काठमाडौं, ६ असोज । नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधानमा निर्दिष्ट समयावधिमा प्रमाणीकरण नभएपछि यो विषयलाई कसरी पार लगाउने भन्नेमा सत्तारुढ दल निश्कर्षमा पुगिसकेका छैनन् ।

हिजो अपरान्ह सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुसंगको परामर्शमा संवैधानिक कानूनका ज्ञाता अधिवक्ताहरुले राष्ट्रपति आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न असक्षम भएको सिफारिस गराएर उपराष्ट्रपतिमार्फत सो विधेयक प्रमाणित गर्ने, सरकार आफैले संविधानबाट निर्दिष्ट समयावधिमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन नभ्याएकोले स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानेर राजपत्रमा प्रकाशित गराउने, संघीय संसदले पारित गरेको विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत जारी गर्न सिफारिस गर्ने, राष्ट्रपतिले संविधानबाट निर्दिष्ट कर्तव्य निवार्ह नगरेको कारण देखाउदै परमादेशको माग गर्दै अदालत जाने जस्ता सुझाव दिएका थिए ।

‘संविधानले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ भनेको छ । नगर्दा के हुन्छ भन्ने कानुन छैन । यस्तोमा सरकार अध्यादेश ल्याएर अगाडि बढ्न सक्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भन्नुभएको छ, ‘अध्यादेश ल्याउँदा सरकारले अहिलेको अन्योललाई चिर्न सक्छ, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्दा पनि हुन्छ भनेर भन्न पनि पायो । नगर्दा के हुन्छ भनेर लेख्न पनि पायो ।’

कानुनी परामर्शका क्रममा विभिन्न देशमा संविधानमा उल्लेख गरेका विषयलाई अझ स्पष्ट, सुपरिभाषित गरी व्यवस्थित गर्न राष्ट्रप्रमुख र संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुका काम,कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गर्ने ऐन बनाइने गरेको र त्यस्तो काम,कर्तव्य र अधिकार पूरा नगरेमा के हुने भन्ने व्यवस्था पनि गरिएको हुनाले त्यस्तो  प्रावधानसहितको अध्यादेश ल्याउन पनि सुझाव आएको थियो।

यस्तो अध्यादेश आए राष्ट्रपतिबाट निर्धारित समयमा प्रमाणित नभएमा स्वतः प्रमाणित भएको मानिने प्रावधान उल्लेख गर्न मिल्छ र त्यसलाई कानूनको रुप दिन मिल्छ ।

परामर्शका क्रममा कानूनविद्हरुले राष्ट्रपति संविधानले तोकेका काम गर्न असमर्थ भए उपराष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण गराउन सकिने, सो नभए १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नभएकोले स्वतः प्रमाणीकरण भएको निर्णय गरेर सरकारले राजपत्रमा सूचना दिई ऐन प्रकाशित गरेर यसलाई कानूनी रुप दिन सक्ने उपाय पनि सुझाएका थिए ।

प्रमाणीकरणको वैधता वेगर राजपत्रमा छापिदैंमा कुनै पनि दस्तावेजले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्दछ भन्ने चाही छैन ।

यो नागरिकता विधेयकलाई अध्यादेशकै रुपमा ल्याउने विकल्प भने विवादरहित हुने देखिएको छैन ।

अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्चको आदेश

२०७८ सालमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीको सिफारिसमा जारी भएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन अध्यादेशका विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय अध्यादेशको रुपमा नभई संसदबाट ऐन बनाएर ल्याउनु पर्ने आदेश जारी गरेको थियो ।

२०७८ जेठ २७ बसेको संवैधानिक इजलासले ओली सरकारले जारी गरेको जारी गरेको अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजालसले उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो।

‘नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा हो। वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्दछ भने गैरनेपालीलाई कानूनबमोजिम प्रक्रिया पुरा गरेर अंगिकृत वा मानार्थ नागरिकता दिने जस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिदैँन। गैरनेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन,’ आदेशमा उल्लेख छ।

अदालतबाट शीघ्र समाधानको संभावना कति ?

कानून व्यवसायीहरुले राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर अदालत जाने सुझाव पनि दिएका छन् । यो प्रकृतिको मुद्दामा विपक्षीलाई छलफलको लागि बोलाउनु पर्ने हुन्छ र सरकार पक्षका, राजनीतिक दलका पक्षका र विपक्षी राष्ट्रपति पक्षका एमिकस क्युरी समेत गरी धेरै वकिलहरुले बहस गर्ने अवस्था छ ।

मुद्दा हालेमा पनि यसको फैसला चुनाव अगाडि आउने संभावना कम छ ।

राजनीतिक उपचार

कानुन व्यवसायीहरुले राष्ट्रपतिको कदमलाई राजनीतिक रुपबाट लिएर जाने विकल्प पनि सुझाएका छन् । यसको अर्थ राष्ट्रपतिले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्नु असंवैधानिक मात्रै नभएर दण्डनीय भएको भन्दै जनमत बनाउने र निर्वाचन पछि राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने भन्ने हो ।

यो विषय निर्वाचनको मुद्दा बन्न जाने देखिन्छ । यसले सत्तारुढ गठबन्धनलाई फाइदा हुन्छ कि विपक्षी एमालेलाई कि स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई यसै भन्न सकिन्न ।

एमालेका अध्यक्ष ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा यिनै प्रावधानसहितको अध्यादेश सिफारिस गरी राष्ट्रपतिबाट जारी गर्नुभएको थियो । तर अदालतले संसदको अधिकार छिनेको भनेर कार्यान्वयनमा रोक लगायो ।

अहिले संसदले विधेयक पारित गर्यो तर राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नुभएन ।

संभावित निकासका बारेमा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटेर सल्लाह गर्ने राय पनि आएको छ ।

संभावना त राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत जाने विकल्प पनि आएको छ ।

 राष्ट्रपतिको चक्रब्यूहमा

वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थासंग विमति राख्नेहरुले राष्ट्रपतिको सुनियोजित भएको र यसको आडमा संघीयता,गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता अंगीकार गरेको वर्तमान संविधान फेर्ने प्रयास हुने सम्म बताएका छन् ।

नागरिकता विधेयक रोकिदा यसको पक्ष र विपक्षमा झगडा हुनेछ । प्रतिनिधिसभा नरहेको र देश चुनावमा गैरहेको अवस्थामा आन्तरिक द्धन्द्ध चर्केर कहिं कतै हिंसात्मक रुप लियो भने त्यसका आडमा संकटकाल लगाउने,चुनाव स्थगित गराउने र संवैधानिक रिक्तता सिर्जना गराउने ठूलै गेम प्लान पनि छ ।

आगामी फागुन चैत्रमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका पनि पदावधि सकिने भएकोले निर्वाचन सरेको खण्डमा त्यसपछि आन्दोलन राष्ट्रपतिका विरुद्ध सोझिने छ ।

यो संवैधानिक रिक्ततामा कोही राजतन्त्र पुनस्थापनाको सपना देखिरहेका छन् । कोही हिन्दुराज्यको परिकल्पनामा डुवेका छन् ।