बहालवाला सबै न्यायाधीशहरु निज विरुद्ध रहेको तथा नेपाल बारले ३ महिना बढी इजलाश बहिष्कार गरेको कारण पनि पदमा बस्न योग्य नभएको बताउदै उहाँले इमान्दारीपूर्वक पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको जिकिर गर्नुभयो।

महाभियोग प्रस्तावको छलफलमा भाग लिंदै नेकपा (एमाले)का सांसद महेश बस्नेतले महाभियोगको प्रस्तावको छिनोफानो गर्नका लागि छलफल गरेको नभई समयसीमा कटाउनका ​लागि मात्रै छलफल गराइएको बताउनुभयो।

आगामी मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकाल सकिने महाअभियोगको प्रस्ताव विचाराधिन रहेकै अवस्थामा कार्यकाल सकिनेगरी छलफल अगाडि बढाइएको उहाँको भनाई थियो।

उनले सरकारले न्यायालयमा सेटिङ गर्ने गरेको र कार्यपालिकाको मातहतमा न्यायपालिकालाई राख्न खोजेको आरोप लगाउनुभया।

सरकारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई धज्जी उडाउने खालका गतिविधि गरिरहेको उहाँको भनाई थियो। सांसद बस्नेतले न्यायपालिकालाई निमित्तबाट काम चलाउने गलत नजिर र परम्परा शुरु गरिएको बताउनुभयो।