काठमाडौं, ११ भाद्र । नेकपा एमाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेर चुनावमा जाने निर्णय गरेको छ ।

४ मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीका लागि बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सार्ने निर्णय गरेको हो ।

‘समूह छलफलबाट आएको सुझावअनुसार बैठकबाट यो घोषणा गरिएको हो’ शनिबारको बैठकपछि एमाले नेता किरण गुरुङले भन्नुभयो ।

पार्टी कार्यालय, च्यासलमा दुई दिनसम्म चलेको बैठकले उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड तय गरेको छ ।

पहिलो पटक २४ असोज २०७२ मा प्रधानमन्त्री हुनुभएका ओली आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सत्ता साझेदार माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि ९ महिनामा पदमुक्त हुनुभएको थियो ।

दोस्रो पटक ३ फागुन २०७४ मा पनि माओवादी केन्द्रकै समर्थनमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । २०७४ को चुनावमा माओवादी केन्द्रसँग वाम गठबन्धन गरेको एमालेले भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा कसैलाई अघि सारेको थिएन । तर गठबन्धनले बहुमत पाएपछि ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।

एमाले र माओवादीबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि ओलीलाई थप सहज भयो ।

प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुईतिहाई सांसदहरुको समर्थन पाउनुभएका ओली पार्टीभित्र थप शक्तिशाली बनेर प्रतिस्पर्धीहरुलाई तह लगाउन २०७७ मंसीर ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि विकसित राजनीतिक र संवैधानिक जटिलताले एकीकृत भएको पार्टी अवैध ठहर भएर माओवादी र एमाले पूर्ववत अवस्थामा पुग्ने फैसला सर्वोच्चले गरिदियो ।

२०७५ मा एकीकृत भएको पार्टी पूर्ववत अस्तित्वमा आएपछि संसदभित्रको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले नै थियो । उसले आफूबहुमतमा रहेको सिद्ध गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत रहेका सिद्ध गर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । तर २०७८ बैशाख २७ गते उहाँले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउन सक्नुभएन । एमालेकै माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षीय नेताहरु अनुपस्थित भैदिएर ओलीलाई सत्ताबाट बहिर्गमन गर्ने मार्ग निकाल्न अग्रसर भए ।

सरकारले बहुमत सिद्ध गर्न नसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः बहुमत पुग्ने दावी सहित प्रधानमन्त्रीकोे दावी पेश गर्न आह्वान गर्नुभयो । निर्धारित समयमा अरु कोहीबाट बहुमत पुर्याएर दावी प्रस्तुत नभएपछि संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको रुपमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुनः एमाले अध्यक्ष ओलीलाई वैशाख ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो ।

ओली तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री त हुनुभयो । जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । विश्वासको मत नििलएको सरकारले बजेट ल्याउने कि नल्याउने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि बहुमत पारित गर्नुपर्ने र पारित नभएमा बजेट ल्याउन नमिल्ने सरकार ढल्ने भएकोले सरकार संकटमा पर्यो र प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ५ गते पदबाट राजिनामा गरेर नयाँ सरकार बनाउने आफूले मार्ग प्रशस्त गरेको आफू प्रतिस्पर्धामा पनि नआउने घोषणा गर्नुभयो ।

राष्ट्रपतिले भावि प्रधानमन्त्रीको रुपमा बहुमत सांसदहरुको समर्थनमा दावी गर्न आह्वान गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षर प्रधानमन्त्रीको दावी पेश गर्नुभयो भने पहिले आफू दावी नगर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो संसदीय दलको पत्र र जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलका नेताको पत्र लिएर ती दुवै दलका सांसदहरुको समर्थन रहने दावीसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन हाल्नुभयो ।

देउवाको पक्षमा जनता समाजवादी र नेकपा एमालेका सांसदहरुको पनि हस्ताक्षर भएको ओलीका पक्षमा ससदीय दलका नेताहरुको पत्र रहेकोले ती पार्टीका केही सांसदहरुको नाम दुवैति गणना भएको आधारमा राष्ट्रपतिले दुवै प्रस्तावको दावी रद्ध गरिदिनुभयो । यही बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद भंग गर्न राष्ट्रपतिर्ला शिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले जेठ ८ गते १ बजेर ४८ मिनेट जाँदा प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक भंग गरिदिनुभयो ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका कदमका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा संसद पुनस्थापनाका माग लिएर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा दायर गरिएको रीटमा सर्वोच्च अदालते २८ आषाढ २०७८ मा नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई परमादेश दिएपछि ओली शासनको अन्त्य भएको हो ।

आफ्नो पक्षमा दुईतिहाई भन्दा बढीको समर्थन भएको अवस्थामा पार्टीभित्रका समकक्षी नेताहरुको राजनीतिक जीवन समाप्त पार्न संसद विघटनको प्रतिगामी कदम अवलम्बन गर्न सक्ने नेता ओलीलाई नै भावि प्रधानमन्त्रीमा सारेकोले एमालेले केका लागि भोट माग्छ भन्ने कुरा चासोको विषय बनेको छ । उसंग दुईतिहाई भन्दा बढकिो समर्थन थियो । एकलौटी सरकार थियो । भएको संसद र सरकार जोगाउन नसक्नेले के भनेर भोट माग्छ ? यो पनि प्रतिक्षा कै विषय भएको छ ।