काठमाडौँ, १ भाद्र । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ बुँदे सुझाव फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले जस्ताको तस्तै पारित गरेर प्रमाणीकरणको लागि पुनः पठाउने भएको छ ।
सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच यस्तो सहमति भएको छ । संसदमा सत्तागठबन्धनको बहुमत रहेको छ । सत्तापक्ष बिहीबारको बैठकबाट नै नागरिकत विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्ने तयारीमा रहेको छ ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित सो प्रस्ताव पेश गर्नुहुने कार्यक्रम छ ।
प्रतिनिधिसभाको बिहिबार ११ बजे बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यक्रमको सूचीमा नागरिकता विधेयकलाई पुनर्विचार गरियोस् र पारित गरियोस् भनेर गृहमन्त्रीले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ ।
ुसम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सन्देश सहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि पुनर्विचार गरियोस्ु भनी गृहमन्त्रीले पहिलो प्रस्ताव राख्नुहुने छ ।
गृहमन्त्री खाँणले राखेको उक्त प्रस्तावमा सांसदहरूले आफ्ना धारणा राखेपछि गृहमन्त्रीले नै उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नेछन् ।
राष्ट्रपतिले साउन २९ गते नागरिकता विधेयक पुनर्विचार गर्न भनेर प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको थिययो ।
राष्ट्रपतिको उक्त कदमको सत्तारुढ गठबन्धनले विरोध गरेको छ ।
गठबन्धनले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ ।
गृहमन्त्रीले राखेको प्रस्ताव पारित हुँने अवस्था रहेकोले बिहीबारको बैठकबाटै नगारिकता विधेयक दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनेछ ।
सत्तारुढ गठबन्धनको उक्त निर्णयको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विरोध गर्नुभएको छ ।
विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ ।
राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपतिकहाँ पठाइनेछ ।
त्यसरी पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र पारित गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यसमा राष्ट्रपतिलाई रोक्ने तथा विचार गर्ने तथा पुनः फिर्ता पठाउने सहुलियत छैन् ।
