काठमाडौं, ३१ भाद्र । महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराविरुद्ध आज पूरक प्रश्न सोध्ने भएको छ । आज बिहान बिहान ९ बजे समितिको बैठक बोलाइएको छ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले पहिलो चरणको बयानमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश,नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वपदाधिकारी र राजनीतिक नेताहरुलाई समेत विभिन्न प्रकरणमा मुछेर बयान दिएपछि समितिले नेपाल वार र सर्वोच्च बारका पूर्व एवम् वर्तमान पदाधिकारीहरु तथा जबराले विभिन्न प्रंसगमा जोड्नुभएका अधिवक्तहरुसंग हिजो बयान गरेको थियो ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले आरोपित गर्नुभएका ६ जना बहालवाला सर्वोच्चका न्यायाधीश र ४ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीसलाई समितिले छलफलका लागि आमन्त्रण गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको फूल कोर्ट बैठकले अदालत र न्यायाधीशका बारेमा विवाद भएका स्थानमा गएर बोल्नु र बयानदिनु संवैधानिक मर्यादा, शक्ति सन्तुलन र स्थापित न्यायिक मूल्य,मान्यता र परम्परा तथा न्यायिक आचरण अनुकूल नहुने भन्दै समितिलाई न्यायाधीशहरु आउन नमिल्ने जानकारी पत्र पठाएको थियो ।

पूर्व न्यायाधीशहरुले पनि समितिले महाभियोगको दायरामा पर्नुभएका निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई समितिले विषयबस्तुमा सीमित गर्न नसकेको र मर्यादाबाहिर जान दिएको आरोप लगाउदै महाभियोगसंग असम्बन्धित व्यक्तिहरु जानुनपर्ने विचार सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

पूर्व न्यायाधीश फोरमले त महाभियोगको अभियोजनमा पर्नुभएका पूर्वन्यायाधीशले बयानका क्रममा महाभियोगमा लगाइएका आरोपहरु स्वीकार गरिसकेकोले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल सकिएपनि आउने प्रतिनिधिसभाबाट उहाँको महाभियोग छिनोफानो गर्न माग गरेको छ ।

यसअघि समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीशसग ४३ वटा प्रश्न सोधिसकेको छ।

उन्मुक्ति नदिन अनुरोध

बिहिबार महाअभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित हुनुभएका सात जना वकिलले न्यायिक मर्यादाको सीमा उल्लंघन गर्नुभएका निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई यो अभियोगबाट मुक्ति नदिन अनुरोध गर्नुभएको छ ।

उहाँहरुले समितिसमक्ष चार घण्टाभन्दा बढी समय बयान दिनुभएको थियो ।

समितिमा नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, पूर्वमहासचिव लीलामणि पौडेल, वर्तमान अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, महासचिव अञ्जिता खनाल, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, ओमप्रकाश अर्याल,सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, ज्येष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी पुग्नुभएको थियो।

अर्यालको लिखित बयान
समितिसमक्ष वरिष्ठ अभिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले लिखित बयान नै दिनुभएको छ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेरले अधिवक्ता अर्याललाई ‘श्रीमतीलाई न्यायाधीश बनाउन चाहेको’ आरोप लगाउनुभएको थियो।