काठमाडौं, २० भाद्र । सर्वाधिक चासो रहेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाइएको छ ।
राष्ट्रिय सभाले पनि विना संशोधन दोस्रोपटक यथावट पारित गरेको विधेयक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा सोमबार पठाउनुभएको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साउन २९ गते पुनर्विचारका लागि १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।
तर राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भयो । राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक विधायन समितिमा पठाएको थियो तर समितिबाट पनि विना संशोधन प्रतिवेदनसहित राष्ट्रिय सभामा पेश भएर पारित भएपछि सभामुख सापकोटाले प्रमाणित गरी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुभएको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले २९ साउनमा नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन् । त्यसको दुई दिनपछि नै सत्तारुढ गठबन्धनले नागरिकता विधेयक हुबहु पास गर्ने निर्णय गर्यो । २ भदौमा एकदिन छलफल गरेर सत्तारुढ दलहरुको बहुमत प्रतिनिधिसभाले विधेयक पास गर्यो भने राष्ट्रियसभाले विधायन समितिमा पठाउने औपचारिकता पूरा गरे पनि कुनै संशोधन भएन ।
राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक संघीय संसदबाट प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गर्नसक्छ ।
संविधानको धारा ११३ उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ भनिएको छ ।
अब यो विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ ।
१५ बूँदे सुझाबसहित विधेयक फिर्ता पठाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, मधेशवादी दलहरुसंग यस विषयमा परामर्श गर्नुभएको थियो ।
उहाँले यस विषयमा सञ्चारकर्मी र संविधानविद्हरुसंग पनि परामर्श गर्नुभएको थियो ।
यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्ने स्थिति आएमा राष्ट्रपतिले राजिनामा दिनुहुने समाचार पनि पहिले राजनीति गर्माएको थियो । तर अहिले त्यो हल्ला सेलाएको छ । राष्ट्रपतिले संविधान अनुरुप प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ कि अदालतको राय माग्नुहुन्छ कि राजिनामा गर्नुहुन्छ यो अधीर प्रतीक्षाको विषय भएको छ ।
