काठमाडौं, १२ भाद्र । कार्यकारिणी प्रमुखसंग मिलेमतोमा सत्ता साझेदारी गरी न्यायिक मर्यादा,प्रष्तिष्ठा, गरिमा र स्वतन्त्र न्यायलयका आदर्श र सिद्धान्तलाई कुल्चदै आउनुभएका महाभियोग प्रस्तावले निलम्बिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जवरालाई न्यायालयमा फर्कन नदिन नेपाल बार एशोसिएशन अग्रसर भएको छ ।

नेपाल बार एशोसिएसनले अनुभवी वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूको पनि राय लिएर सो महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न संसदको महाभियोग सिफारिस समितिलाई आग्रह गर्दै प्रधानन्यायाधीशले आफू पदमा रहदा गर्नुभएका अनियमितताका घट्नाहरुको फेहरिस्त पनि बुझाएको छ ।

यसै क्रममा भाद्र १२ गते आइतबबार नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध ‘प्रमाण’ उपलब्ध गराएको छ ।

महाअभियोग सिफारिस समितिले तीन दिनभित्र प्रमाण उपलब्ध गराउन भन्दै भदौ ९ मा गरेको परिपत्र बमोजिम अन्तिम दिन आइतबार नेपाल बार र सर्वोच्च बारले छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएर ती ‘प्रमाण उपलब्ध गराएका हुन् ।

महाभियोग सिफारिस समितिले नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारलाई पत्र लेखेर प्रमाण तथा जानकारी दिन अनुरोध गरेको थिो । समितिले सार्वजनिक सूचना पत्रिकामा निकालेर निकालेर उहाँका कार्यसम्पादनबाट अन्यायमा परेका वा उहाँबाट भएका अनियमितताका विरुद्धका घट्नाहरु सप्रमाण पेश गर्न अनुरोध गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश पदबाट जबरालाई हटाउन लामो आन्दोलन गरेको नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश जबराको वहिर्गमन किन भन्ने जानकारीमूलक पाँच पानाको सामग्री सिफारिस समितिमा बुझाएको थियो ।

बारले बुझाएको कागजात र प्रमाणमा प्रधानन्यायाधीश जबरासमेतको संलग्नता रहेको खुल्ने इच्छाराज तामाङको मुद्दामा अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखेलद्वारा गरिएको घूस प्रकरणसँग सम्बन्धित संवादको अडियो पनि रहेको छ ।

आइतबार अपराह्न सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा पुगेर नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य नेतृत्वको टोलीले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध लगाइएका आरोपसँग सम्बन्धित उपलब्ध प्रमाण पेस गर्नुभएको थियो ।

‘हामीलाई संघीय संसद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको जुन महाअभियोग प्रस्ताव छ, त्यसलाई सहयोग पुग्ने र उहाँको कार्यसम्पादन क्षमतामा उठेका प्रश्नहरुसम्बन्धमा आवश्यक कागजातहरू पेस गर्नका लागि भनेर ३ दिनको समय प्रदान गरेको थियो ।

नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले सिफारिस समितिले पत्राचार गरी उहाँको कार्यसम्पादनमा देखिएका कैफियत तथा उहाँका बारेमा वारमा आएका गुनासा तथा प्रतिरक्षी वकिलहरुले ब्यहोरेका र सुनेका विषयमा जानकारी दिन माग गरेकोले प्रमाणबाट पुष्टि हुन सक्ने विषयहरुको बारेमा लिखित रुपमा नै समितिलाई जानकारी दिइएको बताउनुभयो ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले भने सो महाअभियोग प्रस्तावबारे वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूको पनि राय लिन महाअभियोग सिफारिस समितिलाई आग्रह गरेको छ ।

एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूको पनि राय लिएर सो महाअभियोगबारे आवश्यक निर्णयमा पुग्न पनि समितिलाई आफूहरूले आग्रह गरेको बताउनुभयो ।

‘अनुसन्धानका लागि कागजातहरू मात्रै पर्याप्त हुँदैनन् । त्यसैले लामो अनुभव लिएका वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूको पनि राय लिएर सो महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न महाअभियोग सिफारिस समितिलाई आग्रह समेत गरेको छु,’ शाक्यले भन्नुभयो ।

महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि भदौ १५ गत बयान लिँदैछ ।

जबराविरुद्ध गत फागुन १ गते सत्तारुढ दलका सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।