काठमाडौं, ६ असोज । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर समय गुजार्नुभएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संविधानमा तोकिएका काम गर्न र सो विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेश जारी गराई पाउन सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले अधिवक्ता सुनिल रञ्जनसिंह लगायतले सर्वोच्चमा रिट हाल्नुभएको जानकारी दिनुभएको छ । प्रवक्ता पौडेललका अनुसार यो गम्भीर संवैधानिक विषयमा रिट आउने क्रम जारी रहेको छ । परेका रिटबारे अध्ययन भइरहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा एउटै विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पछिल्लो पटक उक्त विधेयक गत भदौ २० गते प्रमाणित गरी राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुभएको थियो ।
नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने १५ दिनको समयावधि मङ्गलबार मध्यराति १२ बजे समाप्त भएको थियो ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) ले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (संशोधन विधेयक)लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पारित गरी साउन १५ गते पहिलो पटक प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले त्यति बेला पनि १४ दिन रोकेर साउन २९ गते १५ बूँदे सुझावसहित विधेयक संसद सचिवालयमा फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।
सो विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले पुन छलफल गरी जस्ताको तस्तै पारित गरेपछि राष्ट्रिय सभामा पठाइएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाले विधायन समितिमा दफावार छलफलको लागि पठाए पनि समितिले यसमा कुनै संशोधन बिना पुन सदनमा पठायो र राष्ट्रिय सभाबाट पनि यथावत पारित भएको विधेयक सो विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले हस्ताक्षर गरी प्रमाणीकरणका लागि भाद्र २० गते साढे ५ बजे राष्ट्रपति समक्ष पठाउनुभएको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा २१ गते दर्ता भएको सो विधेयकलाई राष्ट्रपतिले संवैधानिक प्रावधान अनुरुप असोज ४ गतेसम्म प्रमाणीकरण गरिसक्नु पर्ने थियो ।
संविधानद्धारा निर्दिष्ट काम सम्पादन नगरेकोले राष्ट्रपतिको कार्य क्षमता र नियतमा देशव्यापी प्रश्न उठेको छ ।
बुधबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको सङ्घीय संसद्को अपमान र अवमूल्यन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसिमाभित्र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षक गर्नु पर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्था माथिकै प्रहार गरेको ठहर सत्ता गठबन्धनले गरेको थियो ।
सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले त्यस पछि कानूनविद्संग पनि सल्लाह लिनुभएको थियो । कानून विद्हरुले कि राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संविधानमा उल्लेखित प्रावधान अक्षरश पालना गर्नुपर्ने र उहाँले प्रमाणीकरण नगरेमा तोकिएको मितिपछि विधेयकहरु स्वतः प्रमाणित हुने व्यवस्था हुने कानून निर्माण गर्न नभए परमादेशको माग लिएर सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दर्ता गर्न सुझाव दिनुभएको थियो ।
