काठमाडौं, ९ चैत्र । गत मंसीर महिनामा सम्पन्न प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न आएको युरोपेली युनियनको टोलीले निर्वाचनका सम्बन्धमा दिएको अन्तिम प्रतिवेदन सच्याउन अस्वीकार गरेको छ ।

युनियनले निर्वाचनका कानूनमा खस क्षेत्रीलाई आरक्षण कोटामा राख्न उपयुक्त नभएको राय सहितको सुझाव प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगलाई बुझाएर गत मंगलवार सार्वजनिक गरेको थियो।

परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिवेदनका केही सुझावले नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा कोशेढुंगा सावित भएको शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र धाँधलीरहितरुपमा सम्पन्न निर्वाचनलाई नजरअन्दाज गर्नाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षणको कार्यक्षेत्र र मान्यताविपरीत युरोपेली युनियनको सुझाव आएको देखिएको जनाएको थियो।

तर, मिसनले बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालका संबन्धित कार्यालय र अधिकारीहरुको अनुमति लिएर गरिएको चुनावी पर्यवेक्षणमा आधारित आफ्नो प्रतिवेदनले आचारसंहिता उल्लंघन नगरेको दाबी गरेको छ । उसले प्रतिवेदनमा प्रशासनिक अभ्यास, कानुनी र संवैधानिक मुद्दाहरु पनि समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै यूनियनको अन्तिम प्रतिवेदनमा उल्लेखित मूल्यांकन र सुझावहरु लोकतान्त्रिक निर्वाचनका अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय प्रतिबद्धतामा आधारित भएको जनाएको छ, जसकोे नेपाल पनि हस्ताक्षरकारी पक्ष हो ।

युनियनले आफ्ना निष्कर्षहरु सुझाव मात्र भएको भन्दै निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले दिएका सुझाव लागू गर्ने नगर्ने क्षेत्राधिकार नेपाल सरकारको विषय रहेको जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन पर्यवेक्षणबारे युरोपेली सङ्घद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा आपत्ति जनाएको थियो ।

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_eom_statement_on_final_report_22_march_-_final.pdf